महिला विधेयकाच्या आड परिसीमन चा डाव!

 

सरकार १५-१७ एप्रिल रोजी होणाऱ्या ३ दिवसांच्या विशेष संसदीय अधिवेशनात *मतदारसंघ सीमांकन विधेयक* सादर करत आहे. लोकसभेच्या जागा ५४३ वरून ८१६ होणार आहेत. सर्व राज्यांच्या विधानसभा जागांमध्येही सुमारे ५०% वाढ होणार आहे.

 

राजकीय परजीवींच्या एका नवीन वर्गासाठी कायमस्वरूपी पगार तयार करणे, ज्याचे बिल **तुमच्या**कडून दरवर्षी, कायमस्वरूपी आकारले जाईल!

 

मतदारसंघ सीमांकन विधेयकामुळे **प्रत्येक राज्याच्या विधानसभेत** देखील सुमारे ५०% वाढ होणार आहे.

 

सध्या भारतात सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये मिळून ४,१२३ आमदार आहेत. त्यात ५०% वाढ करा. हे अंदाजे २,००० हून अधिक नवीन आमदार आहेत. हे २७३ नवीन लोकसभा खासदारांव्यतिरिक्त आहे. वाढलेल्या राज्यसभा जागांच्या परिणामांव्यतिरिक्त आहे. याशिवाय नवीन कर्मचारी, नवीन कार्यालये, नवीन सुरक्षा, नवीन बंगले, आणि पुढील ३०-४० वर्षांसाठी दिले जाणारे नवीन निवृत्तीवेतन यांचाही यात समावेश आहे.

 

बातमी का नाही?

 

या विधेयकाला विरोध करण्यासाठी एकाही पक्षाला आर्थिक फायदा नाही. यात फक्त आपलेच नुकसान होणार आहे. करदात्यांचे.

 

१ खासदारामुळे सरकारी तिजोरीवर पडणारा भार: ₹४.२९ कोटी/वर्ष (पगार + भत्ते + सुविधा + संपूर्ण कुटुंबासाठी प्रीमियम प्रवास भत्ता)

नवीन लोकसभा खासदारांची भर: २७३

फक्त नवीन खासदारांचा वार्षिक खर्च: ₹१,१७१ कोटी/वर्ष

एका ५ वर्षांच्या कार्यकाळासाठी: ~₹५,८५५ कोटी

 

संपूर्ण ८१६ खासदारांच्या लोकसभेचा वार्षिक खर्च: ~₹३,५०० कोटी/वर्ष

+ राज्य विधानसभा विस्तार (४०००+ नवीन आमदार): अंदाजे ₹५,०००–८,००० कोटी/वर्ष

+ नवीन संसद पायाभूत सुविधा, कर्मचारी, सुरक्षा व्यवस्थेतील वाढ: ???

 

करदात्यावर ५ वर्षांच्या कार्यकाळाचा बोजा: ₹४०,०००–५०,००० कोटींहून अधिक

 

आणि हा फक्त *प्रत्यक्ष* खर्च आहे. प्रत्येक खासदाराला हे सुद्धा मिळते:

 

— ₹५ कोटी/वर्ष खासदार निधी (आता याला ८१६ ने गुणा)

— दिल्लीत भाड्याशिवाय बंगला (बाजारभाव: लाखो रुपये/महिना)

— स्वतःसाठी आणि कुटुंबासाठी आयुष्यभर मोफत रेल्वे + विमान प्रवास

— स्वतःसाठी आणि कुटुंबासाठी मोफत वैद्यकीय सेवा

— फक्त एका कार्यकाळानंतर ₹३१,०००/महिना निवृत्तीवेतन

— समर्पित कर्मचारी वर्ग, सुरक्षा, वाहने

 

फक्त खासदार निधी: ८१६ × ₹५ कोटी = ₹४,०८० कोटी प्रति वर्ष. फक्त “मतदारसंघ विकासासाठी” — एक असा निधी ज्याच्या वापराचा मागोवा अत्यंत खराब असल्याचे म्हटले जाते.

