राजकीय

3waysmediadmin राजकीय August 10, 2024

देऊर खुर्द चे सरपंच अखेर पायउतार जिल्हाधिकारी यांनी फेटाळला विवाद अर्ज

ॲड.वाल्मिक कचवे पाटील यांनी समर्पक व संयुक्तिक युक्तिवाद करून प्रखर बाजू मांडल्याने जिल्हाधिकारी यांनी दिला निर्णय धुळे – दि.१० (प्रतिनिधी)तालुक्यातील

3waysmediadmin राजकीय August 10, 2024

आरक्षण व्यवस्थेची भौतिक विकासापेक्षा सामाजिक व सांस्कृतिक विकासासाठी अधिक गरज…!

अनुसूचित जाती, जमातीबरोबरच इतर मागासवर्गीय समाजाला ही आरक्षण मिळाले पाहिजे, अशी ठाम भुमिका घेत देशात ओबीसी हा प्रवर्ग डॉ. बाबासाहेब

3waysmediadmin राजकीय August 9, 2024

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर व्यक्त कसं व्हावं

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर व्यक्त कसं व्हावं मी क्रिमी लेयर व Quota within Quota चा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय दुसऱ्यांदा वाचला व

3waysmediadmin राजकीय August 9, 2024

प्रताप होगाडे यांची महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अँड अ‍ॅग्रीकल्चर, मुंबई या राज्य स्तरीय संस्थेच्या

प्रताप होगाडे यांची महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अँड अ‍ॅग्रीकल्चर, मुंबई या राज्य स्तरीय संस्थेच्या “पॉवर टॅरिफ इलेक्ट्रिसिटी कमिटी” या

3waysmediadmin राजकीय August 7, 2024

म.गांधींच्या मारेकऱ्यांना देशभक्त साबित करण्यासाठी गांधी अन डॉ.आंबेडकर यांचेच नाव व वलयाचा हिंदुत्ववाद्याकडून प्रयत्न…!

महात्मा गांधी यांच्या सांगण्यावरून सावरकराने ब्रिटिशांकडे माफी मागितली व एक नव्हे 13 माफीनामे लिहिले, राजनाथ

3waysmediadmin राजकीय August 6, 2024

इचलकरंजी सुळकूड पाणी योजना कृति समिती

इचलकरंजी सुळकूड पाणी योजना कृति समिती सुळकूड योजनेच्या अंमलबजावणी पर्यत मंत्र्यांना इचलकरंजी बंदी – कृती समितीचा निर्णय.इचलकरंजी दि. ६ –

3waysmediadmin राजकीय August 6, 2024

नगर पथविक्रेता समिती (Town Vending Committee) फेरीवाला प्रतींनिधी निवडण्याचा अधिकार सर्व फेरीवाल्यांना बहाल करा !

2014 च्या सर्व्हे तील सर्व 99435 तसेच पीएम स्वनिधी योजने अंतर्गत अर्ज केलेल्या सर्वांना मतदार यादीत समाविष्ट करा ! या

3waysmediadmin न्याय-निर्णय August 5, 2024

अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणामध्ये वर्गीकरण करून क्रिमी लेअर लावण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय म्हणजे

अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणामध्ये वर्गीकरण करून क्रिमी लेअर लावण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय म्हणजे मागासवर्गीयांचे आरक्षण संपविण्याचे सुनियोजित षडयंत्र