दलित नेते व त्यांच्या राजकारणाचे विदारक चित्रच रावसाहेब कसबे यांनी समोर आणले…!

दलितांचे राजकीय पक्ष म्हणजे आंबेडकरी पक्ष, त्यांचे नेते व ते करीत असलेले राजकारण अस्थित्वहिन झाल्याचे जाहीर विधान रावसाहेब कसबे यांनी केले आहे. ते खरेच बोलले आहेत. पण त्यात नवीन काहीं नाही. देशातील अन् राज्यातील गेल्या दोन – तीन दशकातील दलितांच्या राजकारणाचे विदारक चित्र त्यांनी हे विधान करून समोर आणले आहे. जे सर्वाँना स्पष्ट दिसत आहे. मार्क्सवाद व आंबेडकरवादाचे गाढे अभ्यासक असलेले रावसाहेब कसबे सतत दलित/ आंबेडकरी राजकारणा विषयी बोलत असतात. दलित नेते, त्यांचे पक्ष, त्यांचें राजकारण, त्यांच्या राजकीय भूमिका यावर ते नेहमीच बोलतात. त्यांच्या या बोलण्यात टीकेचा सूर कधीच नसतो. असते ती सहानुभूती अन् या राजकारणाला दिशा देण्याचा प्रयत्न. यावेळी ही त्यांनी हाच प्रयत्न एकदम योग्य वेळी हे विधान करून केलेला आहे. दलित नेते, त्यांचे पक्ष अन त्यांच्या भूमिकांची समिक्षाच होत नसल्याने हे नेते व पक्ष अस्थित्वहिन झाले आहेत, असे परखड मत त्यांनी अनेक वेळा या अगोदर ही मांडले आहे. दलित नेत्यांच्या या भूमिकांमुळे ते स्वतः अस्थितहिन तर झाले आहेतच. पण त्यांच्यामुळे आंबेडकरी चळवळ , आंबेडकरी समाज, विचारांचे फार मोठे व कधीच भरून न निघणारे नुकसान झाले आहे. अन् हे विदारक चित्र आज स्पष्ट दिसत आहे.
एक जातीय अथवा जाती समुहांचा राजकीय पक्ष व त्या पक्षाचे राजकारण भारतीय राजकारणात प्रभाव पाडू शकणार नाही, याची जाणीव सन १९३६ साली शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशनच्या स्थापनेनंतर लगेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना झाली होती. त्यामुळे १९४२ साली त्यांनी दादासाहेब गायकवाड यांना एक पत्र लिहून या पक्षाच्या अध्यक्षपदाच्या जबाबदारीतून मला मुक्त करा, असे लिहिले होते. याच पत्रात त्यांनी पुढे लिहिले की, मला मुक्त केल्यानंतर आपण या पक्षाची धुरा संभाळा व शेकाफेचे अस्थित्व कायम ठेवून काँग्रेस सोबत काम करा अन् आपल्या समाजाला राजकीय हिस्सेदारी मिळवून द्या. काँग्रेससोबत काम करणे शक्य झाले नाहीतर कम्युनिस्ट व समाजवादी विचारांच्या पक्षांसोबत ही अस्थित्व कायम ठेवूनच काम करा. ते शोषित समाजासाठी संघर्ष करीत आहेतच. त्यांची सोबत करून आपल्या समाजाला हिस्सेदारी मिळवून द्या. एक जातीच्या व जाती समूहाच्या पक्षाच्या माध्यमातून काहीच लाभ होणार नाही. या पत्राचा उल्लेख रावसाहेब कसबे यांनी अनेकदा केला आहे. मात्र या पत्राबाबत अन्य कुठल्याच दलित नेत्याने अथवा विचारवंतांने कधीच ब्र काढला नाही. समग्र अन् सर्व व्यापी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जगासमोर उभेच करायचे नाहीत, याची काळजी त्यांच्या पश्चात त्यांच्या अनुयायांनी घेतली. यामुळेच दलितांचे राजकारण व राजकीय पक्ष अस्थित्वहिन झाले. ही वस्तुस्थिती आहे.
