SC उपवर्गीकरण: सामाजिक न्यायाच्या नावाखाली राजकीय ‘बळी’ देण्याची तयारी!

महाराष्ट्र सरकारने अनुसूचित जातींच्या (SC) आरक्षणात उपवर्गीकरण करण्यासाठी हालचाली वेगवान केल्या आहेत. १७ आणि १८ एप्रिल रोजी मुंबईत होणारी सुनावणी हा त्याचाच एक भाग आहे. मात्र, या संपूर्ण प्रक्रियेकडे बारकाईने पाहिल्यास, सरकारच्या ‘नियत’ (Intention) आणि ‘नीती’ (Policy) यावर गंभीर प्रश्न उपस्थित होतात. केवळ राजकीय लाभासाठी आरक्षणाच्या मूळ तत्त्वाचा बळी दिला जात आहे का, हा खरा प्रश्न आहे.

 

१. डेटाशिवाय सुनावणी: अंधारात चाललेला खेळ?

सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, उपवर्गीकरण हे केवळ राजकीय सोयीसाठी नसावे, तर ते ठोस ‘एम्पिरिकल डेटा’ (वस्तुनिष्ठ आकडेवारी) वर आधारित असावे.

 

अदृश्य आकडेवारी: आजही महाराष्ट्रात कोणत्या पोटजातीची लोकसंख्या किती आहे आणि त्या जातीतील किती टक्के लोकांना सरकारी नोकऱ्यांचा लाभ मिळाला आहे, याची अधिकृत आकडेवारी सरकारने सार्वजनिक केलेली नाही.

 

घाईचा अहवाल: आकडेवारी गोळा करण्यासाठी वेळ खाऊ प्रक्रिया लागते, पण येथे समित्या एका महिन्यात अहवाल देत आहेत. डेटाशिवाय केलेली सुनावणी ही केवळ एक ‘औपचारिकता’ असून, निर्णय आधीच ठरलेला असल्याची शंका येते.

 

२. ‘टायमिंग’ आणि राजकीय ध्रुवीकरण

या निर्णयाची वेळ (Timing) खूप काही सांगून जाते.

 

लोकसभेचा धडा: २०२४ च्या निवडणुकीत दलित मतदारांनी दिलेला कौल पाहता, या व्होट बँकेला खिंडार पाडणे हा सरकारचा मुख्य अजेंडा असू शकतो.

 

फोडा आणि राज्य करा: मोठ्या आणि संघटित जातींच्या विरोधात लहान जातींना उभे करून, समाजात अंतर्गत गृहयुद्ध (Internal Conflict) सुरू करणे, हा यामागचा छुपा राजकीय हेतू वाटतो. जेव्हा समाज आपापसात लढतो, तेव्हा मूळ प्रश्न (शिक्षण, बेरोजगारी, खाजगीकरण) बाजूला पडतात.

 

३. ‘नॉन-क्रीमी लेअर’चा छुप्या मार्गाने प्रवेश?

सर्वात मोठा धोका हा आरक्षणाच्या मूळ संकल्पनेला आहे.

 

ऐतिहासिक अन्याय वि. आर्थिक स्थिती: अनुसूचित जातींचे आरक्षण हे गरिबीवर नसून ‘अस्पृश्यतेच्या’ सामाजिक कलंकावर आधारित आहे.

 

संशय: उपवर्गीकरण लागू झाले की, भविष्यात सरकार “प्रगत जाती” असा शिक्का मारून अनुसूचित जातींमध्येही ‘नॉन-क्रीमी लेअर’ लागू करण्याची दाट शक्यता आहे. हा आरक्षणाची व्याप्ती कमी करण्याच्या दिशेने टाकलेले पहिले पाऊल असू शकते.

 

४. अंमलबजावणीतील त्रुटी आणि संशयास्पद तत्परता

ज्या तत्परतेने सरकार १५ एप्रिलपर्यंत हरकती मागवत आहे आणि १७ एप्रिलला सुनावणी घेत आहे, ती तत्परता संशयास्पद आहे.

 

५. निष्कर्षात्मक प्रश्न: संशय का घेऊ नये?

जर सरकारला खरोखरच शेवटच्या रांगेतील व्यक्तीला न्याय द्यायचा असता, तर:

 

सरकारने आधी जातीनिहाय जनगणना (Caste Census) का केली नाही?

 

सरकारी नोकऱ्यांमधील अनुशेष (Backlog) आधी का भरला नाही?

 

पदोन्नतीमधील आरक्षणाचे प्रश्न का प्रलंबित ठेवले?

 

जोपर्यंत ‘डेटा’ सार्वजनिक होत नाही, तोपर्यंत हा निर्णय केवळ ‘राजकीय इंजिनीअरिंग’ आणि ‘स्टंट’ म्हणूनच पाहिला जाईल. हे उपवर्गीकरण सामाजिक न्यायासाठी नसून, SC समाजाची सामूहिक राजकीय शक्ती विखुरण्यासाठी आणि आरक्षणाच्या मूळ ढाच्याला सुरुंग लावण्यासाठी रचलेले एक जाळे वाटत आहे. या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित करणे, हे आज संविधानावर विश्वास ठेवणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे.