*              देशाच्या स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव आपण 17 व्या लोकसभेच्या अखेरीस साजरा करीत असताना 75 वर्षांपूर्वी मिळालेले स्वातंत्र्य, संविधान व लोकशाही राज्य व्यवस्था टिकेल की नाही ? अशी भिती भारतीय नागरिकांमध्ये निर्माण करण्यात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला यश आले होते. याच भीतीच्या वातावरणात 18 व्या लोकसभेसाठी निवडणूक झाली. अन संविधानाने आपली भुमिका पार पाडली व धर्मांध, जातीयवादी, देश विरोधी भाजपला पूर्ण बहुमताने सत्तेवर येऊ  दिले नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.

         1952 मध्ये पहिल्या लोकसभेसाठी निवडणूक झाली व 2024 मध्ये 18 व्या लोकसभेसाठी निवडणूक झाली. यास यंदा 72 वर्षं पूर्ण झाली असून आणखी 3 वर्षांनी म्हणजे काही वेगळे घडले नाहीतर याच संसदेच्या काळात हा ही अमृत महोत्सव आपण साजरा करू. त्यामुळे या 18 व्या संसदेला अतिशय महत्व आहे. त्या शिवाय ही अनेक अशी कारण आहेत, की ही 18 वी संसद ऐतिहासिक भुमिका पार पाडणार आहे. गेल्या दशकभरात म्हणजे मोदींच्या सत्ताकाळात संविधान, लोकशाही, संवैधानिक   परंपरा आदीची विस्कटलेली घडी पुन्हा बसविण्याची ही ऐतिहासिक जबाबदारी याच संसदेवर आहे. अन काँग्रेस पक्षाचे नेते राहुल गांधी व समाजवादी पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ही घडी यशस्वीपणे बसवतील, हे गेल्या आठवड्या भरापासून संसदेमधील कामकाजवरून स्पष्ट दिसत आहे.

         18 व्या लोकसभेतील पहिल्या सत्राच्या सुरुवातीसच राहुल गांधी व अखिलेश यादव यांनी लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला व पंतप्रधान मोदीना संसदीय राजकारण, चौकट व परंपरेचे पाठ पढविले. लोकशाही व्यवस्थेत लोकसभाध्यक्ष व पंतप्रधानपदाच्या कर्तव्यांची जाणीव करून दिली. इतकेच नाहीतर कर्तव्यांचे पालन केले नाहीतर त्याच्या परिणामा विषयी ही जाणीव करून दिली.”  निष्पक्षता इस महान पद की महान जिम्मेदारी है, इसलिए इस पद की गरिमा का आप ख्याल रखो ” या भाषेत अखिलेश यादव यांनी ओम बिर्ला यांना खडे बोल सुनवले. हे नुसते खडे बोल नव्हते, तर ते आव्हान, चेतावनी होती. हे त्यानंतर त्यांनी संसदेत घेतलेल्या भूमिकेमुळे स्पष्ट झाले आहे. तेच काम विरोधी पक्ष नेता म्हणून राहुल गांधी यांनी ही केले. झुकण्यापासून वाकण्यापर्यंतच्या शब्दांचा योग्य वापरून अतिशय बोचरी टीका त्यांनी केली. इज्जत, मानसन्मान सर्वांच हवा असतो . मग ते चांडाळ असले तरी सुद्धा. या टिकेला उत्तर देण्याचा बिर्ला व मोदी या दोघांनी ही प्रयत्न केला. पण तो खुपच केविलवाणा होता.या पदावरील कुठलीच व्यक्ती इतकी केविलवाणी कधीच दिसली नाही.

           कमालीच्या अहंकाराने संसदेत येणाऱ्या,  बोलणाऱ्या मोदीसाठी हे थोडे नवे होते. अन त्यांच्या इशाऱ्यावर काम करणाऱ्या बिर्लासाठी ही. त्यामुळे त्यांचे संतुलन सुटले होते. या दोघांच्या टिकेला उत्तर देताना मोदीला जोकर बनावे लागले, हे साऱ्या देशाने पाहिले. तीच अवस्था बिर्लाची होती.धर्म ग्रन्थ अन धर्माची चिकित्सा करीत राहुल गांधी यांनी अनेक उदाहरणे देवून संघ, भाजप व मोदी कसे अधर्मी आहेत, हे लोकसभेत सांगितले. तसेच या शक्ती धर्माच्या, जातीच्या नावाने समाजात नफरतीचे वातावरण निर्माण करीत असून संघ, भाजप हिंदू धर्माचा ठेकेदार नाही, हे अतिशय झोंबणारे विधान राहुल गांधींनी केले. ते मर्मावर लागलेच. अन गोंधळ झाला.  मुसलमान, मुल्ला, मशीद, मदरसा, मटण यावरून जी नफरत संघाने गेल्या दहा वर्षात पसरविली आहे. तेच राहुल गांधींनी सांगितले. त्यांची काहीच उत्तरे मोदीकडे नव्हती. त्यामुळे बाल बुद्धी असल्या सारखे ते संसदेत काहींबाही बरळले.