चवदार तळ्याचा अथवा काळाराम मंदिर प्रवेशाचा सत्याग्रह असो की मनुस्मृती दहन या आंदोलनाला डॉ . आंबेडकरांनी दलितांची आंदोलने असे स्वरूप कधीच दिले नाहीं. त्यांना व्यापक स्वरूप दिले. अस्पृश्यता हा या देशावरील कलंक आहे, अशी भूमिका ते या संदर्भात मांडत. त्यामूळेच दलितेतर समाज या आंदोलनात सहभागी होत होता. त्यांनी स्थापन केलेल्या स्वतंत्र मजूर पक्ष, शेकाफे व संकल्पित रिपब्लिकन पक्षाचा जाहीरनामा पाहिल्यावर डॉ. आंबेडकर केवळ दलितांचे पुढारी, नेते आहेत, असे म्हणण्याची हिंमत कुणाचीच होणार नाही. शेती,शेतकरी, शेत मजूर, कामगार, महिला, युवक, रोजगार, शिक्षण अन् खास करून धर्म व जाती व्यवस्थेचे निर्मूलन आदी कार्यक्रमांना त्यांनी अग्रक्रम दिला होता. महिलांसाठी हिंदू कोड बील अन् बहुजनांना सर्वच क्षेत्रात लोकसंख्येच्या प्रमाणात हिस्सेदारी देण्यासाठी आरक्षण व्यवस्था हे तर त्यांचे ड्रीम प्रोजेक्ट होते. इतका मोठा अन् सशक्त वारसा असताना त्यांच्या पश्चात दलित नेत्यांनी आंबेडकरी चळवळीला खूपच संकुचित स्वरूप दिल्यामुळे, ती एक जातीय बनली व अस्थितहिन बनत गेली.
विश्वनाथ प्रताप सिंग देशाचे पंतप्रधान झाल्यावर त्यांनी सत्ता राहिल की जाईल याची पर्वा न करता मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू केल्या. अन् अंमलबजावणीला सुरुवात केली. यामुळे सरकार पडलेच. पण बहुजनांच्या हिस्सेदारीसाठी ओबीसी आरक्षणाचे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे स्वप्न पूर्ण झाले. अन् डॉ. आंबेडकर राष्ट्रीय राजकारणाच्या केंद्रस्थानी विराजमान झाले. याचा फायदा घेऊन आंबेडकरी राजकारण मजबूत करण्याची देशभरातील दलित नेत्यांना संधी मिळाली होती. पण त्यांना त्या संधीचा लाभ घेता तर आलाच नाही, उलट आरक्षणाला अन् खास करून मंडल आयोगाला विरोध करणाऱ्या भाजपसोबत देशातील अनेक नेत्यांनी स्वतःच्या स्वार्थासाठी, सत्तेच्या तुकड्यासाठी संबंध प्रस्थापित केले. याच मार्गाने काही आंबेडकरी साहित्यिक व विचारवंत ही गेले. अन् अस्थित्वहिंन होऊन बसले.
स्वातंत्र्य भारताच्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा पराभव झाला हे सर्वांना माहित आहे. पण या पराभवातच देशातील विरोधी पक्षांच्या राजकारणाला बळ देणारी गोष्ट घडली. या निवडणुकीत शेकाफे व प्रजा समाजवादी पक्षाची युती झाली होती. डॉ. आंबेडकरांनी समाजवाद्यांसोबत युती केली नाहीतर काँग्रेस डॉ. आंबेडकरांचा पाठींबा द्यायला तयार होती. पण डॉ. आंबेडकरांना एका खासदारकी पेक्षा विरोधकांची एकजूट व राजकारण महत्त्वाचे वाटले. पण त्यांच्या पश्चात त्यांच्या अनुयायांना सत्तेचे तुकडेच महत्त्वाचे वाटले, हे ही एक महत्त्वाचे कारण दलित राजकारण अस्थित्वहिन होण्यास कारणीभूत ठरले आहे.
