कहीं हम भूल न जाए!

केले आहे. *जनगणनेच्या कुटुंब पत्रकात नोंद करतांना जातीच्या रकाण्यात जात महार व धर्माच्या रकाण्यात धर्म बौद्ध नोंद करा असे सांगणारे पंडीत जसे आहेत तसेच जातीच्या रकाण्यात महार या जातीचा उल्लेख न करता अनुसूचित जाती प्रवर्ग (Category) व धर्म (Religion) बौद नोंद करा अशा असंविधानिक भूमिकेचाही प्रचार करणारे पंडित आहेत.* परंतु जनगणनेच्या कुटुंब पत्रकात अशा प्रकारची तरतूद नाही हे लक्षात घ्या! जे लोक जनगणनेत जात महार व धर्म बौद्ध अशी नोंद केली नाही तर अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचे प्रमाण कमी होते असा तर्क देतात त्यांनी लक्षात घेतले पाहिजे की अनुसूचित जाती, जमातीचे आरक्षण वाढीचे प्रमाण थांबविण्याकरिता अनुच्छेद ३३० व ३३२ (ए) खंड (३ ए) व पुढे अनुच्छेद ३३२ (ख) खंड (३ वी) नुसार संविधान संशोधन केले आहे. संविधानात कलम ३३० व ३३२ प्रमाणे अनुसूचित जाती-जमातीचे आरक्षण त्यांच्या संख्येनुसार देण्याची तरतूद आहे. दर १० वर्षाने होणाऱ्या जनगणनेतील आकडेवाढीनुसार अनुसूचित जाती-जमातीचे राजकीय राखीव जागांचे प्रमाण वाढायला पाहिजे. परंतु १९७६ मध्ये केलेल्या ४२ व्या विशोधनाद्वारे संविधान अनुच्छेद ८१ व ८२ आणि १७० (३) तसेच ३३० व ३३२ या अनुच्छेदामध्ये केलेल्या तरतुदीनुसार १० वर्षांची असलेली कालमर्यादा वाढवून २५ वर्ष करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार २००१ पर्यंत अनुसूचित जाती जमातीचे निर्वाचन क्षेत्र वाढविण्यात आले नाही. याचा अर्थ १९७६ मध्ये केलेल्या ४२ व्या विशोधनाद्वारे १९७१ च्या जनगणनेतील आकडेवारीनुसार अनुसूचित जाती व जमातीचे आरक्षण व निर्वाचन क्षेत्र मर्यादित केले. हा कायदा ३ जानेवारी १९७७ मध्ये पारीत करण्यात आला होता. वरील तरतुदीनुसार २५ वर्षाने म्हणजे २००१ मध्ये झालेल्या जनगणनेतील आकडेवारीला प्रमाण मानून अनुसूचित जाती, जमातीचे आरक्षण वाढायला पाहिजे होते. परंतु ८४ वे संशोधन अधिनियम २००१ जे २१ फेब्रुवारी २००२ मध्ये पारीत व अधिनियमित करण्यात आले त्याप्रमाणे पुढील २५ वर्षांची कालमर्यादा वाढवत २००१ च्या जनगणनेच्या आकडेवारीचा संख्या दर हा २०२६ पर्यंत अनुसूचित जाती-

जमातीच्या राखीव जागाचा आधार असल्याची तरतूद करण्यात आली. याचा अर्थ ८४ वे संशोधन अधिनियम हे २०२६ नाही तर ते २०३१ आहे.

कारण वरील तरतुदीप्रमाणे २०३१ मध्ये होणाऱ्या जनगणनेच्या आकडेवारीनुसार अनुसूचित जाती-जमातीच्या आरक्षणाचे वाढीव प्रमाण निश्चित करण्यात येईल. याचा अर्थ १९७१ पासून २०३१ पर्यंत म्हणजे ६० वर्षे आरक्षण वाढीसाठी अनुसूचित जाती, जमातीला वाट पाहावी लागणार आहे. ही तरतूद अनुच्छेद ३३० व ३३२ (३ बी) मध्ये करण्यात आलेली आहे.

