• 34
  • 1 minute read

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व संघाच्या ब्राह्मणी राष्ट्र निर्मितीच्या वायरसमुळे देशाची एकता, अखंडता व आरोग्य धोक्यात…..!

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व संघाच्या ब्राह्मणी राष्ट्र निर्मितीच्या वायरसमुळे देशाची एकता, अखंडता व आरोग्य धोक्यात…..!

संसदीय प्रणालीला लागलेल्या " संघी वायरस " व किड्यांना ठेचणे हेच देश हिताचे.....!

 

       देशाची एकता, अखंडता, विकास, विदेश निती, व्यापार या संदर्भातील निर्णय घेण्याची क्षमता मोदी सरकारमध्ये राहिलेली नाही. एव्हाना हे सिद्ध झालेले आहे. या सर्व क्षेत्रात गंभीर समस्या देशासमोर उभ्या करण्यात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या अजेंड्याला भाजप आणि मोदी सरकारने यशस्वीपणे राबविले असून त्याचे दुष्परिणाम आता आपल्या समोर येत आहेत. इराण – अमेरिका,इस्त्रायल युद्ध सुरू झाल्यानंतर आपल्या अखत्यारीतील हार्मुझ खाडी मार्गे व्यापार करणाऱ्या जहाजांवर इराणने बंदी घातल्यानंतर भारताची आयात, निर्यात या दोन्ही क्षेत्रांवर परिणाम झाला आहे. खाडी देशातून आयात होणारे तेल , गॅस व पेट्रोलियम पदार्थांच्या तुटवड्यामुळे देशात हाहाकार माजला असून या हाहाकारात केवळ प्रचारावर कोटी रुपये खर्च झालेल्या ” मेक इन इंडिया ” या मोदी सरकारच्या नीतीचा धुरळा उडाला आहे. तरी ही देशाचे आर्थिक कंबरडे मोडणारी धोरणे व त्या संदर्भातील विदेश निती बदलायला सरकार तयार नाही. देशाची पूर्ण वाताहत , देश पूर्ण बरबाद केल्याशिवाय संघ, भाजप, मोदी आणि अंधभक्त स्वस्त बसणार नाहीत, हेच यावरून स्पष्ट होत आहे. संघ व संघाच्या ब्राह्मणी राष्ट्र निर्मितीच्या वायरसने संपूर्ण देशाचे आरोग्य धोक्यात आणले आहे. या वायरसच्या किड्यांनी संवैधानिक संस्था आणि संसदीय राजकीय प्रणालीला ही पोखरून काढले आहे. आता पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, आसाम, केरळ, पांडेचेरी व त्यानंतर उत्तर प्रदेश या राज्यात विधानसभेच्या निवडणुका होऊ घातल्या असून हा वायरस किडा या निवडणुकामध्ये ठेचून काढला नाहीतर आरोग्य धोक्यात आलेला हा देश व्हेन्टेलिटरवर शेवटच्या घटका मोजताना दिसू शकतो. 

                 सार्वभौम राष्ट्राचे प्रधानमंत्री म्हणून घ्यावयाचे निर्णय अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प घेत असल्याने मोदीने अमेरिकेशी कुठला गुप्त सौदा केला आहे त्यामुळे हे होत आहे. याची चर्चा देशभर सुरू असून एपस्टीन फाईलमधील सेक्स स्कॉडलमध्ये मोदी आणि त्यांचे सहकारी मंत्री व मित्रांची नावे वारंवार आल्याने नरेंद्र सरेंडर झाल्याची चर्चा ही त्याच अनुषंगाने मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहे. अमेरिकेबरोबर केलेले व्यापारी सौदे ही देशातील शेतकऱ्यांना बरबाद करणारे आहेत. भारताने कुठल्या देशाकडून तेल खरेदी करायचे, कुठल्या देशाकडून गॅस आणि पेट्रोलियम पदार्थ खरेदी करायचे ? हे ट्रम्प सांगणार. अन ते निर्णय मोदीचे सरकार घेणार अशी स्थिती आता आपली झाली आहे. हे इतकेच नाही, इथेच थांबत नाही. हनुमानाच्या शेपटी प्रमाणे मोदीची सरेंडर नीती वाढत आहेत. शेजारील राष्ट्रांसोबत भारताचे संबंध कसे असतील ? असावेत ? हे मोदी सरकार नाही, तर ट्रम्प ठरविणार. शेजारील राष्ट्रांनी केलेल्या आतंकवादी कारवाईचा मुकाबला ही भारत सरकार आता स्वतःच्या मर्जीने करू शकणार नाही. हे सिन्दुर प्रकरणात जगभराने पाहिले आहे.