संघटीत कामगारांनी आपल्या न्याय्य व हक्कासाठी देशात पहिला संप १९३८ साली पुकारला. तो संप डॉ. बाबासाहेब अन् कॉ. डांगे यांच्या नेतृत्वाखाली पुकारण्यात आला. पण डॉ. आंबेडकरांच्या पश्चात दलित नेतृत्वाने कम्युनिस्ट व समाजवाद्यांच्या विरोधात डॉ. आंबेडकरांना उभे केले व परिवर्तनाच्या लढयात महत्त्वाची भुमिका बजावणाऱ्या कामगार वर्गाशी असलेली आपली नाळ तोडून टाकली. ” स्वाभिमानी की भाकरी,” असे स्वरूप या विरोधाला दिले गेले. खरे तर ” स्वाभिमानी अन् भाकरी ही, ” हा खरा आंबेडकरी विचार आहे. तोच या दलित नेत्यांनी सोडलाल. हे ही महत्त्वाचे कारण आहे. ज्यामुळे दलित राजकारण अस्थित्वहिन झाले.
या देशात सामाजिक न्यायाचा लढा यशस्वीपणे लढला गेल्यामुळे इथल्या धर्मांध व जातीयवादी शक्ती कमजोर झाल्या. या देशाच्या संविधानाने धर्म सत्तेचे वर्चस्व झुगारून दिल्यामुळे धर्म सत्ता खिळखिळी होऊन विकसाच्या मार्गातील अडथळा दूर झाला. तसेच या देशातील लोकशाही व्यवस्थेने सर्व समाज घटकांना निर्णय प्रक्रियेत स्थान मिळवून दिल्यामुळे वंचित व बहुजन घटकाला हिस्सेदारी मिळाली. अन हे सर्व डॉ. आंबेडकर यांच्यामुळेच शक्य झाले. त्यामुळे त्यांचे या देशावर अनंत उपकार आहेत. तेच या देशाचे शिल्पकार आहेत. पण खेद या गोष्टींचा आहे की, त्यांचे इतके मोठेपण असताना त्यांच्या नावाने उभे राहिलेले आंबेडकरी पक्ष व नेते आस्थित्वहिन झालेले आहेत. आपण देशाचे भाग्यविधाते असलेल्या डॉ. आंबेडकर यांचे वारसदार आहोत, हे समजण्या पुरते ही शहाणपण या दलित नेत्यांकडे कधीच आले नाही. अन् त्यास कुणीच अपवाद नाही.
आज भीतीच्या सावटाखाली पण ऐतिहासिक सार्वत्रिक निवडणुका होत आहेत. या निवडणुकांचा निकाल ठरविणार आहे की देश आबाद राहणार की, बर्बाद होणार ? भाजपची सत्ता आली तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी या देशाला जे – जे काही दिले आहे. ते – ते सारे संपणार आहे. कारण ते संपविण्यासाठी भाजपला पाशवी बहुमत हवे आहे. संघाच्या स्थापनेचा शतक महोत्सव पुढील वर्षीच आहे. त्यावेळी त्यांना या राष्ट्राला हिंदुराष्ट्र म्हणुन घोषित करायचे आहे. या धर्मांध शक्ती आपल्या स्वप्नाच्या फार जवळ आहेत. पण एक खरे ही आहे की आपले एक मतं त्यांचे स्वप्न कायमचे भंग करणारे ठरणार आहे. त्यासाठी एक निश्चय आपणाला करावा लागणार आहे. तो म्हणजे……..
* देश, संविधान व लोकशाही वाचवायची असेल, तर भाजपला मत देणार नाही ….!.
*. देश संविधान व लोकशाही वाचवायची असेल तर भाजप विरोधातील मतांमध्ये विभाजन करणाऱ्या कुठल्याही पक्षाला त्या पक्षाच्या उमेदवाराला मंत तर देणार नाहीच पण त्याला दारात ही उभे करणार नाही…!!
*. हा निश्चय देश वाचवेल. अन् देश वाचला की आपण वाचू…!!

जयभीम, जय समाजवाद,जय संविधान….!!

– राहुल गायकवाड
(म्हासाचिव, समाजवादी पार्टी, महाराष्ट्र प्रदेश)