२००१ च्या जनगणनेत अनुसूचित जातीचे प्रमाण १६ टक्के तर अनुसूचित जमातीचे प्रमाण ८ टक्के होते. २०११ च्या जनगणनेनुसार अनुसूचित जातीचे प्रमाण १६.६ टक्के तर अनुसूचित जमातीचे प्रमाण ८.९ टक्के झाले. हे प्रमाण २०२१ मध्ये होणाऱ्या जनगणनेत जरी वाढले तरी २०३१ पर्यंत अनुसूचित जाती, जमातीचे आरक्षणाचे प्रमाण वाढणार नाही. आज देशात १८ टक्के शेड्युल्ड कास्ट, ९ टक्के शेड्युल्ड ट्राईब्स, १२ टक्के डी.टी., एन.टी. हे एकूण ३९ टक्के लोक हिंदूधर्मानुसार वर्णबाह्य आहेत आणि हिंदूधर्मातील शूद्रवर्ण जो ओ.बी.सी. आहे विशेष म्हणजे हिंदूकोडबिलात मोडणारे वारकरी संप्रदाय, भक्तीसंप्रदाय, आर्य समाज, ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज, सत्यशोधक समाज, वैष्णव समाज, विरशैव, लिंगायत समाज हे मंडल आयोगाप्रमाणे ओ.बी.सी. घटक आहेत. ज्यांची जातनिहाय जनगणना न झाल्यामुळे त्यांना आजही संविधानाची Consti-tution Recognition मान्यता मिळालेली नाही. देशात ओ.बी.सी. चे प्रमाण ५२ टक्के असले तरी त्यामध्ये डी.टी., एन.टी. १२ टक्के व धार्मिक अल्पसंख्याक ८.४ टक्के आहे. म्हणजे ओ.बी.सी. ३२ टक्के आहेत. २०२१ ची या पुढे होणाऱ्या जनगणनेत या पुढचे वाढीव प्रमाण असले तरी आरक्षणाचे प्रमाण वाढणार नाही, कारण सुप्रीम कोर्टाने ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा घातलेली आहे. सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय हा संसदेला बंधनकारक नाही; परंतु संसदेत असलेले प्रतिनिधी संविधानातील तरतुदीच्या बाजूचे आहेत की प्रस्थापित उच्चवर्गीय भांडवलदारांचे हस्तक

आहेत? ज्यांनी मालक बनण्यासाठी धर्माच्या नावाने गुलामीची बंधने लादली ते गुलामांना मुक्त कसे करणार? जाती कायम ठेवण्यासा इथल्या राजकीय पक्षांनी, पक्षांर्तगत जातीचे सेल निर्माण केले ही धर्म बचावाची भूमिका आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात, “हिंदूधर्म हा आमच्या पूर्वजाचा धर्म नसून तो त्यांच्यावर जबरदस्तीने लादलेली एक गुलामगिरी आहे. त्या गुलामगिरीतून आपली सुटका करून घेण्याची साधने त्यांना उपलब्ध नव्हती म्हणून त्यांना त्या गुलामगिरी विरुद्ध बंड करता आले नाही व त्यांना त्या गुलामगिरीतच राहावे लागले त्याबद्दल त्यांना कोणी दूषण देणार नाही. परंतु हल्लीच्या पिढीवर तशा प्रकारची जबरदस्ती कोणालाही करता येणार नाही. त्यांनी जर लोकशाहीतील स्वातंत्र्याच्या संधीचा उपयोग करून हिंदूधर्माच्या गुलामगिरीतून स्वतःची सुटका करून घेतली नाही तर त्यांच्यासारखे नीच, त्यांच्यासारखे परोपजीवी दुसरे कोणीच नाही असे मोठ्या कष्टाने म्हणावे लागेल” असे ते निक्षूण सांगतात, कारण गुलामीची जाणीवच बंड करायला कारणीभूत असते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जाती धर्माने लादलेल्या गुलामगिरीविरुद्ध बंड करताना जातीअंताची धम्मक्रांती केली. परंतु धम्मदोषासाठी बौद्धांना अनुसूचित जाती, जमाती, ओ.बी.सी. खुला वर्ग, व धार्मिक अल्पसंख्याक याप्रमाणे कायद्याने बौद्धांना विभाजित करण्यात येत आहे. जेव्हा की बुद्धाचा धम्म हा जाती, जमाती, वर्ग, वंश, वर्ण अशा श्रेणीचा असू शकत नाही. बौद्धांनी याबाबत सावध भूमिका घ्यावी व येणाऱ्या जनगणनेत बौद्धांचा संविधानिक दर्जा अनुसूचित जाती की धार्मिक अल्पसंख्याक एवढा मर्यादित स्वरूपाचा विचार न करता जनगणना हा विषय जात्यंतक राष्ट्र बांधणीच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असून बौद्धांनी येणाऱ्या जनगणनेला केवळ जात व धर्म आधारित सवलतीच्या दृष्टीने पाहाणे म्हणजे हिंदूराष्ट्राच्या दिशेने झेपावणाऱ्या गुलामगिरीला पुनच्छ कवटाळणे ठरेल. त्यामुळे आंबेडकरी चळवळीने हिंदू धर्मातील अस्पृश्यतेशी संबंधित असलेले जातीचे शेड्युल ३४१ हे कलम संविधानातून क्रमाने नष्ट करण्यासाठी सर्व जाती, जमातीनां कास्ट, आणि

