संविधान बदलण्याची ‘सुनियोजित ब्ल्यूप्रिंट’! भाजपचे एक पाऊल पुढे — लोकशाहीचा आत्मा धोक्यात?

देशाचा राजकीय नकाशा बदलतोय.पण हा नकाशा फक्त सत्तेच्या सीमा रेखा बदलत नाही-भारताच्या लोकशाहीच्या आत्म्यालाच नव्याने घडवण्याचा एक शांत,सूक्ष्म आणि भयावह प्रयत्न तर नाही ना?

आज जे घडत आहे,ते निवडणुका जिंकण्याचे साधे गणित नाही.हे आहे-संख्या, सत्ता,संरचना आणि संविधानावर दीर्घकालीन नियंत्रण मिळवण्याची रणनीती! 

शांतपणे घडणारा हा ‘मोठा खेळ’…एकामागून एक राज्यांत एकाच पक्षाचे मुख्यमंत्री. 

केंद्रात भक्कम सत्ता,राज्यसभेत हळूहळू वाढता प्रभाव हे सगळे एकत्र जोडले तर एकच प्रश्न उभा राहतो-हा फक्त राजकीय विस्तार आहे,की संविधान बदलण्यासाठी आखलेले ‘परफेक्ट पॉलिटिकल ब्ल्यूप्रिंट’?

 

संविधान-कागद नव्हे,देशाचा प्राण आहे!

भारतीय संविधान म्हणजे: स्वातंत्र्याची हमी समानतेचा पाया न्यायव्यवस्थेचा कणा  पण या संविधानात बदल करण्यासाठी एक शक्तिशाली ‘दार’ उघडे आहे कलम ३६८, कलम ३६८: बदलाचा दरवाजा (अधिकृत प्रक्रिया) संविधान दुरुस्ती करण्यासाठी: लोकसभा + राज्यसभा- प्रत्येकी एकूण सदस्यसंख्येच्या बहुमताने आणि उपस्थित व मतदान करणाऱ्यांपैकी २/३ बहुमत विशेष प्रकरणांत (फेडरल रचना,न्यायपालिका,राष्ट्रपती निवड, केंद्र-राज्य शक्ती वाटणी) किमान अर्ध्या राज्यांच्या विधानसभांची मंजुरीम्हणजे,फक्त दिल्लीत सत्ता पुरेशी नाही.राज्यांवरही पूर्ण नियंत्रण हवे!

 

खरी रणनीती कुठे दडली आहे?

राज्यांमध्ये वाढते एकपक्षीय वर्चस्व, विरोधकांची सतत मोडतोड स्वतंत्र संस्थांवर वाढता प्रभाव हे सगळे मिळून तयार होत आहे संविधान बदलण्यासाठी लागणारी ‘परफेक्ट मशीन’! कोणत्या कलमांवर घाला पडू शकतो? (संविधानाच्या अभ्यासानुसार स्पष्ट उल्लेख)

 

 

कलम १४: समानतेचा अधिकार  

कलम १९: अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य,भाषण,लेखन, संघटनेचा अधिकार 

कलम २१: जीवन आणि व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचा अधिकार

कलम ३२: न्याय मिळवण्याचा हक्क (सर्वोच्च न्यायालयात थेट दाद मागण्याचा अधिकार)

जर इथे बदल झाला तर नागरिक ‘हक्कधारक’ राहणार नाहीत,तर ‘सरकारच्या अनुमतीवर जगणारे’ बनतील!

 

लोकशाही,धर्मनिरपेक्षता, संघराज्य,न्यायिक स्वातंत्र्य- यावर कोणताही सरकार आक्रमण करू शकत नाही. पण जर या संकल्पनांना वाकवण्याचा प्रयत्न झाला तर?

 

 केंद्र आणि राज्यांच्या शक्तींचे संतुलन. जर राज्यांवर एकाच पक्षाचे वर्चस्व आले तर हे संतुलन कोसळेल!

 

 निवडणूक आयोग, न्यायपालिका,CBI,ED-या ‘रक्षक’ संस्थांवर नियंत्रण आले तर लोकशाही फक्त ‘नावापुरती’ उरेल

 

एकामागून एक राज्य विरोधकांवर कारवा केंद्रीय यंत्रणांचा वापर

ही लोकशाही आहे की नियंत्रणाची नवी,आधुनिक पद्धत? धोक्याचे चित्र किती भीषण आहे? जर संविधान बदलले तर तुमचे मूलभूत हक्क (कलम १४, १९, २१) बदलतील स्वातंत्र्य मर्यादित होईल.  

सत्तेचे केंद्रीकरण वाढेल. लोकशाही ‘व्यवस्था’ राहणार नाही-ती ‘नियंत्रित प्रणाली’ बनेल! इतिहास काय सांगतो? जेव्हा नागरिक गप्प बसतात… सत्ता मनमानी करते. जेव्हा प्रश्न विचारले जात नाहीत…उत्तरंही मिळत नाहीत!

 

अंतिम सत्य…

संविधान कोणत्याही सरकारचे नाही-ते जनतेचे आहे! जर ते बदलायचे असेल,तर आवाजही जनतेचाच उठला पाहिजे!आता निर्णय तुमचा आहे… फक्त प्रेक्षक राहणार?  की विचार करणार,प्रश्न विचारणार आणि आवाज उठवणार?

 

जागा हो, भारत जागा हो!

ही वेळ आहे विचार करण्याची…आणि लढण्याची!