“नव”उदारमतवादात “जुन्या” उदारमतवादापेक्षा नवीन काय ? (२)

      जुन्या उदारमतवादी विचारधारेऐवजी नव-उदारमतवादी विचारधारा केंद्रस्थानी आणली गेली त्याचा संबंध औद्योगिक व स्पर्धात्मक भांडवलाच्या ऐवजी वित्त व एकाधिकारशाही (फायनान्स-मोनोपॉली) भांडवल जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी येणे हा तो मूलभूत फरक आहे. त्याचे प्रतिबिंब त्यांच्या राजकीय अर्थव्यवस्थेकडे कसे बघायचे यातील सूक्ष्म फरकामध्ये पडते. आपण असे किमान पाच फरक समजून घेणार आहोत

(एक)

औद्योगिक भांडवल पुरस्कृत “जुना”उदारमतवाद तोंडदेखले तरी सर्व माणसे समान आहेत वगैरे गोष्टी करत होते. त्याचे महत्वाचे कारण औद्योगिक भांडवलाच्या जन्मस्थानी, युरोपात, ब्रिटन व फ्रान्स मध्ये औद्योगिक भांडवलदारांनी सामाजिक व राजकीय पातळीवर काही पुरोगामी भूमिका घेतल्या होत्या. त्या भूभागातील सरंजामदारी अर्थव्यवस्थाच नव्हे तर त्यातून येणारी सरंजामदारी मूल्ये त्यांनी नाकारली आणि त्यासाठी संघर्षही केला होता. औद्योगिक भांडवलशाहीचे पुरोगामीपणा हे समाजवादी मूल्यांच्या निकषांवर प्रतिगामी ठरते पण सरंजामदारीमधील समानता / विषमता अशा प्रचलित संकल्पनांच्या तुलनेत पुरोगामी ठरते.

वित्त मक्तेदार भांडवलाने कोणत्याही सामाजिक व राजकीय भूमिका घेतलेल्या नाहीत. वित्त भांडवलशाहीत वित्तीय मतांच्या मार्केटमधील (फायनान्शियल ऍसेट मार्केट्स) सट्टेबाजी केंद्रस्थनी आहे. उदा जमिनी, रिअल इस्टेट, शेअर मार्केट, कमोडिटी मार्केट इत्यादी. या मार्केट मधून भांडवलाचे केंद्रीकरण होत असते.

श्रीमंतांची जोखीम क्षमता, तोटा सहन करण्याची कुवत. सर्वात जास्त असल्यामुळे त्यांच्याकडेच या मार्केटमधील पैसा वाहत जात असतो. ऑक्सफॅम पासून अनेक संस्थांनी जाहीर केलेल्या जगातील व भारतातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तींमध्ये फायनान्शियल ऍसेट्स असणारेच बहुसंख्य आहेत. याचा परिणाम समाजात आर्थिक विषमता वाढण्यात होतो. साहजिकच नवउदारमतवाद उघडपणे सर्व प्रकारच्या विषमतेचे समर्थन करतो
__________

(दोन)

वर उल्लेख केल्याप्रमाणे औद्योगिक भांडवलाने आपल्या जन्मस्थानात काही ठोस राजकीय भूमिका घेतल्या होत्या. त्या राष्ट्रात झालेल्या जनआंदोलनांना त्याने सक्रिय पाठिंबा दिला होता. साहजिकच राज्य कोणी करायचे प्रश्नांवर निर्णय घेण्यास सामान्य नागरिक सार्वभौम आहेत हे तत्व त्याने मान्य केले.

आपल्या देशाच्या स्वातंत्र्य आंदोलनाचे उदाहरण, त्यातील सामान्य नागरिकांचा सहभाग आणि देशी भांडवलदारांचा स्वातंत्र्य आंदोलनाला असणारा उघड व काही ठिकाणी सक्रिय पाठिंबा आपल्याला माहित आहे. त्यामुळे ब्रिटिशांची सत्ता हटवल्यावर कोण सत्तेवर येणार याचे उत्तर शोधण्याची देखील गरज पडली नाही. लोकशाही मार्गाने निवडून येणारे राज्यकर्ते, ते राज्यकर्ते वेळ पडलीच तर निवडुकांद्वारे बदलण्याचा जनतेचा अधिकार हे वादाचे मुद्दे कधीच झाले नाहीत.

त्यामुळे जुना-उदारमतवाद तोंडदेखले तरी “लोकशाही” तत्व हवे असे म्हणतो.

दुसऱ्या बाजूला वित्त / जागतिक मक्तेदारी भांडवलाला कोणतेही राष्ट्रीयत्व नको असल्यामुळे कोणीही सत्तेवर येवो फक्त त्यांनी माझे भले केले पाहिजे अशी त्याची भूमिका असते. प्रौढ मतदानांवर आधारित राजकीय लोकशाही व्यवस्थेत सत्ताबद्दल अधूनमधून होत असतो. वित्त भांडवलाला असा सत्ताबद्दल नको असतो कारण त्यातून आर्थिक धोरणाबाबत अनिश्चितता तयार होते.

यामुळे नवउदारमतवादाला राजकीय लोकशाही नकोच असते. फक्त मार्केटमधील “उपभोक्त्यांची लोकशाही” (कंझ्युमर्स डेमोक्रसी) तेवढी त्याला हवी असते.

संजीव चांदोरकर (२८ ऑक्टोबर २०२५) क्रमशः