निकालावर पुन:विचार करण्याची केंद्रातील मोदी सरकारची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालावर पुन:विचार करण्याची केंद्रातील मोदी सरकारची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालामध्ये सक्तवसुली संचलनालयाने म्हणजेच ईडीने एखाद्या व्यक्तीला अटक करताना त्याला का अटक केली जात आहे हे लेखी स्वरुपात देणं आवश्यक असल्याचं म्हटलं होतं. मात्र केंद्र सरकारने या निकालाची पुन्हा एकदा समीक्षा करावी यासाठी याचिका दाखल केली होती. 

निकालाचा पुन:विचार केला जावा असं केंद्र सरकारचं म्हणणं होतं. मात्र न्यायमूर्ती ए. एस. बोपन्ना आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने केंद्र सरकारच्या काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्यासंदर्भात या याचिकेवर विचारविनिमय करुन याचिका फेटाळून लावली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने, ‘आम्ही समीक्षांसंदर्भातील याचिका आणि त्याबद्दलची कागपत्रांचा लक्षपूर्वकपणे अभ्यास केला. आम्हाला या आदेशामध्ये कोणतीही अशी कमतरता जाणवली नाही की जिथे स्पष्टपणे निर्देश देण्यात आलेले नाहीत. यावर पुन्हा विचार केला जावा असं आम्हाला वाटत नाही. त्यामुळे ही समीक्षा याचिका रद्द केली जात आहे,’ असं याचिका फेटाळताना सांगितलं.