उपवर्गीकरण

अनुसूचित जातींच्या ५९ पैकी ५८ जातींची मागणी नसतानाही उपवर्गीकरणाचे प्रक्रिया भाजपा सरकार पुढे रेटू पाहत आहे ती भाजपाची गरज म्हणून. सर्वोच्च न्यायालयाचा २०२४ चा निर्णय सर्व राज्यांवर बंधनकारक आहे असे नाही.

 

महाराष्ट्रात होत असलेल्या उपवर्गीकरणाचे प्रारूप काय असेल हे आज घडीला जनतेला स्पष्ट नाही कारण या प्रक्रियेसाठी नेमलेल्या बदर कमिटीचा अहवाल जनतेला खुला केलेला नाही, मग हे उपवर्गीकरण कोणत्या प्रकारे होणार आहे? 

 

सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या निकषानुसार राज्य शासनाकडे जातीनिहाय लोकसंख्येची आकडेवारी नाही; अनुसूचित जातींची जातनिहाय शैक्षणिक व नोकरी विषयीही वस्तुनिष्ठ माहिती नाही. मग या उपवर्गीकरणाचे प्रारूप काय असेल? हे उपवर्गीकरण लोकसंख्येच्या आधारे होईल का? 

 

जर हे उपवर्गीकरण लोकसंख्येच्या आधारे होणार असेल तर लोकसंख्येमध्ये महार मातंग व चांभार हे गटअनुक्रमाने मोठे आहेत. जर लोकसंख्या च्या आधारे उपवर्गीकरण होणार असेल तर एकूण १३% आरक्षणातील मोठा हिस्सा म्हणजे जवळपास आठ टक्के आरक्षण महारांना जाईल पण सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे, आरक्षणाचा फायदा एकाच जातीला मक्तेदारीने घेता येणार नाही. मग जातींचे गट केले तर लोकसंख्येच्या आधारे महार व मांगाना एकाच गटात टाकले तर या गटाला लोकसंख्येच्या आधारे ११% आरक्षण मिळेल. जर वेगवेगळा कोटा दिला तर महारांना आठ टक्के व मांगाना दोन टक्के, चांभारांना एक टक्का व इतरांना मिळून एक टक्का असे आरक्षणाचे विभाजन होईल!

 

लोकसंख्येच्या आधारे वर्गीकरण होणार असेल तर एकूण 13 टक्के आरक्षणात खालील प्रमाणे विभाजन होईल: 

गट अ: महार(६२.२२लाख)-आरक्षण ८.०८%

गट ब: मांग (१९.३४ लाख)-आरक्षण २.५१%

गट क: चांभार (१०.९७ लाख)-आरक्षण१.४२

गट ब: इतर सर्व जाती मिळून आरक्षण १.००

एकूण आरक्षण १३.०१%.

 

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटल्यानुसार एकाच जातीला मक्तेदारीने आरक्षणाचा लाभ देता येणार नाही, म्हणून लोकसंख्येच्या आधारे महारांची मक्तेदारी होत असेल तर महार व मांगांना एकाच गटात सामील केले जाईल आणि त्यांचा संयुक्त हिस्सा होईल १०.६०% आणि मग महार व मांगांचा परस्परांशी संघर्ष आणि स्पर्धा एकाच गटात सुरू होईल व मांगांना महारांसोबत एकत्र राहून वा वेगळ्या गटात केवळ दोन टक्के हिस्सा मिळवून उपवर्गीकरणाचा फायदा होत नाही.

 

मांगांना केवळ स्वतंत्र गटात उपवर्गित केले तर त्यांचा टक्का खूप कमी होतो व तो वाढवण्यासाठी महारांचे हिंदू महार व बौद्ध महार असे वर्गीकरण करून हिंदू महार व मातंगांचा एक गट बनवून संयुक्तपणे मागांच्या टक्केवारीत काहीशी वाढ करता येईल व बौद्ध महारांचा टक्का खूपच कमी करता येईल! 

 

जर लोकसंख्येच्या आधारे हे उपवर्गीकरण होणार नसेल व हे उपवर्गीकरण प्रतिनिधित्वाच्या आधारे होणार असेल तर त्यालाही वस्तुनिष्ठ आकडेवारीची गरज आहे आणि आज ती आकडेवारी नाही वा बदर कमिटीने ती उपलब्ध करून घेतली किंवा कसे हे आपल्याला माहित नाही.

 

प्रतिनिधित्वाचे प्रारूप स्वीकारले तर ज्यांचे प्रतिनिधित्व सरकारी नोकरीत व शिक्षणात कमी आहे त्यांना जास्त हिस्सा देण्यात येईल व ज्यांचे प्रतिनिधीत्व आरक्षणात जास्त आहे त्यांना लोकसंख्या जास्त असूनही कमी आरक्षणाचा हिस्सा मिळेल. सध्या बौद्धांना जास्त प्रतिनिधीत्व मिळाले आहे असे बोलले जात आहे. आकडेवारीतून हे सिद्ध झाले तर बौद्धांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या हिश्श्याच्या प्रमाणात मिळणा-या हिश्श्याहून कमी आरक्षण मिळेल.

 

उपवर्गीकरणाचे तिसरे प्रारूप संभवते ते कमी असणारे प्रतिनिधित्व व संबंधित जातींची ५०% लोकसंख्या लक्षात घेऊन निश्चित स्वरूपाचा हिस्सा ठरवणे. या संमिश्र प्रारूपातून मांगांसह इतर लहान जातींचा फायदा होईल पण महारांचा तोटा होईल.

 

काही वेळा जातींना निर्धारित आरक्षणाचा निश्चित वाटा वाटून दिला जातो. अशा प्रकारच्या प्रारुपातून ज्यांचे प्रतिनिधित्व जास्त आहे त्यांचा निश्चित स्वरूपात तोटा होतो. हे स्वरूप स्वीकारले गेले तर यातून महारांचे नुकसान होईल व इतर जातींचा फायदा होईल; त्यामुळे इतर जातींचे समर्थन मिळवण्यात भाजपा यशस्वी ठरेल व महार भाजपाकडे मोठ्या संख्याबळाने झुकणार नाहीत याची भाजपाला खात्री आहे व हेच प्रारूप महाराष्ट्रात स्वीकारले जाण्याची अधिक शक्यता आहे. अशा प्रकारचे प्रारूप हरियाणा व पंजाब मध्ये स्वीकारले गेले आहे. अनुसूचित जातींसाठी क्रिमी लेअर वापरले गेले व आकडेवारीने महारांचे संख्याबळ प्रतिनिधित्वात जास्त आहे असे नोंदले गेले तर महाराजांचे नुकसान मोठे आहे.

 

अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाला विरोध करण्यात व समर्थन देण्यात अनुसूचित जाती विभागल्या गेल्या आहेत पण उपवर्गीकरणाचे कोणते प्रारूप हवे आहे हे उपवर्गीकरणाच्या समर्थकांकडून सांगितले जात नाही.