‘प्रतिनिधित्वाचा अभाव’ (lack of representation) हा कशामुळे निर्माण होतो!

 

अनुसूचित जातींमधील (Scheduled Castes) प्रश्न हा एकमेकांमधील भेदभावाचा नाही. येथे मुख्य समस्या ‘असमान क्षमता’ (unequal abilities) ही आहे, जी ‘असमान आर्थिक परिस्थिती आणि सामाजिक जाणीव’ (unequal economic circumstances and social awareness) यांचा परिणाम आहे. त्यामुळे अनुसूचित जातींमधील मागासलेपणा हा एका जातीने दुसऱ्या जातीवर लादलेल्या अडथळ्यांचा परिणाम नाही. म्हणूनच, या समस्येचे समाधान ‘उपवर्गीकरणात’ (subcategorisation) नसून ‘संधी वाढवण्यात’ आहे, जसे की शैक्षणिक प्रवेश वाढवणे, शाळा सोडण्याचे प्रमाण (dropout rate) कमी करणे, मोठ्या प्रमाणावर सरकारी शिक्षणव्यवस्था बळकट करणे, गरीब घटकांसाठी शिष्यवृत्ती वाढवणे, खाजगीकरण कमी करून विद्यमान आरक्षणाचा प्रभाव वाढवणे इत्यादी.

 

जर काही जाती मागे राहिलेल्या असतील, तर त्या ‘मागासलेपणाचे स्वरूप’ (nature of backwardness) नेमके काय आहे, हे स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. हा मागासलेपणा नेमका कोणत्या कारणांमुळे आहे? जर त्याचे स्वरूप सखोलपणे अभ्यासले गेले नाही आणि त्याला अनुभवाधारित पुरावे (empirical evidence) नसतील, तर अशा धोरणांवर प्रश्न उपस्थित करणे आवश्यक ठरते.

 

यापुढे जाऊन असेही म्हणता येईल की, जरी हा मागासलेपणा अनुभवाधारितरीत्या सिद्ध झाला, तरीही ‘उपवर्गीकरण’ हा उपाय समस्येचे निराकरण करेलच असे नाही. कारण कोणतीही ओळख (identity) ही काही प्रमाणात एकसमान (homogeneous) आणि काही प्रमाणात विविध (heterogeneous) असते. जर अनुसूचित जातींमधील मागासलेपण दूर करण्यासाठी जातीआधारित उपकोटा (subquota) तयार केला, तर त्या जातींच्याही आत विविधता (heterogeneity) असते. पुढे उपजाती (subcastes) त्यांच्या स्वतःच्या कोट्यांची मागणी करतील. त्या उपजातींमध्येही लिंग, आर्थिक स्तर आणि प्रादेशिक घटकांनुसार विविधता आढळेल.

 

अशा परिस्थितीत काही भागांसाठी वेगळे कोटे, महिलांसाठी स्वतंत्र कोटे, आणि नंतर त्या उपजातीतील सधन घटकांना वगळण्याच्या (de-listing) मागण्या निर्माण होतील. यामुळे समाजशास्त्रीयदृष्ट्या त्रुटीपूर्ण (sociologically flawed) आणि घटनात्मकदृष्ट्या अवैध (constitutionally invalid) असा एक पायंडा पडू शकतो. कारण यामुळे अनुसूचित जातींचे आरक्षण केवळ ‘मागासलेपणाचा प्रश्न’ म्हणून पाहिले जाईल, जे त्याच्या मूळ उद्देशाला, म्हणजेच अस्पृश्यतेवर आधारित भेदभावापासून संरक्षण, यास उलटवते. हा मूळ उद्देश Dr. B. R. Ambedkar यांनी भारतीय राज्यासोबत केलेल्या पूर्वघटनात्मक वाटाघाटींमधून निश्चित झाला होता.

 

म्हणूनच, ‘मागासलेपणाचा प्रश्न’ हा कल्याणकारी धोरणांद्वारे सोडवला पाहिजे, आरक्षणासारख्या सकारात्मक भेदभावाच्या (affirmative action) उपाययोजनांद्वारे नव्हे.

 

याशिवाय, लहान लोकसंख्या असलेल्या अनुसूचित जातींना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. त्यांच्या लोकसंख्येचा हिस्सा आधीच कमी असल्याने, उपवर्गीकरणानंतर त्यांचा हिस्सा आणखी कमी होईल. परिणामी, त्यांना जवळजवळ कोणतीही संधी मिळणार नाही आणि त्यांना सर्वसाधारण प्रवर्गात (general category) स्पर्धा करावी लागेल. हे विशेषतः त्या पार्श्वभूमीवर अधिक गंभीर ठरते, जिथे आरक्षणाचा हिस्सा खाजगीकरणामुळे (privatisation) आणि पदे अनारक्षित (de-reserved) केल्यामुळे कमी होत आहे.

 

जर मूळ समस्या ‘मागासलेपणाची’ असेल, तर तिचे समाधान ‘कल्याणकारी राज्याच्या धोरणांमध्ये’ (welfare state programmes) आहे उपवर्गीकरणात नव्हे.