महात्मा फुले जयंती द्विशताब्दी प्रारंभ विशेष

 भारतीय समाजाला “शिकवा, चेतवा , संघटित करा” असा प्रेरणादायी संदेश परमपूज्य बोधिसत्व डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिला आहे. त्याप्रमाणे भारतातील जनता शिकू लागली, शिक्षणामुळे मिळालेल्या ज्ञानाचा उपयोग करुन मागे राहिलेल्या बहिणभावांना चेतवू लागली , जागृत करू लागली व वेळप्रसंगी संघटित देखील होऊ लागली. यांमुळे जुन्या मूल्यव्यवस्थेला फार मोठा फटका बसला आहे. जी मूल्यव्यवस्था मराठा समाजाला शूद्र समजते त्याच मराठा समाजात शिक्षणामुळे प्राध्यापक निर्माण होऊ लागले. जी मूल्यव्यवस्था ओबीसींना तुच्छ लेखते त्याच ओबीसी समाजातून शिक्षणामुळे डॉक्टर्स निर्माण होऊ लागले. जी मूल्यव्यवस्था अनुसूचित जातींना अस्पृश्य समजते त्याच अनुसूचित जातीमधून शिक्षणामुळे बंडखोर विचारवंत , लेखक , साहित्यिक , प्रशासक निर्माण होऊ लागले. जी मूल्यव्यवस्था अनुसूचित जमातींना आदिवासी म्हणून हिणवते त्याच आदिवासी समाजातून शिक्षणामुळे आयएएस अधिकारी – इंजीनियर्स निर्माण होऊ लागले. जी मूल्यव्यवस्था भटक्या विमुक्तांना कस्पटासमान गणे त्याच भटक्या विमुक्त जाती- जमातींमधून शिक्षणामुळे वकील निर्माण होऊ लागले. जी मूल्यव्यवस्था महिलांना शूद्र समजते त्याच महिला आज शिक्षण घेऊन डॉक्टर , इंजिनीयर , वकील , प्राध्यापक , अधिकारी , उद्योजक , न्यायाधीश होत आहेत. हा सगळा चमत्कार शिक्षणामुळे झाला आहे. म्हणून तारीख 1 फेब्रुवारी 2026 रोजी लोकसभेत जाहीर केलेल्या देशाच्या अर्थसंकल्पात शिक्षणासाठी केलेली तरतूद ही महात्मा फुले व डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्वप्नातील भारत उभारण्यास सहाय्यभूत होऊ शकते का , याची चिकित्सा करायला हवी. 

 

26 जानेवारी 1950 रोजी स्वतंत्र भारताचे संविधान लागू झाले. या संविधानाचे निर्माते या नात्याने संविधानात मोफत शिक्षणाचे सक्तीकरण व भारतीय नागरिकांच्या सर्वांगीण विकासाच्या मुक्तीगाथा लिहून डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारताला सशक्त बनविण्याचा आराखडा रेखांकित केला. त्यानुसार कार्यवाही झाली असती तर आज देशाचे शैक्षणिक चित्र जगाने आदर्श घ्यावा , असे दिसले असते ! परंतु जुन्या कालबाह्य मूल्यव्यवस्थेला प्रमाण मानणाऱ्या प्रवृत्तींना देशाची शैक्षणिक उन्नती नामंजूर आहे. 2026-27 या चालू आर्थिक वर्षाच्या शैक्षणिक अर्थसंकल्पाकडे या दृष्टीकोनातून पाहिले तर त्यातील अर्थ- अनर्थ व अन्वयार्थ समजून येतात. 

 

1 फेब्रुवारी 2026 रोजी लोकसभेत सादर केलेल्या अर्थसंकल्पानुसार, यावर्षी केंद्र सरकार एकूण ₹53,34,315/-कोटी खर्च करणार आहे. (अक्षरी रुपये चौपन्न लाख , चौतीस हजार , तीनशे पंधरा कोटी फक्त !) त्यापैकी शालेय शिक्षणासाठी ₹83,562/- (अक्षरी रुपये त्र्याऐंशी हजार , पाचशे बासष्ट कोटी फक्त) तर उच्च शिक्षणासाठी ₹55,727/- कोटी (अक्षरी रुपये पंचावन्न हजार , सातशे सत्तावीस कोटी फक्त) एवढा खर्च करणार आहे. अशा तऱ्हेने केंद्र शासनातर्फे शिक्षणावर एकूण ₹1,39,289/- कोटी (अक्षरी रुपये एक लाख , एकूणचाळीस हजार , दोनशे एकूणनव्वद कोटी फक्त) खर्च होणार आहेत. याचा अर्थ असा की , केंद्र शासन एकूण अर्थसंकल्पाच्या इनमिन 2.60% निधी हा शिक्षणावर खर्च करणार आहे. देशाच्या शैक्षणिक गरजा विचारात घेता शासनाने उपलब्ध केलेला हा निधी पुरेसा आहे काय ? 