              140 कोटी जनतेविषयी बोलताना 80 कोटी जनतेला मोफत 2 – 2 किलो अनाज देत असल्याचा दावा मोदी अन त्यांचे अंधभक्त नेहमीच करतात. याचा अर्थ असा आहे की, 80 कोटी जनतेकडे उदर निर्वाह करण्याचे साधन नाहीं. या जनतेकडे रोजगार नाही. मोफत धान्य देण्याची योजना ही मोदींच्या विफलतेचे उत्तम उदाहरण आहे. यावरून अखिलेश यादव यांनी मोदींना लक्ष केले. भाजप सरकार देशातील 140 कोटी जनतेसाठी नाहीतर केवळ 20 % जनतेसाठीच काम करीत आहे,हे अखिलेश यादव यांनी जनतेच्या लक्षात आणून दिले आहे. भाजप, मोदी सरकार जितके जनविरोधी आहे, त्याच्या कैक पटीने विरोधी पक्ष जनवादी भुमिका बजावताना दिसत आहे. हे या 18 व्या लोकसभेचे खास वैशिष्ट्ये.

          16 वी, 17 वी अन आता 18 वी संसदे इतकी संवेदनाहीन संसद या अगोदर कधीच नव्हती. पाशवी बहुमत व बहुसंख्यांकांची दादागिरी काय असते ? हेच गेल्या दहा वर्षात संघ व मोदींने दाखवून दिले. हे खरे असले तरी याच दादागिरीने देशातील जनतेला संघ, भाजप व मोदीच्या विरोधात राहायला पण भाग पाडले. सारा देश संविधान व लोकशाही वाचविण्यासाठी उभा असून त्याचे नेतृत्व राहुल गांधी व अखिलेश यादव करीत आहेत. 

      देशातील मुख्य धारेतील मिडियाला हजारो कोटींचे पॅकेज देवून युपीए सरकारला बदनाम केले गेले. त्यासाठी अण्णा हजारे व केजरीवाल यांच्या आंदोलनाचा नियोजपूर्वक वापर करण्यात आला. तितकेच हजार कोटी याच मिडियाला देऊन राहुल गांधीची पप्पू ही इमेज बनविण्यात आली. पण राहुलने संघर्ष चालू ठेवला. अन संधी मिळेल तेव्हा जनतेत जावून संघ व मोदींच्या विरोधातील आंदोलन सुरु ठेवले. हजारो कोटी रुपये खर्चून राहुल गांधींची पप्पू ही इमेज संघ व मो्दी बनवित होता, त्याच वेळी मोदीची फेकू, जुमलेबाज, चौकीदार चोर ही इमेज बनत होती. अन हे सर्व राहुल गांधी एक हाती करीत होते. 18 व्या लोकसभेत तर राहुल गांधींनी मोदीलाच पप्पू बनवून देशासमोर उभे केले आहे. गांधी चित्रपट येण्या अगोदर महात्मा गांधीं  यांना कुणी ओळखत नव्हते, हे मोदींचे विधान ते पप्पू असल्याचे सर्वात जबरदस्त उदाहरण आहे.

         पंडित जवाहारलाल नेहरू, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, मौलाना आझाद, डॉ. राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, राज नारायण, इंदिरा गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंग, अटल बिहारी वाजपेयी, मुलायमसिंग यादव, लालू यादव आदींनी अनेक वर्ष संसद गाजविली आहे. पण त्याकाळात ही संविधान व लोकशाही राज्य व्यवस्था विरुद्ध राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विचार असा टोकाचा संघर्ष कधी इतक्या मोठ्या ताकदी पुढे आलेला नव्हता. सन 1999 ते 2004 या काळात अटलबिहारीं वाजपेयी सरकारने संविधान समिक्षा करण्यासाठी संविधान समिक्षा आयोग नेमला होता. पण त्यावेळी ही संविधान बदलले जाईल, अशी आजच्या इतकी भिती वाटली नव्हती. इतकी ती मोदी काळात वाटली. पण मुळातच संघ संविधान व लोकशाही विरोधी आहे. याची ही चर्चा कधी आजच्या इतकी झाली नव्हती. आज ती होतेय. अन चर्चा होणे ही गरजेचे आहे. 18 व्या लोकसभेत ती होतेय. त्यामुळेच 18 वी लोकसभा ही आजपर्यंतच्या लोकसभेपेक्षा वेगळी ठरणार आहे म्हणूनच ती ऐतिहासिक आहे. आपल्यावरील ऐतिहासिक जबाबदारी ती पार पाडतेय की नाहीं ? यावर एक भारतीय नागरिक म्हणून लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी आपली नक्कीच असली पाहिजे . ते आपले कर्तव्य ही आहे.

…………..

 

    राहुल गायकवाड,