 

इतकेच नाही, तर आपल्या बिचाऱ्या राजकारण्यांच्या उदरनिर्वाहासाठी, त्या प्रत्येकाला फक्त ५ वर्षे “सेवा” केल्यावर आयुष्यभराचे निवृत्तीवेतन मिळते.

 

आता — तुमच्या पैशांच्या मोबदल्यात तुम्हाला काय मिळतं?

 

निवडलेल्या खासदारांपैकी ४६% जणांवर गुन्हेगारी खटले आहेत. ९३% जण करोडपती आहेत!

 

म्हणजे, आपण त्याच लोकांना अधिक पैसे देत आहोत, जे पूर्वीपेक्षाही कमी काम करत आहेत.

 

 आयटीआर भरणाऱ्या बहुतेक लोकांना हे घडत असल्याची कल्पनाच नाही, कारण कोणतेही वृत्तवाहिनी याला प्राइमटाइम देत नाही — कारण त्यांच्या मालकांचेही राजकीय हितसंबंध आहेत.

 

एक त्वरित वैयक्तिक वास्तव तपासणी: जर तुम्ही ३०% कर कक्षेत असाल, तर तुम्ही या मार्चमध्ये आगाऊ कर म्हणून भरलेल्या रकमेचा एक मोठा हिस्सा अशा राजकारण्यांना निधी पुरवण्यासाठी वापरला जात आहे, जे वर्षातून ५५ दिवस संसदेत हजर राहतात, ७ मिनिटांत कायदे मंजूर करतात आणि आता त्यांचे आणखी २७३ सहकारीही तेच करणार आहेत. हा डावे विरुद्ध उजवे असा संघर्ष नाही. हा करदात्यांचा एका अशा व्यवस्थेविरुद्धचा संघर्ष आहे, जिने तुम्हाला न विचारता, तुमच्याच पैशाने स्वतःची प्रचंड पगारवाढ मंजूर केली आहे.

 

हा भाजप किंवा काँग्रेसचा मुद्दा आहे असा विचार करणे थांबवा. तो तसा नाही. हा करदात्यांचा संपूर्ण राजकीय वर्गाविरुद्धचा मुद्दा आहे. ज्या क्षणी तुम्ही याला पक्षपाती रंग द्याल, त्या क्षणी तुम्ही हराल — कारण तुम्ही ज्या दुसऱ्या पक्षाला पाठिंबा देत आहात, तो पक्षही यावर तितकाच गप्प आहे.

 

अंतिम विचार:

 

तुम्ही मार्चमध्ये आगाऊ कर भरला आहे. तुम्ही जुलैमध्ये आयटीआर दाखल कराल. तुम्ही दर महिन्याला टीडीएस भराल. त्या पैशाचा एक मोठा हिस्सा आता राखून ठेवण्यात आला आहे — महामार्गांसाठी नाही, रुग्णालयांसाठी नाही, आयआयटींसाठी नाही — तर अंदाजे २,३०० हून अधिक नवीन राजकारण्यांचे पगार, बंगले, मोफत विमानप्रवास, खासदार निधी, निवृत्तीवेतन, कर्मचारी आणि सुरक्षेसाठी. हे राजकारणी एकत्रितपणे वर्षातून सुमारे २०-५५ दिवस अधिवेशनात बसतील, एका तासापेक्षा कमी वेळात कायदे मंजूर करतील आणि बाकीच्या वेळी बहुतांशी अनुपस्थित राहतील.

 

त्यांनी तुम्हाला विचारले नाही. त्यांना विचारण्याची गरज नाही. आणि त्यांचे कोणतेही विरोधक त्यांना थांबवू शकणार नाहीत.

 

तुम्ही किमान एवढे तरी करू शकता की, इतरांना याबद्दल जागरूक करा.

 

कृपया हे सर्वत्र क्रॉस-पोस्ट करा. फेसबुक, व्हॉट्सॲप ग्रुप्स, लिंक्डइनवर. सर्वाधिक कर भरणारा पगारदार वर्ग हाच राजकारणापासून सर्वाधिक अलिप्त आहे. याच अलिप्ततेचा सध्या गैरफायदा घेतला जात आहे.