 

पुढील वर्षी भारताला स्वातंत्र्य मिळून 80 वर्षे होतील. तरीही जगातील पहिल्या दोनशे विद्यापीठांत गणले जाईल असे एकही विद्यापीठ आज भारतात नाही. यांवरुन जागतिक स्तरावर उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रांत आपला परमप्रिय भारत देश किती मागासलेला आहे , हे समजून येते. आपल्या उच्च शिक्षण संस्थांना देखील आपला जागतिक दर्जा वाढविण्याऐवजी पायल तडवी – रोहित वेमुला यांसारख्या स्वाभिमानी विद्यार्थ्यांचा बळी घेण्यात जास्त स्वारस्य आहे. या संदर्भात केंद्र सरकारने नेमलेल्या ‘डॉ सुखदेव थोरात समितीचा अहवाल’ डोळ्यांत झणझणीत अंजन घालणारा आहे. कालवश रोहित वेमुला व कालवश पायल तडवी या विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये जातीभेदाला आळा बसावा म्हणून माननीय सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले होते. त्याबाबत माननीय सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सुर्य कांत व न्यायमूर्ती उज्जल भुयान यांनी युनिवर्सिटी ग्रॅंट कमिशनला धारेवर धरताच केंद्र सरकारने प्रथम “युसीजी – 2026” नियम लागू केले. परंतु अवघ्या काही दिवसांत याच माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीश सुर्य कांत व न्यायमूर्ती जयमाला बागची यांच्या खंडपीठाने त्यांवर स्थगिती देखील आणली ! उजव्या हाताने दिलेले दान डाव्या हाताला कळू नये , असे म्हणतात. जणू माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका खंडपीठाने “युसीजी नियम -2026” बाबत दिलेला निर्णय हा त्याच माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या दुसऱ्या खंडपीठाला माहित नाही कि , काय अशी परिस्थिती आहे ! विशेष म्हणजे या दोन्ही खंडपीठांत सरन्यायाधीश सुर्यकांत आहेत ! हा कोणता “न्याय” आहे ? 

 

उच्च शिक्षणात सामाजिक न्यायाची अशी हेळसांड होत असताना ‘असर’ 2022- ग्रामीण’ अहवालानुसार, 14 ते 18 या वयोगटातील 25% मुलीमुलांना आपल्या मातृभाषेतील इयत्ता दुसरीच्या पुस्तकातील धडा अस्सलिखितपणे वाचता येत नाही. याच वयोगटातील 50% हून अधिक मुलीमुलांना तीन अंकी संख्येला एक अंकी संख्येने भागण्याचे गणित सोडविता येत नाही. अशी साधी गणिते न येणारी भारताची ही भावी पिढी देशापुढील जटिल समस्या कशा सोडविणार आहे ? देशाच्या समस्या सोडा , या पिढीला स्वतःच्या आयुष्याचे गणित तरी सोडवता येईल का ? शैक्षणिक अपयशाने स्वतःवरील विश्वास गमावून बसलेली ही पिढी मानसिकदृष्ट्या पांगळी होऊन सहजगत्या व्रतवैकल्ये- नवसयात्रा – बुवाअम्मा- कावडतीर्थ अशा निष्फळ कर्मकांडांत गुरफटून अंधश्रद्धाळू होईल. यांतून खरातबाबांसारखे विकृत जन्माला येतीलच शिवाय जातीय- धार्मिक दंगलींत कच्चा माल म्हणून देखील या जनतेचा निर्दयी बळी दिला जाईल. यांशिवाय गरीबीमुळे शाळेचे तोंडही न पाहिलेले किंवा अर्धवट शाळा सोडून गेलेल्या मुलीमुलांची देशातील संख्या प्रचंड आहे. शाळेत जाणाऱ्या येणाऱ्या मुलीमुलांसाठी सोईस्कर वाहतूक व्यवस्था नाही. शाळांमध्ये शौचालयाची सोय नाही. काही ठिकाणी मोडके फळे आहेत तर काही ठिकाणी छप्पर गळके आहे. मध्यान्ह भोजनाच्या नावाने तर खुलेआम जातीभेद चालतो. केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या इनमिन 2.60% निधी शिक्षणासाठी देऊन देशाचे धोरणकर्ते या समस्यांची सोडवणूक नेमकी कशी करणार आहेत ? 

