हेमंत सोरेन : भेद नीतीचे बळी ?

देशात १८ व्या लोकसभेच्या निवडणुका आता अंतिम टप्प्यात येऊ घातल्या असताना, संविधानातील ‘संधीची समानता’, या तत्त्वाला धरून दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना २ जून पर्यंत अंतरिम जामीन मंजूर करण्यात आला. तर, केजरीवाल यांच्यावर दाखल केसप्रमाणे साम्यता असणारा झारखंडचे मुख्यमंत्री पदावर असताना अटक करण्यात आलेले, सध्या, माजी मुख्यमंत्री असलेले हेमंत सोरेन यांना मात्र, न्यायपालिका जामीन नाकारते आहे. अर्थात, यासाठी जेष्ठ विधीज्ञ कपिल सिब्बल यांनी आपल्या वकिलीचा कस लावून न्यायाधीश संजीव खन्ना आणि दिपांकर दत्ता यांच्या खंडपिठाला सुनावणी घेण्यासाठी बाध्य केले. एरव्ही, न्यायमूर्ती द्वय यावर जुलै पर्यंत सुनावणी घेण्यास तयार नव्हते.
                        सकृतदर्शनी, केजरीवाल आणि सोरेन यांच्या जामीन प्रकरणात वेगवेगळ्या भूमिका घेऊन भेदनितीचे प्रदर्शन झाले, असा आरोप आता सर्व स्तरातून होत आहे. भेद निती ही जगातील सर्वाधिक मागास विचारांचे प्रतिनिधित्व करणारी निती आहे. सत्ता, संपत्तीवर ज्या समाजाचा अधिकार प्रस्थापित होतो, तो समुदाय जगातील अल्पसंख्यांक समुदाय असतो. परंतु, साधनांच्या अनुषंगाने तो सर्व व्यवस्थेवर आपला ताबा मिळवतो. आपल्या समुदायाचा देशाच्या साधन स्त्रोत आणि संपत्तीवर असणारा ताबा न सोडणे, हे त्या समुदायाचे पहिले उद्दिष्ट असते. त्यातून मग श्रेष्ठत्वाच्या भावनेचा जन्म होतो. हे श्रेष्ठत्व प्रचारित आणि प्रसारित करण्यात कोणताही संकोच असा समुदाय करित नाही! याऊलट, अशा मागास विचारांना प्रतिष्ठा मिळवून देणे त्यांचे उद्दिष्ट असते.
केजरीवाल यांना जामीन मिळणे आणि सोरेन यांच्या जामीनावर चालढकल करणे, यात व्यवस्था नव्हे, तर, न्यायपालिका ‌प्रत्यक्षात कारण ठरत असेल तर, त्याविषयी गंभीर आरोप होणे हे क्रमप्राप्त ठरते. न्यायपालिका ही आपल्या समोर येणाऱ्या तपशीलांच्या आधारे निर्णय आणि निवाडे करित असते. परंतु, माहितीच्या महाजालाने घेरलेल्या या जगातील कोणतीही माहिती आता लपवून ठेवता येत नाही. तसा प्रयत्न केला तरी ते आजच्या काळात अशक्य आहे. त्यामुळे, सर्वोच्च न्यायालयात आलेल्या केजरीवाल आणि सोरेन यांच्या खटल्याकडे भारत तुलनात्मक दृष्टीने चिकित्सा करित आहे.

*भेदनीती नेहमीच वरच्या गटातून :-

भेद नीतीचा सर्वाधिक सामना भारतीय समाजातील कनिष्ठ जाती समुहांना करावा लागला/लागतो आहे. एका समुहाला श्रेष्ठ आणि दुसऱ्या समुहाला नीच ठरविण्याची पध्दत पारंपरिक दृष्टीने वरच्या समुहातूनच पुढे येते.‌ प्राचीन काळात धर्म श्रेष्ठत्व आपल्याकडे राखणाऱ्यांनी हा अधिकार बजावला. तर, आधुनिक लोकशाही समाजात हा अधिकार खुलापणाणे मांडणे हा अपराध आहे; त्यामुळे प्रचलित व्यवस्थेच्या सत्ता पदावरून अशा बाबींना प्रतिष्ठा मिळवून देण्याचा अप्रत्यक्ष प्रयत्न होतो.

केजरीवाल चर्चित चेहरा बनविला जाताहेत का:-

इंडिया अगेन्स्ट करप्शन, लोकपाल, अशा वेगवेगळ्या आंदोलनातून सतत चर्चेत राहणारे अरविंद केजरीवाल यांना व्यवस्थेचा पाठिंबा आहे का? असा प्रश्न केला तर त्यांना सहजपणे मिळत जाणाऱ्या सार्वजनिक सफलतेशी संबंध तपासायला हवा.
आण्णा हजारे यांच्या टीममध्ये जे जे सामिल होते, त्यातील बहुतांश आता एकमेकांच्या विरोधात उभे ठाकले आहेत. परंतु, केजरीवाल त्या सगळ्यांना मागे सोडून सतत पुढे जात आहेत. दिल्ली सारख्या राज्यामध्ये त्यांना अगदी पक्ष स्थापन केल्यापासून मिळालेल्या राजकीय सफलतेचा सामाजिक पातळीवर अभ्यास पुढे आलेला नाही. केजरीवाल यांचे यश हे त्यांच्या वैयक्तिक प्रभावाचा परिणाम आहे का? तर, या प्रश्नाचे उत्तर होकारार्थी येऊ शकत नाही. ज्या दिल्लीचे राजकारण उत्तर भारतीय उच्चभ्रू समाजाच्या हाती एकवटले आहे, तेथे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा प्रभाव मोठाच राहिला आहे. दिल्लीच्या तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांच्या विरोधात उभे ठाकलेले केजरीवाल यांची राजकीय सफलता संघाच्या पाठिंब्याशिवाय असेल, यावर ऐरागैराच विश्वास ठेवेल!

अर्थात, हा लेख केजरीवाल यांच्या एकूणच सार्वजनिक जीवनाचे ऑडिट करण्यासाठी नसल्याने, त्यामागे एवढेच पहायचे आहे की, व्यवस्थेचा पाठिंबा असल्याने न्यायपालिका समोरही केजरीवाल स्पेशल ठरतात का, यावर प्रश्न निर्माण करण्याचा आहे. तसे, नसेल तर, उघडपणे भेदनीती वाटावी, अशी भूमिका सोरेन यांच्या बाबतीत न्यायपालिका कशी घेऊ शकते, हा आहे.
कायदा आणि न्याय हा तर्कावर आधारित असतो, असे म्हटले जाते. केजरीवाल आणि सोरेन या दोघांच्या खटल्यात साम्यता असूनही केजरीवाल यांना एक न्याय तर, सोरेन यांना दुसरा न्याय कसा?

चंद्रकांत सोनवणे,
संपादक,
(3 Ways Media Network)