कॅटेगिरी व रिलीजनच्या बाहेर आणून त्या सर्वांना धम्माच्या वाटेवर उभे केले पाहिजे ज्या धोरणासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आपल्या केंद्रीय कायदेमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. त्या संविधान अनुच्छेद ३४० चा जसा अस्पृश्यतेशी संबंध येत नाही तसाच त्या कलमामध्ये जात व धर्माचे देखील बंधन नाही. त्यामुळे बौद्धांनी Socially and Education-ally Backward Classes या निकषावर O.B.C. चा स्वतंत्र प्रवर्ग माणून जर प्रतिनिधित्व मिळविले तर बौद्धांना इतराप्रमाणे जनगणनेत कास्ट व कॅटॅगिरी, धर्म, वंश, वर्ण सांगण्याची नामुष्की ओढवणार नाही व पूर्वीप्रमाणे बौद्धांना अनुसूचित जात म्हणून १९५० पूर्वीची महार जात असल्याचे जातीचे प्रमाणपत्र दाखविण्याची गरज पडणार नाही. कारण *३४० कलमाप्रमाणे बौद्धजन हे Any Backward Class of Citizens असणार आहेत* व त्यामुळे बुद्धाचा धम्म हा धर्म म्हणून धार्मिक अल्पसंख्याक या संज्ञेमध्ये देखिल विकृत होणार नाही तसेच धार्मिक अल्पसंख्याकामधील भिन्न भित्र प्रथांच्या धार्मिक बंधनात न पडता बौद्ध हे धर्मातीत सेक्युलर ठरणार आहेत. संविधानातील कलमे ही अंतिम असायला ते कुराण किंवा बायबल अथवा धर्मशास्त्र नव्हे! तर ३६८ व्या कलमाप्रमाणे संविधानात कायदा करण्याची तरतूद आहे. बौद्धांना जर जात व धर्म आधारित जनगणना नको असेल तर शासनाने बौद्धांकरिता जात, व धर्मविरहित अशा नोंदीचा स्वतंत्र रकाणा जनगणनेच्या कुटुंब पत्रकात सुधारीत स्वरूपात निर्माण केला पाहिजे. भारतीय संविधान हे जात आधारित, धर्म आधारित नाही कारण संविधान सेक्युलर, निधर्मी आहे. त्यामुळे जात व धर्मविरहित जनगणनेची मागणी ही संविधाननिष्ठ भूमिका आहे.

डॉ. बाबासहेब आंबेडकर यांनी १३ ऑक्टोबर १९५६ रोजी नागपूर येथे जाहीर केल्याप्रमाणे मी या पुढे अनुसूचित जात असणार नाही कारण मी उद्या बौद्ध होणार आहे. याचा अर्थ धम्मक्रांती नंतर बाबासाहेबांना बौद्धांच्या सवलती या जात व धर्म आधारित असलेल्या अनुसूचित जात म्हणून नव्हे तर धर्मविरहित स्वतंत्र मागास प्रवर्ग O.B.C. म्हणून हव्या आहेत. कारण बौद्ध होण्यासाठी केवळ हिंदूधर्माचा त्याग करून चालत

नाही तर जातीअंतासाठी अनुसूचित जातीचा (अस्पृश्य जाती देखील त्याग करावा लागतो. याबाबत १४ जानेवारी १९५१ राजीव (मुंबई) येथील मेळाव्यात डॉ. बाबासाहेब आबेडकर यांनी स्पष्ट केले “ज्या हिंद लोकाना बुद्ध धम्माची दीक्षा घ्यावयाची असेल, त्यांनी हिंदूधर्माच्या दुष्कृत्याचा (जात) त्याग केला पाहिजे जातीला मानणारे बौद्ध होतात व बुद्ध धम्माचा ब्राह्मणी धर्म बनवतात आणि बुद्ध धम्माचे मूळच नाहीसे करतात” त्यामूळे बौद्ध झालेल्यांना हरिजन बौद्ध किंवा दलित बौद्ध, महार बौद्ध असे जाणीवपूर्वक हिनविल्या जाते. हे जातीचे बंदीखाने उद्ध्वस्त करायचे असेल तर १४ ऑक्टोबर १९५६ च्या धम्मक्रांतीतून नव्याने उदयास आलेल्या बौद्ध पिढीचा स्वाभिमानी वारसा जपण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना अपेक्षित जात व धर्मविरहित बौद्धांच्या सवलतीचा संविधानिक दर्जा प्राप्त करावा.