            वेस्ट बैक आणि गाजापट्टीतील नरसंहारानंतर इस्त्रायलची ओळख नरसंहारक राष्ट्र म्हणून जगभर झाली आहे. अशा परिस्थितीत या राष्ट्राचे समर्थन करण्यासाठी एक ही राष्ट्र पुढे येत नसताना मोदी या राष्ट्राला आपला बाप म्हणतो. अमेरिकेशिवाय एक ही राष्ट्र इस्रायलच्या सोबत नाही. अमेरिकेचे मित्र राष्ट्र असलेल्या फ्रान्स, जर्मनी, ब्रिटन या राष्ट्रांनी इस्त्रायल , अमेरिकेसोबत उभे राहयला नकार दिला आहे. मग मोदी ट्रम्प व बेंजामिन नेत्यानाहु यांच्या तालावर का नाचत आहे ? हे सारे स्पष्टपणे दिसत असल्याने देशातील जनता आणि विरोधी पक्ष या संदर्भात प्रश्न विचारत आहेत, पण सरकार उत्तर देत नाही. संसदेत चर्चा होत नाही. मिडिया करोडो रुपयांची दलाली सरकारकडून खात असल्याने हे सारे सत्य लपवीत आहे. पण देशातील जागृत जनता आणि सोशल मिडियातील जागृत पत्रकारांमुळे काही ही लपविले जात नाही. सरकार रोज नागडे होत असल्याने मोदीच्या इज्जतीचा चिंध्या वेशीवर टांगल्या जात आहेत.

          गरजा आणि त्यातून पुढे आलेले व्यापारी धोरण, त्यासोबतची देशाच्या हिताची विदेश निती असल्याशिवाय कुठले ही राष्ट्र आपले सार्वभौमत्व टिकवू शकत नाही. हे कळायला व समजायला खूप शहाणपणा लागत नाही. पण मोदीकडे तो नाही. असता तर तेल कुठल्या राष्ट्राकडून खरेदी करायचे, किती दिवसात करायचे हे ट्रम्पचे आदेश मोदीने मानले नसते. तसेच इराणबरोबरच्या मैत्रीपूर्ण संबंधाला गालबोट लावण्यासाठी युद्धाच्या तोंडावर गेले नसते. पण एपस्टीन फाईलमध्ये नाव आल्याने जे वादळ उठले आहे, त्या वादळात थोडी फार शिल्लक असलेली विदेश निती व इज्जत ही फूर्रर्र झाली आहे.

      

   इस्लाम, इस्लामिक राष्ट्र आणि मुसलमान द्वेषावर संघ, भाजप व मोदी सरकारचे अस्थित्व टिकून……

 

       इस्लाम, इस्लामिक देश आणि मुसलमानांच्या द्वेष यावर या देशातील ब्राह्मणी व्यवस्था सध्या तरी टिकून असून भाजपला सत्ता मिळवून देण्यात संघाला यामुळेच यश आलेले आहे. बाबरी मशीद – राम मंदिराने भाजपसाठी केंद्रीय सत्तेची द्वारे उघडली आहेत, हे कुणी ही नाकारू शकत नाही. आज मोदी सरकारच्या दहा वर्षांच्या सत्ता काळात ही हाच हिंदू – मुस्लिम अजेंडा राबविला जात असून हिंदू वोट बँक आणि सरकार टिकून राहण्यास हा अजेंडा मदत करीत आहे. पण या अजेंड्यामुळे जगभरात आपली थू थू होत आहे. याचे भान या संघ, भाजपला नाही. अंधभक्त तर अंधभक्तच आहे. गोबर आणि गोमूत्राच्या बाहेर कसलाच विचार करायला तो तयार नाही. यामुळे देशांतर्गत भाजपला नक्कीच फायदा होत आहे. पण जागतिक पातळीवर देशाचे फार नुकसान होत आहे. इराण हे एक मुस्लिम राष्ट्र असले तरी आपल्याशी इराणचे संबंध हे मैत्रीपूर्ण आहेत. याच मैत्रीपूर्ण संबंधामुळे हार्मुजच्या खाडीतून भारतीय तेल वाहू जहाजांना परवानगी युद्धजन्य परिस्थितीत ही परवानगी दिलेली आहे. युद्धजन्य परिस्थितीत इराण भारतीयांच्या किचनमध्ये गॅस पोहचला पाहिजे. दळणवळनासाठी पेट्रोल, डिझेल मिळाले पाहिजे, असा विचार करीत असेल, तर त्या इराणबाबत ते एक इस्लामिक राष्ट्र असले तरी आपली अशीच भावना असली पाहिजे. पण संपूर्ण संघ, भाजप आणि अंधभक्त हे युद्ध इस्त्रायल व अमेरिकाने जिंकावे म्हणून आपले सर्व 33 कोटी देव पाण्यात घालून बसले आहेत. यज्ञ याग करीत आहेत. यामुळे काहीच होणार नाही, हे खरे असले तरी एक विदेशी धोरण म्हणून ही भूमिका चूक आहे.

