“गिग वर्कर्स”, “ दहा मिनिटात डिलिव्हरी” या आयडियाज त्यांना सुचतातच कशा? गिग वर्कर्सना संप का करावा लागतोय?

आज संप करणाऱ्या गिग वर्कर्सच्या पाठीशी सर्व नागरिकांनी, जरी ते या क्विक कॉमर्स कंपन्यांचे ग्राहक असले तरीदेखील, उभे राहिले पाहिजे..

 

इंस्टा, ब्लिंकीट, झोमॅटो, स्वीगी, झेपटो अशा क्विक कॉमर्स कंपन्यांच्या विक्री, नफे, शेयर किमती आणि उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना कोट्यावधी रुपयांचे परफॉर्मन्स बोनस मिळावेत म्हणून……. 

 

स्वतःचा (आणि इतर नागरिकांचा) जीव धोक्यात घालून, धापा टाकत जिने चढण्या उतरणाऱ्या, डिलीव्हरी ६०० सेकंदात झाली नाही तर वेतन कापले जाईल किंवा कामच नाकारले जाईल या दहशतीखाली दिवसाचे १२ तास काम करणारे गिग वर्कर्स आज संप करत आहेत…

 

त्यांच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये १० मिनिटात डिलीव्हरी सिस्टिमवर बंदी आणावी, डार्क स्टोअर मध्ये किमान सुविधा, अपघात विमा संरक्षण, कामावरून कमी करण्याचा निर्णय एकतर्फी घेऊ नये अशा आहेत. पॉलिटिकली मठ्ठ लोकांचे जाऊद्या. पण कोणत्याही विचारी / सिव्हिलाइज्ड नागरिकाला या मागण्या रास्त आहेत हे पटेल 

 

या आयडियाज आपोआप सुचत नाहीत. 

 

वॉल स्ट्रीट पासून, प्रायव्हेट इक्विटी आणि आयपिओ मधून हजारो कोटी रुपयांचे भागभांडवल या महाकाय क्विक कॉमर्स कॉर्पोरेटनी जमा केले आहे. त्यांना त्यांच्या गुंतवणूकदारांना “क्विक” रिटर्न्स मिळवून द्यायचे आहेत. त्यासाठी “क्विक” नफे कमवायचे. त्यासाठी विक्री “क्विक”ली वाढवायची आहे. 

 

हे तेव्हाच होऊ शकते ज्यावेळी गेली अनेक दशके, लाखो वस्त्यांमध्ये दुकाने चालवून, वाणसामान विकणाऱ्या दुकानदारांचा धंदा या क्विक कॉमर्स काढून घेत नाहीत. आजही देशातील किरकोळ विक्रीत या असंघटित क्षेत्राचा वाटा लक्षणीय आहे. 

 

या दुकानांचे सर्वात मोठे सामर्थ्य म्हणजे ते ग्राहकांच्या घराजवळ असतात. गेली किमान दहा वर्षे फोन करून, काही मिनिटात, घरपोच माल पोचवण्याचे मॉडेल ते रुजवत आहेत. 

 

क्विक कॉमर्स कंपन्यांनी हे स्पॉट केले आहे. त्यांचा डोळा किमान शहरी भागात, यावर आहे. या छोट्या दुकानदारांची जोखीम क्षमता, तोटा सहन करण्याची क्षमता नसते. दुकान समजा बंद पडले तर ते कायमचेच बंद. आपल्या स्पर्धकाची ही कमकुवत जागा क्विक कॉमर्स कंपन्यांना माहित आहे. 

 

क्विक कॉमर्स कंपन्या गल्ली गल्लीत लाखो दुकाने तर उघडू शकत नाहीत. मग एकाच जागी महाकाय डार्क स्टोअर उभारून तेथून काही मिनिटात घरपोच माल पोचवण्याचे मॉडेल त्यांनी उभे केले. 

 

म्हणून हजारो कोटी रुपयाची तोटा सोसून , डिस्कॉउंट देऊन ते हजारो प्रकारच्या चीज वस्तू १० मिनिटात ग्राहकांपर्यंत पोचवत आहेत. निकोप स्पर्धा वगैरे फक्त कॉर्पोरेट मॅनेजमेंटच्या थियरी मध्ये. व्यवहारात सगळ्या थियरीज फाट्यावर मारते कॉर्पोरेट भांडवलशाही. 

 

हे सगळॆ कोणाच्या जीवववर ? तर देशातील सर्वात व्हल्नरेबल समाज घटकांच्या , तरुण बेरोजगार तरुणांच्या जीवावर. त्यांना संघटित होण्याचा अधिकारच मिळणार नाही म्ह्णून एकेक वर्कर बरोबर वेगवेगळे एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट असणाऱ्या गिग वर्कर्स ही कामगारांचा नवीन प्रकार जन्माला घालण्यात आला. कधीही नोकरीवरून काढण्याची टांगती तलवार २४ X ७ त्यांच्या डोक्यावर टांगत ठेवली आहे. 

 

शेती खालोखाल रोजगारनिर्मिती करणारे हे क्षेत्र परिघावर फेकले जाणार आहे येत्या दहा वर्षात. 

 

या १० मिनटात डिलिव्हरी , गिग वर्कर्स या आयडीयाज मध्यमवर्गीय प्रोफेशनल्सच्या डोक्यात कोठून येतात ?  

 

ते ज्या प्रकारच्या भांडवलाचे मॅनेजर्स आहेत त्या भांडवलाचे दडपण त्यांच्यावर असते. इतके की ठरलेली विक्रीची / नफ्याची / शेयर्स किमतीची टारगेट गाठली नाहीत तर त्यांनाच डच्चू मिळू शकतो. 

 

एवढेच नाही तर यात त्यांचा स्वतःचा स्वार्थ देखील असतो. ठरलेल्या पगाराशिवाय त्यांना मिळणारी variable मिळकत, जी पगारापेक्षा काही पट असते, फक्त आणि फक्त, किती विक्री वाढवली, किती नफा मिळवला यावर ठरत असते. 

 

या सगळ्यात जनतेच्या कल्याणाची घटनादत्त जबाबदारी असणारी शासन यंत्रणा कोठे आहे. त्या यंत्रणेला जाबदायी धरावयास हवे. कारण या सगळ्याला कायद्याचा आधार असतो. बाय ओमिशन वर कमिशन. 

 

नवीन कामगार संहितांमध्ये गिग वर्कर्ससाठी तरतुदी आहेत असा दावा केला जात आहे. पण “टेस्ट ऑफ पुडिंग इज इटिंग” म्हणतात तसे ते आहे. तरतुदी आहेत असे मानले तरी प्रत्यक्षात दीड कोटी गिग वर्करच्या आयुष्यात काय ठोस लक्षणीय फरक पडला हा निर्णायक आणि एकमेव निकष आहे.