 

आता जरा जगाकडे नजर टाकू या ! जागतिक स्तरावर “ओईसीडी” नावाचा काही देशांचा एक गट आहे. ओईसीडी म्हणजे ‘ॲार्गनायजेशन फॅार इकॅानॅामिक कोॲापरेशन ॲन्ड डेव्हलपमेंट’ या संघटनेचे संक्षिप्त रुप ! फ्रान्स , जर्मनी , युके , स्वीडन , स्वित्झर्लॅंड , ॲास्ट्रिया , बेल्जियम , कॅनडा , हंगेरी , स्पेन , पोर्तुगाल आदि 37 देश या गटात आहेत. 2022 साली या गटातील देश प्राथमिक शिक्षणासाठी दर विद्यार्थ्यामागे सरासरी $9900/- खर्च करीत होते तर माध्यमिक शिक्षणासाठी सरासरी $11400/- खर्च करीत होते. या दोघांची सरासरी काढल्यास ती $10,650/- एवढी येते. 2022 साली एक डॅालरचा भाव 78.60 रुपये एवढा होता. म्हणून $10,650 गुणिले ₹78.60 = ₹8,37,090/-एवढा सरासरी खर्च ही राष्ट्रे एका विद्यार्थ्यामागे करीत होती ! त्या तुलनेत भारतात संबंधित काळात दर विद्यार्थ्यामागे सरासरी अवघा ₹12,768/- एवढाच खर्च केला जात होता !! अशा परिस्थितीत आमच्या देशाची मुले जगातील मुलांशी कशी काय स्पर्धा करणार ? ही परिस्थिती बदलावी म्हणून केंद्र सरकारने शिक्षणावरील खर्च वाढवायला नको काय ? 

 

     2020 साली अमेरिका आपल्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (जीडीपी) 6.5% खर्च शिक्षणावर करीत होती. दक्षिण अमेरिकेतील बोलेविया हा देश आपल्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 9.84% खर्च शिक्षणावर करीत होता. आशिया खंडात सौदी अरेबिया हा मुस्लीम देश आपल्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 7.84% खर्च शिक्षणावर करतो तर युरोपमध्ये ग्रीनलॅंड आपल्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 10.5% खर्च शिक्षणावर करतो ! 

 

साधारणपणे जगात शिक्षणासाठी सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (जीडीपी) सहा टक्के निधी वापरला जातो. या दृष्टीने विचार केला तर भारतात काय आढळते ? 2024 साली भारताचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न म्हणजे ‘जीडीपी’ (ग्रॅास डॅामेस्टिक प्रॅाडक्ट) $3.91/- ट्रिलियन एवढे होते , असा अंदाज आहे. तत्कालिन रुपया – डॉलर विनिमय दर लक्षात घेता (1 डॉलर = 83.67 रुपये !) त्या वर्षी भारताचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न साधारणपणे ₹327/- लाख कोटी (अक्षरी रुपये तीनशे सत्तावीस लाख , कोटी फक्त) इतके होते. या रकमेच्या सहा टक्के म्हणजे ₹19,62,000/- कोटी (अक्षरी रुपये एकोणीस लाख बासष्ट हजार कोटी) ! याचा अर्थ असा कि, आपल्या भारताच्या अर्थसंकल्पातील ₹19,62,000/- कोटी एवढा निधी शिक्षणासाठी खर्च करायला हवा. आपण मात्र शिक्षणासाठी फक्त ₹1,39,289/- कोटी एवढाच निधी राखून ठेवला आहे. वस्तुतः , ‘न शूद्राय मतिं दद्यान्नोच्छिष्टं न हविष्कृतम’ असा धर्मशास्त्रीय पुकारा केल्या गेलेल्या या देशात शिक्षणासाठी राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाच्या , म्हणजेच जीडीपीच्या , निदान दहा टक्के तरी निधी शिक्षणासाठी राखून ठेवायला हवा. याचा अर्थ असा की ; महात्मा फुले – क्रांतीज्योती सावित्रीमाता , शाहू राजे , डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या देशात शिक्षणासाठी निदान ₹32,70,000/- कोटी (अक्षरी रुपये बत्तीस लाख , सत्तर हजार कोटी) एवढा निधी राखून ठेवायला हवा ! परंतु आपल्या केंद्र सरकारने शिक्षणासाठी जीडीपीच्या अर्ध्या टक्क्यांहून कमी निधी ठेवला आहे. याचे काय कारण आहे ? 

