आर्थिक आकडेवारी : “स्थूला”तून “सूक्ष्मा’त नेण्याची गरज आहे !

सत्ताधारी पक्ष आमच्या कार्यकाळात अर्थव्यवस्था कशी प्रगती करत आहे हे सतत सिद्ध करत राहतात. त्यासाठी स्थूल अर्थव्यवस्थेची (मॅक्रो इकॉनॉमी) आकडेवारी वापरतात. खरा गेम तर सूक्ष्मात असतो. 

 

स्थूल आकडेवारी शिजवलेली असते असे नाही. पण त्या स्थूल आर्थिक आकडेवारीला सूक्ष्मात नेण्याची गरज असते. जे काम खरेतर मेनस्ट्रीम मीडिया आणि स्वतःला अर्थतज्ञ म्हणवणाऱ्यांचे आहे. जे काम ते करत नाहीत. कारणे आपल्याला माहित आहेतच  देशाची तिमाही जीडीपी ८.२ टक्के झाली. सर्व जगात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे. छानच आहे हे 

 

पण भारताच्या दरडोई जीडीपी वाढीचा ग्रोथ रेट किती ? हंगर इंडेक्स वाढण्याचा / खालवण्याचा रेट किती आहे ? ऑक्सफॅम / गिनी निर्देशांक वाढण्याचा ग्रोथ रेट किती आहे ? हे सूक्ष्मातले प्रश्न विचारावयास हवेत की नको ? 

देशाचे मासिक जीएसटी, म्हणजे अप्रत्यक्ष कराचे, संकलन दोन लाख कोटी झाले आहे. छानच आहे. 

 

आयकर तूर्तास बाजूला ठेवूया. पण प्रॉपर्टी / इन्हेरीटन्स / वेल्थ / सट्टेबाजीवर / टोबीन टॅक्स अशा प्रत्यक्ष करांचे प्रस्ताव का नाही आणत? कोणीही मागणी केलेली नसताना कॉर्पोरेट इनकम टॅक्स का कमी केला ? श्रीमंत (OECD) राष्ट्रांचा टॅक्स / जीडीपी रेशो ३५ टक्के आणि ज्याला वित्तीय स्त्रोतांची गरज आहे अशा भारताचा १८ टक्के का ? हे सूक्ष्मातले प्रश्न विचारावयास हवेत की नको ? 

शेती क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पात किती तरतूद केली ? किसान सन्मान मधून किती कोटी रुपये वाटले ? 

पण शेती क्षेत्राचा देशाच्या जीडीपी मध्ये वाटा किती वाढला ? शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या कमी झाल्या का वाढल्या? शेतकऱ्यांचा कर्जबाजारीपणा वाढला की कमी झाला ? हे सूक्ष्मातील प्रश्न विचारायला हवेत मुद्रा योजना, मायक्रो लोन्स खूप वेगाने वाढत आहेत ; म्हणजे त्यांना असे म्हणायचे असते कि दारिद्र्य निर्मूलन जोरात सुरु आहे. फाईन 

 

पण या कर्जाचा विनियोग स्वयंरोजगारासाठी / स्वतःचा उद्योग धंदा / उत्पन्नाची साधने उभी करण्यासाठी होत असेल तर या कुटुंबांची उत्पन्ने वाढून कर्जाचा बोजा कमी झाला पाहिजे ; पण मग या वर्गात कर्जबाजारीपणा कसा वाढत आहे ? हे सूक्ष्मातले प्रश्न विचारावयास हवेत की नको ? 

देशातील वाहन उद्योग वधारत आहे , दुचाकी कार्सची विक्री वाढत आहे; फाईन 

 

पण विविध म्युन्सिपल बजेट मध्ये सार्वजनिक वाहतूक बजेट किती वाढले ? राज्यांच्या राज्य परिवहन मंडळाचे बजेट किती वाढले ? केंद्र / राज्य सरकारांनी किती मदत केली ? किती नवीन बसेस रस्त्यावर आल्या ? हे सूक्ष्मातले प्रश्न विचारावयास हवेत की नको ? 

 

देशातील रियल इस्टेट क्षेत्रात तेजी आहे, विक्रीचे आकडे वाढत आहेत.  यात देशातील महानगरांमधील मोठ्या आकाराच्या अपार्टमेंट्स / व्हिलाची ज्यांची किंमत काही कोटी रुपये आहे त्यांचा हिस्सा किती ? ज्यांना सरकार अफोर्डेबल हौसिंग म्हणते त्या एका घराची किंमत लाखात कि कोटींमध्ये ? समजा असे घर कर्ज काढून गरिबांनी घेतलेच तर ईएमआय किती बसणार ? त्याचा गरिबांच्या सरासरी मासिक / उत्पन्नाशी काही ताळमेळ असेल का ? हे सूक्ष्मातले प्रश्न विचारावयास हवेत की नको ? 

 

दोस्तांनो वर लावलेल्या सर्व जोड्या सार्वजनिक रित्या उपलब्ध असणाऱ्या माहितीवर आधारि आहेत ; त्यात एका पैशाचे नावीन्य नाही 

इकॉनॉमी / बँकिंग हे विषय सामान्य नागरिकांच्या आकलनाच्या बाहेरचे आहेत ; ते फक्त अर्थशास्त्रात पीएचडी केलेल्याना कळतात असे तुमच्या मनावर ठरवून बिंबवले गेले आहे 

 

कॉमन सेन्सवर आधारित प्रश्न तर विचारा ? फक्त प्रामाणिक निरीक्षणे हवीत आणि कोट्यवधी लोकांच्या प्रति सहसंवेदना हवी ; आणि अर्थात न्यूनगंडावर मात करणारा आत्मविश्वास हवा.