              युद्ध इराण व इस्त्रायल, अमेरिका या देशांमधील असले तरी संपूर्ण जगावर याचा परिणाम होत आहे. खाडी देशातून भारतात येणारे कच्चे तेल, पेट्रोलियम पदार्थ, गॅस इराणमधील हार्मुज या खाडी मार्गेच भारत, पाकिस्तान व अन्य देशात पोहचविले जाते. मात्र इराणने मार्गच बंद केल्याने आयात निर्यात धोरणावर दुष्परिणाम झालेला आहे. आपल्या देशात गॅसचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. यामुळे साठेबाजी वाढली आहे. सर्वसामान्य माणूसांची ससेहोलपट सुरु आहे. पेट्रोलसाठी गाड्यांची लाईन लागली आहे. यावर त्वरित नियंत्रण मिळविले नाही तर महागाईचा नियंत्रणा बाहेर जाऊ शकते. देशभर हाहाकार माजू शकतो. आपण जसे काही आयात करतो, तसे काही निर्यात ही करतो. त्या व्यापारावर ही दुष्परिणाम झाला आहे. 

                    अशा सर्व परिस्थितीत सरकारकडे कुठले धोरण नाही, युद्धजन्य परिस्थितीत येणाऱ्या संकटांना सामोरे जाण्याचा कुठला कार्यक्रम नाही. जगभर युद्ध नको म्हणून लोक घरा बाहेर पडून आपली भूमिका मांडत आहेत. युद्धखोर अमेरिकेतील लाखो लोक ट्रम्पच्या विरोधात रस्त्यावर उतरत आहेत.पण आपल्या देशात, आपला काही ही संबंध व फायदा ही नसताना आपण मात्र अमेरिका व इस्त्रायल जिंकवा म्हणून यज्ञयाग करीत आहोत. ही फार लज्जास्पद गोष्ट असून मोदीच्या दहा वर्षांच्या सत्ताकाळात देश या लज्जास्पद अवस्थेत पोहचला आहे.

               मोदी सरकारची विदेश निती असेल, विकासाची धोरणे असतील, हिंदू मुस्लिम अजेंडा असेल, संसदीय राजकारण व प्रक्रियाबाबतची धोरणे असतील, न्याय व्यवस्थेतील हस्तक्षेप असेल, महिलांचे सबलीकरण व सुरक्षितात या बाबतची धोरणे असतील, दलित अल्पसंख्यांक समाजाच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न असेल, कृषि विषयक धोरणे असतील, शिक्षण, महागाई, बेरोजगारी,अथवा पंतप्रधान म्हणून मोदीच्या चरित्र व चारित्र्याचा प्रश्न असेल, या सर्वाबाबत एक भारतीय नागरिक म्हणून अंधभक्त वगळता कुणी ही समाधानी नाही. एपस्टीन फाईल व अन्य महिलांशी संबंध असल्याचे आरोप मोदी यांच्यावर संघांचेच लोक करतात, तेव्हा तर मोदी प्रधानमंत्री पदावर बसण्याच्या ही लायक नाही, अशी भावना मनात निर्माण होते. ही भावना आज कुण्या एकट्याची नाही. ती देशातील 140 कोटी जनतेच्या मनात निर्माण झाली आहे. 

राहुल गायकवाड 

9967380268

0Shares

Related post

स्मशानातून आंबेडकरांचा पुतळा बाहेर काढण्यासाठी अखेर राज असरोंडकर यांनी उपसलं बेमुदत उपोषणाचं हत्यार !

स्मशानातून आंबेडकरांचा पुतळा बाहेर काढण्यासाठी अखेर राज असरोंडकर यांनी उपसलं बेमुदत उपोषणाचं हत्यार !

जेव्हापासून हा पुतळा मी स्मशानात पाहिलाय, तेव्हापासून माझ्या मनाला वेदना – राज असरोंडकर तब्येतीच्या कारणामुळे अलिकडच्या…
अशोक खरात व झिरवळ प्रकरणाकडे फडणवीस संधी म्हणून पाहत आहेत, हेच फुले, शाहू, आंबेडकर यांच्या महाराष्ट्राचे दुर्दैव….!

अशोक खरात व झिरवळ प्रकरणाकडे फडणवीस संधी म्हणून पाहत आहेत, हेच फुले, शाहू, आंबेडकर यांच्या महाराष्ट्राचे…

मंत्री आणि मंत्र्यांचे बेडरूम ही सुरक्षित नसतील, तर याला कायद्याचे राज्य म्हणायचे का ?    …
‘मिठाच्या सत्याग्रहापूर्वी पाण्याचा संघर्ष: महाड सत्याग्रहाच्या शताब्दी वर्षाचे महत्त्व’

‘मिठाच्या सत्याग्रहापूर्वी पाण्याचा संघर्ष: महाड सत्याग्रहाच्या शताब्दी वर्षाचे महत्त्व’

महाडचा चवदार तळे सत्याग्रह भारतीय संविधानाचा पाया !      भारतीय सर्वोच्च न्यायालयातील जेष्ठ विधिज्ञ संजय…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *