उपवर्गीकरण नव्हे, तुमचा मृत्यनामा

रक्तात अग्निनिखारे वाहून नेणार्‍या अगणित सूर्यांनो दररोज तुमच्या आई-बहिणीची इज्जत लुटली जाते आहे. एनसीडीएचआरच्या अहवालानुसार, देशात दररोज १० दलित महिलांवर बलात्कार केला जातो. प्रत्येक १८व्या मिनिटाला दलितांविरोधात एक गुन्हा केला जातो. प्रत्येक दिवशी तीन दलितांची घरे जाळली जातात. दररोज दोन दलितांचे खून पाडले जातात. हा नरसंहार कमी आहे की काय, म्हणून अनुसूचित जातीची एकता आणि त्यांनी ७० वर्षांत केलेली प्रगती मोडून काढण्यासाढी उपवर्गीकरणाचा मृत्यूलेख तयार करण्यात आला आहे. हा न्यायालयाद्वारे घटनाबाह्य आदेश देणार्‍या टोळीमध्ये तुम्ही ज्याला आपला समजता, तो तुम्हाला फितुर झालेला गवईचा दिवट्यादेखील सहभागी आहे. अनुसूचित जाती आरक्षणाविरोधातील हे षडयंत्र आजचे नाही. १९३२ला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी महात्मा गांधी यांच्याशी पुणे करार केला. १९३५च्या इंडिया अ‍ॅक्टद्वारे पुणे करारातील आरक्षण लागू करण्यात आले. त्याच्या दोन वर्षांतच अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाविरोधात ब्राह्मणवाद्यांची कोल्हेकुही सुरू झाली. केवळ दोन वर्षांतच सर्व महारांनी आरक्षण घेऊन प्रगती करणे शक्य नाही. तरीही त्यांच्याविरोधात तक्रार करण्यात आली. जसे बौद्धांमध्ये गवईसारखे फितुर आणि समाजद्रोही सडके आंबे आहेत, तसे चांभार व मातंगामध्येही आहेत. मातंग व चांभार जातीतील काही सडक्या आंब्यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या महासूर्यावर थुंकण्याचा प्रयत्न केला. परंतु ती थुंकी उलट त्या सडक्या आंब्यांच्या तोंडावर येऊ पडली. तरीही त्यांना त्याबद्दल काही लाज वाटल्याचे दिसत नाही. 

 

दि. २ जुलै १९३९ रोजी झालेल्या रोहिदास शिक्षक परिषदेत प्रमुख अतिथी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले की, ‘गांधींने स्थापन केलेल्या हरिजन सेवक संघाचे प्रणेते ठक्कर बाप्पा (ठक बापा नव्हे) यांनी मुंबई इलाख्यातील बॅकवर्ड क्लास बोर्डाकडे तक्रार केली आहे की, सरकारी सवलतींचा सर्व फायदा महारच घेतात, तरी त्याला आळा घालण्यात यावा. महारांबद्दल हिंदूंच्या पोटात किती विष आहे, यावरून स्पष्ट होते. आतापर्यंत निदान हिंदूच महारांचा द्वेष करीत असत. परंतु, आता त्यांच्या रांगेत चांभार, मांग शिरलेले दिसतात. चांभार, मांगांची महाराविरूद्ध उठावणी हिंदू लोकांनीच केलेली आहे, असा आम्हास विश्वास वाटतो. परंतु, महाराविरूद्ध उठलेल्या चांभार, मांगांना आम्हाला इतकेच सांगावयचे आहे की, ज्या काही सवलती मिळाल्या आहेत, त्या महारांच्या श्रमामुळे आणि चळवळीमुळे मिळाल्या आहेत आणि महारांवर काही आरोप करावयाचे असतील, तर जे खरे असतील असेच आरोप करावेत. महार चळवळ करतात, ती सर्व अस्पृश्य वर्गाच्या हिताकरिता करतात. त्या चळवळीत त्यांचा तादृश्य असा फायदा झाला नाही, तरी तो समाज जागृत झाल्याशिवाय राहणार नाही व पुढे गेल्याशिवाय राहणार नाही. मागे राहतील, ते चळवळ न करणारे लोक राहतील…..‘हरिजन सेवक संघ’ हा तुम्हाला गुलाम करण्याचा कावा आहे. त्यापासून सावध रहा आणि डोळे उघडून वागा.’

 

डॉ. बाबासाहेबांनी हा इशारा देऊन आज ८६ वर्षे झाली आहेत. परंतु सडक्या आंब्यांच्या डोक्यात प्रकाश अद्याप पडलेला नाही. हे सडके आंबे लहुजी वस्ताद आणि अण्णाभाऊ साठे यांचे नाव घेत सर्व अनुसूचित जातींचा घात करायला निघाले आहेत. लहुजी वस्ताद सत्यशोधक चळवळीचे नेते होते. अण्णाभाऊ साठे हे कार्ल मार्क्स आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे अनुयायी होते. लहुजी वस्ताद व अण्णाऊंनी ब्राह्मणवाद आणि १८८६मध्ये स्थापन झालेल्या ब्राह्मण महासभेचा कडाडून विरोध केला होता. त्यांनी मातंग समाजाला ब्राह्मणवाद्यांच्या दावणीला नेऊ बांधले नाही. ब्राह्मणवादी व फॅसिस्टवादी आरएसएस कम्युनिस्टांना क्रमांक एकचा शत्रू म्हणते. मार्क्सवादी असलेले अण्णाभाऊ साठे यांनादेखील आरएसएस क्रमांक एकचा शत्रू मानते. मातंगामध्ये सर्वच सडके आंबे नाहीत. डॉ. बाबासाहेबांसाठी जीव देणारे पोचीराम कांबळे, जर्नादन मवाडे होऊन गेले आहेत. हजारो आंबेडकरवादी मातंगांनी बौद्ध धम्माची दीक्षा घेतली आहे. देशभरात चांभार दरवर्षी लाखोंच्या संख्येने बौद्ध धम्माची दीक्षा घेत आहेत. आज अ‍ॅड. एकनाथ आव्हाड जिवंत असते, तर अनुसूचित जातीची एकता तोडणार्‍या जातीयवादी मागांना सुनावले असते. या विषमतावादी मागांची राजा प्रसेनजित आणि अण्णाभाऊ साठे यांच्याशी आपले नाते सांगण्याची लायकी नाही. ब्राह्मणवाद्यांनी मूठभर सडक्या आंब्यांच्या भरवशावर आणि गवई, कवाडेसारख्या समाजद्रोही फितुरांना हाताशी धरून बौद्ध व मातंग या दोन भावांमध्ये कितीही फूट पाडण्याचा प्रयत्न केला तरी तो यशस्वी होणार नाही, हे लक्षात असू द्यावे.

 

क्रांतिवीर लहुजी वस्ताद साळवे मातंग समाज अभ्यास अहवालामध्ये (२००८), मातंग समाजाची शिक्षणातील विदारक स्थिती दर्शवणारा डेटा दिला आहे. स्पर्धेच्या युगात सरकारी नोकरीसाठी किमान माध्यमिक आणि शक्य असल्यास उच्च शिक्षण आवश्यक असते. अहवालामध्ये मॅट्रीक परीक्षेत मातंग विद्यार्थ्यांची गळती २९.६१ टक्के आहे. उच्च माध्यमिक म्हणजे बारावीच्या परीक्षेत मातंगांची गळती ५७.५४ टक्के तर महार जात समूहाची सर्वांत कमी ४६.६९ टक्के गळती आहे. पदवी व पदव्युत्तर स्तरावर मांग-गारूडी जातींची गळती सर्वांत जास्त ५५.६८ टक्के आणि मातंग समाजाची गळती ४२.३९ टक्के आहे. उच्च शिक्षण नसलेल्या मातंग युवकांना उपवर्गीकरणाद्वारे स्वतंत्र आरक्षण दिले तरीही ते त्या पदाकरिता निवडले जाण्याची गॅरेंटी त्यांना उचकवणारे ब्राह्मणवादीही देऊ शकत नाही. ही गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे.

 

गेल्या काही वर्षांत एआयचा वापर सर्व उद्योगांमध्ये आणि सेवा क्षेत्रात सुरू झाला आहे. एआयमुळे २०३०मध्ये रोजगाराच्या क्षेत्रात सरकार निर्मित मोठी आपत्ती येणार आहे. उपवर्गीकरण हीदेखील ब्राह्मणवाद्यांद्वारे निर्माण केलेली अवैध आणि अनैतिक आपत्ती आहे. बौद्धांनी संयम राखून मातंगाचे प्रबोधन करण्याची ऐतिहासिक जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे. रेनेसान्सने हा प्रश्न दोन भाऊ एकत्र बसून सोडवू शकतात. उपवर्गीकरणाचे समर्थन करणारे भूषण गवई यांनी नागपूर उच्च न्यायालयात कार्यरत असताना दलितांच्या बाजूने किती निर्णय दिले आणि दलित-आदिवासी लोक याचिका दाखल करतात म्हणून किती याचिकाकर्त्यांना दंड लावले किंवा याचिका फेटाळून लावल्या याचाही शोध सुज्ञांनी घ्यावा. रात्र आणि दिवसही वैऱ्याचा आहे. अगणित सूर्यानो तुमच्या तेजाने समाजाचा अग्नी तेवत ठेवा.