 

देशाच्या अर्थसंकल्पात भारतीय मुलीमुलांच्या शिक्षणासाठी ₹32,70,000/- कोटी एवढ्या रकमेची तरतूद झाली तर देशात लाखो शाळा व हजारो महाविद्यालये तयार होतील , शेकडो विद्यापीठे बांधली जातील ! सुमारे 33 कोटी लोकसंख्या असलेल्या अमेरिकेत 5300 विद्यापीठे व तत्सम शैक्षणिक संस्था आहेत. याउलट 140 कोटी लोकसंख्या असलेल्या भारतात अवघी 1070 विद्यापीठे आहेत ! या हिशोबाने पाहिल्यास भारतात किमान 21,200 विद्यापीठांची आवश्यकता आहे ! या 21 हजार विद्यापीठांत लक्षावधी शिक्षक व शिक्षकेतर यांना रोजगार मिळेल. ही 21 हजार विद्यापीठे बांधण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर बांधकाम साहित्य लागेल. यांत लक्षावधी शाळा व हजारो महाविद्यालये बांधण्याचा प्रस्ताव जमेला धरल्यास निव्वळ शैक्षणिक इन्फ्रास्ट्रक्चर बांधण्यातून देशाच्या मरगळलेल्या अर्थव्यवस्थेला जोरदार चालना मिळेल ! तिथे कोट्यावधी मुलीमुले पिढ्यानपिढ्या शिकतील , लक्षावधींना पिढ्यानपिढ्या रोजगार मिळेल ! असा देशाच्या भल्याचा साकल्याने विचार करण्याऐवजी केंद्र शासनाने शिक्षणासाठी अवघ्या ₹1,39,289/- कोटींची तरतूद केली आहे. त्यातून आपण काय साध्य करणार आहोत ? असा देशहिताच्या विचार न करता अर्थसंकल्पात एकूण रकमेच्या अवघी 2.60% तरतूद शिक्षणासाठी करणे , याचा अर्थ जुन्या कालबाह्य मूल्यव्यवस्थेला प्रोत्साहन देणे असा होत नाही काय ? 

 

 दर्जेदार शिक्षण मिळण्यासाठी ‘किती वर्षे शिकावे ?’ हा देखील एक महत्त्वाचा निकष आहे. आपल्या भारतात सामान्य पदवीसाठी पंधरा वर्षे तर व्यावसायिक पदवीसाठी सोळा वा सतरा वर्षे शिकावे लागते. ॲास्ट्रेलियात हा कालखंड एकवीस वर्षे आहे. न्युझीलॅंड , ग्रीस , बेल्जियम या देशांत तो वीस वर्षे तर स्वीडन , फिनलॅंड , डेन्मार्क , नेदरलॅंड्स या देशांत तो एकोणीस वर्षे आहे. नॅार्वे , स्पेन , अर्जेंटिना , तुर्कस्तान इथे तो अठरा वर्षे असून जर्मनी , युके , पोर्तुगाल , हाँगकाँग इथे सतरा वर्षे आहे. जी मुले वीस- एकवीस वर्षे शिक्षण घेतात त्यांचा शैक्षणिक पाया हा पंधरा सोळा वर्षे शिक्षण घेणाऱ्या मुलांपेक्षा अधिक चांगला असणार आहे , हे निर्विवाद ! तसेच जास्त काळ शिक्षण घेणाऱ्या मुलांचे शैक्षणिक अभ्यासक्रमाचे आकलन व उपयोजन देखील अधिक चांगले असणार आहे. देशाचे शैक्षणिक धोरण ठरविणाऱ्या ‘एफिशिएन्ट ॲंड मेरिटोरीअस’ विद्वजनांना हे का समजत नाही ? 

