नेमेचि येतो त्याप्रमाणे केंद्रीय अर्थसंकल्पचा मोसम आला आहे ; १ फेब्रुवारी , रविवार असून आपल्या अर्थमंत्री केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करतील.

देशातील सामान्य नागरिकांसाठी, नारी, किसान, युवक यांच्यासाठी विविध आकर्षक नावाच्या योजना जाहीर केल्या जातील . ज्या राज्यात या वर्षभरात निवडणुका आहेत , त्याच्यासाठी खास योजना असतील. एक पॅटर्न तयार झाला आहे. 

 

लोकशाही नांदत असल्यामुळे हे सर्व आलेच. त्यात तत्वतः गैर देखील काही नाही. मुद्दा वेगळा आहे. तो आहे मागच्या अनेक वर्षात ज्या विविध चित्ताकर्षक नावांनी योजना जाहीर केल्या त्याचा नेट रिझल्ट काय निघतो. 

 

दोन प्रकार आहेत. 

 

एक, ज्या योजनेमध्ये केलेल्या तरतुदी देखील खर्च होत नाहीत अशा आणि दोन, ज्यात तरतुदी वापरल्या जातात पण उपलब्धी पुन्हा पैशातच मोजली जाते अशा. 

पहिल्या प्रकारात अनेक योजना आहेत. पण चर्चेसाठी प्राईम मिनिस्टर इंटर्नशिप योजना पुरेशी आहे. 

कॉलेज करून बाहेर पडलेल्या युवकांना नोकरी हवी असते. पण नोकरी देऊ शकणारे विचारतात अनुभव आहे का ? अनुभव नाही म्हणून नोकरी नाही, आणि नोकरी मिळत नाही म्हणून अनुभव गोळा होत नाही असा तिढा असतो. तो मोडण्यासाठी ही योजना. हेतू बरोबर होता 

 

पण प्रत्यक्षात ? ही योजना कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय चालवते. एप्रिल ते नोव्हेंबर २०२५ या आठ महिन्यात ११,५०० कोटी तरतुदी पैकी फक्त ५०० कोटी योजनेवर खर्च झाले आणि एकूण अंदाजे २००० युवकांनी इंटर्नशिप केली (बिझिनेस लाईन , जानेवारी १५, पान क्रमांक १). कंपन्यांचा निरुत्साह, अपुरे मानधन, इंटर्नशिप झाल्यावर पुन्हा येणारे वैफल्य. अनेक कारणे सांगितली जातात.

 

दुसरा प्रकार तरतुदी वापरल्या गेलेल्या योजना. एकच उदाहरण पुरेसे आहे. 

 

शाळेत जाणाऱ्या मुलांचे मधल्यावेळचे जेवण देण्याची योजना घ्या. त्यांना सकस जेवण देणे हे साधन आहे; साध्य नाही. साध्य काय आहे ? तर मुलांचा “बॉडी मास रेशो” वाढवणे, रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवणे हे उद्दिष्ट असले पाहिजे. 

त्यासाठी मुलामुलींचा बॉडी मास रेशों, वयात येणाऱ्या मुलींचे हिमोग्लोबीन, प्रतिकारशक्ती वा आजारी पडण्याची वारंवारता अशा गोष्टींची आकडेवारी नियमितपणे गोळा केली तरच हातात काही लागेल  पाच वर्षाचे रेकॉर्ड ठेवण्याचा ? 

पण किती तरतूद केली आणि किती खर्च केले अशी आकडेवारी पलीकडे उपलब्धी जात नाही. सरकारी यंत्रणा / जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून रिपोर्ट मागवले जातात. ते चुकीचे आहे. बिगर सरकारी अनेक संस्था आहेत, विश्वविद्यलये आहेत , संशोधन संस्था आहेत. अशा विश्वासार्हता असणाऱ्या संस्थेला योजना नियमितपणे , वर्षाच्या शेवटी नाही मॉनिटर करायला द्या. त्यांना त्यासाठी पैसे द्या. आणि तो रिपोर्ट परस्पर मीडिया / सोशल मीडियावर डकवायला परवानगी द्या !

 

यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती, प्रोफेशनल प्रामाणिकपणा हवा ! लहान मुलांवर , विद्यार्थी , तरुण पिढीवर होणारे खर्च हे खर्च नाहीत तर ही गुंतवणूक आहे , भविष्यातील राष्ट्र उभारणीसाठी केलेली 

कल्पक सूचनांची कमी कधीच नव्हती, यापुढेही नसेल. कमी आहे ती राजकीय इच्छाशक्तीची, प्रोफेशनल प्रामाणिकपणाची. कारण त्यातूनच योजनांची सूक्ष्म पातळीवर प्लॅनिंग आणि अंमलबजावणी होऊ शकते. नसेल तर फक्त पब्लिक गॅलरी साठी. अर्थसंकल्प सजवण्यासाठी अशा योजना बनवल्या जाऊ शकतात. 

 

खरेतर भाराभर योजनांनी अर्थसंकल्प सजावण्यापेक्षा, मोजक्याच योजना निवडा आणि देशाला, म्हणजे कोट्यवधी सामान्य नागरिकांना “व्हॅल्यू फॉर मनी” कशी मिळेल ते पहा. त्यांच्या भौतिक जीवनात ठोस आणि शाश्वत बदल झाले तरच योजना फलदायी असे म्हणता येईल.