महाराष्ट्र सरकारने नुकतेच घाईघाईत बजेट सत्रात “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना” जाहिर केली. या योजनेची घोषणा कोणी केली? तर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी. हे तेच अजित पवार ज्यांनी काकाच्या पाठीत खंजीर खुपसून भाजपच्या मदतीने राष्ट्रवादी पक्ष आणि चिन्ह खिशात घातले. हे तेच अजित पवार ज्यांनी लोकसभा निवडणुकीत आपल्या लाडक्या बहिणीला हरविण्यासाठी स्वतःच्या बायकोला उभे केले. हे तेच तिन तिकडा काम बिगडा सरकार आहे ज्यांच्या पक्षात महिलांचा अनादर करणारे नेते मंडळी आहेत. आणि हे तेच सरकार आहे ज्यांनी गेली दोन वर्ष राजकारणाचा चिखल करून महाराष्ट्रातील सर्व उद्योग गुजरातला भेट देऊन इथल्या तरुणांना बेरोजगारीच्या खाईत लोटले आहे. त्याच सरकारने “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेची” घोषणा करताना 21 ते 60 वर्ष वयोगटातील पात्र बहिणीला दरमहा रुपये दिड हजार 1500/- जाहिर केले आहे.
वय वर्ष 21 ते 60 वयोगटातील महिला काहीही कामधंदा करु शकत नाही आणि 60 वर्षा पुढील महिला धडधाकड असते त्यामुळे तिला मदतीची आवश्यकता नाही असे मत बहुदा सरकारचे झाले असावे? पंधराशे रुपये देऊन लाडक्या बहिणीला लाजविण्यापेक्षा तिच्या मुलाला जो बेरोजगार आहे त्याच्या हाताला काम दिले असते तर लाडक्या बहिणीच्या संसाराला थोडाफार हातभार लागला असता. बरं लाडक्या बहिणीसाठी घोषणा तर केली पण तिजोरीत पैसा आहे का? कारण आधीच काही लाख कोटीचे कर्ज राज्यावर आहे. मग लाडक्या बहीणीसाठी दरवर्षी 46 हजार कोटी रुपये कुठून आणणार? मग, विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर लाडक्या बहिणीला दिलेले आश्वासन हे निवडणुकीचा जुमला तर नाही ना? कारण असे अनेक जुमले दिल्याचे याच सरकारमधील एका पक्षाच्या प्रमुखाने मिडीया समोर कबुल केले आहे. मग ही घोषणाही त्याचाच एक भाग असेल तर ही लाडक्या बहिणीची घोर फसवणूक होईल?
शिवाय योजनेत “पात्र महिलांना” असा उल्लेख केला आहे. म्हणजेच अटी शर्थीमध्ये सांगितलेली कागदपत्रे जमा करताना लाडक्या बहिणीच्या नाकी नऊ येणार आहे. कारण लाभधारकाला पैसे मिळणार म्हटल्यावर तुमचे सरकारी बाबू फुकट दाखले देतील का? हा महत्वाचा प्रश्न आहे. आधीच संजय गांधी निराधार योजनेत सामील असलेल्या महिलांना 600 रु. सारखी तुटपुंजी रक्कमही दरमहा न मिळता चार सहा महिन्यांनी मिळते. मग हे पंधराशे रुपये सरकार कुठून आणि कसे देणार? निवडणूकीच्या तोंडावर तीन चार महिने वेळेवर रक्कम देऊन नंतर बंद केल्यावर लाडक्या बहिणीने करायचे काय? अशाचप्रकारे अनेकांना घर दिल्याचे फसव्या जाहीराती करण्यात आल्याचे उघड झाले आहे. तसेच अनेक दारिद्रय रेषेखालील महिलांना सुरवातीला मोफत गॅस सिलेंडर देऊन नंतर गॅसचे भाव वाढवून मोफत गॅस देणे बंद केले. गॅस आल्याने त्यांचे रॉकेल मिळणे बंद झाले आणि गॅसमुळे त्या महिला दारिद्र्य रेषेसाठी अपात्र ठरल्या. अशाप्रकारे गरीब महिलांना आयुष्यातून उठविण्याचे काम सरकारने केले आहे. जर ही योजनाही निवडणूकीचा जुमला असेल तर ही लाडक्या बहिणीची घोर फसवणूक ठरणार आहे.
– महेंद्र कुंभारे, (संपादक तथा कामगार नेते, भिवंडी.)