 

आज जगातील कोणत्याही नामवंत विद्यापीठांत शिकायचे असेल तर ‘सॅट’ , ‘जीआरई’ , ‘जीमॅट’ , ‘टोएफल’ अशा मोजक्या परिक्षांपैकी अवघ्या दोन परीक्षा देऊन प्रवेश घेता येतो. आपल्याकडे मात्र एकाच देशातील शैक्षणिक अभ्यासक्रमासाठी वेगवेगळ्या परीक्षा द्याव्या लागतात ! ज्या विद्यापीठांची जागतिक क्रमवारी पहिल्या दोनशेमध्ये नाही ती विद्यापीठे शैक्षणिक दर्जाच्या नावाखाली देशातील विद्यार्थ्यांची (व पालकांची देखील !) अशी शैक्षणिक पिळवणूक का करीत आहेत ? भारतातील कोणत्याही विद्यापीठांतील कोणत्याही अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेण्यासाठी केवळ दोनच परीक्षा पुरेशा ठराव्यात , असे नियोजन ‘युनिवर्सिटी ग्रॅंट कमिशन’ का करीत नाही ? नालंदा – तक्षशीलाच्या या देशात हा शैक्षणिक महागोंधळ का चालला आहे ? 

 

        सबब , शिवाजी राजे , महात्मा फुले, क्रांतीज्योती सावित्रीमाता, राजर्षी शाहू महाराज व परमपूज्य बोधिसत्व डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांना आदर्शवत मानणाऱ्यांनी या शिक्षणद्वेष्ट्या प्रवृत्तीविरुद्ध जोरदार आवाज उठवायला हवा. जागोजागी निषेध फलके रंगवून सभा- बैठका आयोजित करायला हव्यात. वेळप्रसंगी लोकशाही मार्गाने निदर्शने करायला हवीत. 

 

शिक्षणासाठी अशी भरघोस तरतूद न करणे म्हणजे देशाला मागासलेले ठेवणे होय ! यांचे दुष्परिणाम आज आपण बघत आहोत. म्हणून इथून पुढे ‘अडाणीपणाने’ न वागता शहाणपणाने वागून शिक्षणासाठी भरघोस तरतूद करण्यातूनच महात्मा फुले- डॉ आंबेडकरांच्या या देशाचा शैक्षणिक विकास होणार आहे, यांकडे जनतेने लक्ष देणे गरजेचे झाले आहे. जुन्या कालबाह्य मूल्यव्यवस्थेला हेच खरे उत्तर आहे !

                  

या Data सोबत अजून एक शॉकिंग डेटा फेब्रुवारी 2026 मध्ये संसदेत आला होता ! 

 

Communist Party of India (Marxist) या पक्षाचे राज्यसभेचे खासदार John Brittas यांनी, 

 IAS, IPS आणि IFS अधिकाऱ्यांच्या रिक्त पदांबाबत तसेच OBC, SC आणि ST अधिकाऱ्यांच्या संख्येबाबत प्रश्न विचारला.

यावर केंद्रीय मंत्री Jitendra Singh यांनी Rajya Sabha मध्ये उत्तर देताना पुढील माहिती दिली 

 

* IAS : 6877 पदे, कार्यरत 5576.

* IPS : 5099 पदे, कार्यरत 4594.

* IFS : 3193 पदे, कार्यरत 2164.

 

कार्यरत अधिकाऱ्यांमधील OBC, SC आणि ST यांची संख्या पुढीलप्रमाणे आहे —

• IAS

OBC : 245 [4.3%]

SC : 135 [2.4%]

ST : 67 [1.2%]

• IPS

OBC : 255 [5.5%]

SC : 141 [3%]

ST : 71 [1.4%]

• IFS

OBC : 231 [10.6%]

SC : 95 [4.3%]

ST : 48 [2.2%]

 

म्हणजे भारतामध्ये सुमारे 92% IAS, 90% IPS आणि 82% IFS अधिकारी जनरल कॅटेगरीतील आहेत.

 

देशाच्या लोकसंख्येमध्ये OBC सुमारे 55%, SC सुमारे 24% आणि ST सुमारे 10% आहेत. मात्र IAS आणि IPS सेवांमध्ये त्यांचे प्रमाण 10% पेक्षा जास्त नाही ! 

 

आरक्षणावर बोंबाबोंब करताना आणि *‘75 वर्ष आरक्षण बस्स झालं आता* *SC, ST, OBC खूप पुढारले आहेत’* असं म्हणताना टीना दाबी सारखी एक दोन उदाहरणं दिली जातात.

परंतु नियुक्त्यामध्ये असलेला हा जो जातीवाद या आकडेवारीतून दिसतो त्याकडे कायम डोळेझाक केली जाते