न्याय-निर्णय

बार रूममध्ये वकिलांचे दारू सेवन करून येणे : शिस्त, इथिक्स, कायदेशीर पैलू व न्यायालयीन निर्णय

( टीप: हा लेख सर्वसामान्य वकिल वर्गाच्या वर्तनावर टीका करण्यासाठी नाही, तर काही निवडक वकिलांकडून दिसणाऱ्या अपवादात्मक प्रकारांवर प्रकाश टाकण्यासाठी
Read More

२०२० च्या दिल्ली दंगली प्रकरणात उमर खालिद, शरजील इमाम आणि इतरांच्या जामीन अर्जांवर सर्वोच्च न्यायालयाने

गेल्या आठवड्यात, सर्वोच्च न्यायालयाने २०२० च्या दिल्ली दंगली कट रचणाऱ्या प्रकरणात खालिद आणि इतर तीन आरोपींनी दाखल केलेल्या जामीन अर्जांवरील
Read More

मणिपूर हिंसाचारावरून ॲड. प्रकाश आंबेडकरांचा मोदी सरकारवर हल्लाबोल; उपस्थित केले सात प्रश्न

मुंबई : मणिपूरमधील सुरू असलेल्या हिंसाचारावरून वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजप सरकारवर
Read More

सामाजिक न्याय:: लोकशाही मधील प्रमुख अंग :—-

           लोकशाही ची व्याख्याच लोकशाही ही सर्व समाज्यासाठी समान न्याय ,समान वागणुक असायला पाहिजे .संविधानाचा मध्यवर्ती
Read More

आम्हाला ब म्हणा; पण, आदिवासी घोषित करा – उपराकार लक्ष्मण माने

आम्ही जात नव्हे जमाती आहोत. शासन देखील आम्हाला जमाती म्हणते; मग आमचा समावेश आदिवासी समुहात का केला जात नाही? असा
Read More

भाजपने सर्वांनाच गंडवले आहे! – ॲड. प्रकाश आंबेडकर

मुंबई : महाराष्ट्र शासनाने मराठा समाजाला ‘कुणबी’ संबोधण्याचा जीआर काढून मोठा गाजावाजा केला. भाजपने असा आव आणला की, न सुटणारा
Read More

सन्यस्त खड्ग नाटकामागील सावरकरांच्या हेतूचा जाहीर निषेध. – अॅड. डॉ. सुरेश माने

सन्यस्त खड्ग नाटकामागील सावरकरांच्या हेतूचा जाहीर निषेध. मुंबई: दि. २५ आगष्ट २०२५      हिंदू-हिंदुत्व व हिंदूराष्ट्राचे ध्येय व चिंतेमधून विज्ञानवादी
Read More

न्यायाचे घुमजाव!

न्यायमूर्ती जे. चेलमेश्वर , रंजन गोगोई , मदन बी. लोकूर , कुरीयन जोसेफ , पत्रपरिषद घेतांना        
Read More

“लिंबू-मिरची न्यायालयात — न्यायावर अंधश्रद्धेची सावली”

? ? ? ? बेलापूर न्यायालयात थेट लिंबू-मिरचीचा उतारा ठेवून खटल्याच्या निकालावर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न? आणि त्यानंतर एक न्यायाधीश चार
Read More

माझे मत: Atrocity act च्या पराभवासाठी कार्यकारी यंत्रणा जबाबदार!

जातीय अत्याचारास प्रतिबंध करण्यासाठी आणि अत्याचार करणाऱ्याना शिक्षा देण्यासाठी, पिडीतांना अर्थिक सहाय्य व त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी हा कायदा आहे  
Read More