इलेक्ट्रोरल बॉण्ड प्रकरण : भ्रष्ट, दलाल, लाचखोर मोदीवरच आता जेलमध्ये जाण्याची वेळ आलीय…!

ईडी, सीबीआय व पोलिस या तपास यंत्रणांचा गैर वापर करून व आपल्या मर्जीतील उद्योगपतींना देशाची लूट करण्याचे परवाने देवून मोदीने अफाट धन, संपत्ती मिळविली आहे. निवडणूक रोखे म्हणजे इलेक्ट्रोरल बॉण्ड प्रकरणावरुन हे जग जाहीर झाले आहे. आपल्या मर्जीतील उद्योगपतींना वाढीव किंमतीची कंत्राटे द्यायची, तसेच त्यांची कर्ज माफ करायची व त्या बदल्यात त्यांच्याकडून निवडणूक निधीच्या नावाखाली लाच, दलाली म्हणून या रोख्यांच्या नावाखाली देणग्या घ्यायच्या, हा धंदा मोदी करीत होता. पण सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात दिलेल्या निकालानंतर मोदींचे हे बिंग फुटले असून संघ व मोदी प्रचंड अडचणीत आले आहेत. जुगार व लॉटरी व्यवसायात असलेल्या फ्युचर गेमिंग अँड हॉटेल सर्व्हिसेस प्रा. लि. तसेच वेदांत व मेघा इंजिनिअरिंग या कंपन्यांनी 16 ते 17 हजार कोटींचे रोखे खरेदी करून तो निधी भाजपला निवडणूक निधी म्हणून दिला आहे. धन व संपत्तीच्या मदतीने 2024 ची निवडणूक जिंकायची ही मोदीची गेम आता फेल ठरली असल्याने विरोधकांना जेलमध्ये टाकण्याच्या नोटीसा देवून त्यांना धनबलासह आपल्या पक्षात घेणाऱ्या मोदींवरच आता जेलमध्ये जाण्याची वेळ आली आहे.
इलेक्ट्रोरल बॉण्ड प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय अतिशय ऐतिहासिक व देशाच्या राजकारणाला वेगळी दिशा देणारा ठरणार आहे. अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीत हा निर्णय न्यायालयाने दिला असून तितक्याच प्रतिकूल परिस्थितीत तो आला ही आहे. मोदीचा प्रचंड दबाव असल्याने एसबीआय बॉण्डचा तपशील द्यायला तयार नव्हती. तर या संदर्भात अनेक तक्रारी आल्यानंतर ही निवडणूक आयोग कुठली ही कारवाई करीत नव्हता. त्यामुळे हा निर्णय प्रतिकूल परिस्थितीत आलेला निर्णय आहे. याचे सोने करण्याची जबाबदारी आज विरोधी पक्षांच्या इंडिया आघाडीवर आहे. बोफोर्स तोफ खरेदीतील काही कोटींच्या दलालीच्या आरोपामुळे राजीव गांधी यांना सत्ता गमवावी लागली होती. आज केवळ या बॉण्डचाच 22,217 कोटींचा भ्रष्ट्राचार आहे. बाकी अनेक प्रकरणी आहेत, की ज्यामध्ये मोदींच्या सत्ताकाळात मोठे घोटाळे व भ्रष्ट्राचार झालेला आहे. तेव्हा मोदीला सत्तेवरून हाकलून देण्यासाठी केवळ विश्वनाथ प्रताप सिंग यांच्यासारख्या एका नेत्यांची आज देशाला गरज आहे.
देशातील सर्व संवैधानिक संस्था, न्यायालये, ईडी, सीबीआय व पोलिस या सारख्या तपास यंत्रणा, संसदीय समित्या, मिडिया, बँका अन् रिझर्व्ह बँक या साऱ्या संस्था स्वायत आहेत. मात्र आपल्या 10 वर्षाच्या सत्ताकाळात मोदीने सत्तेचा गैरवापर करून त्यांना गुलामासारखे वागविले. यामधील काही नोकरदार वर्ग संघ व मोदीच्या बरोबर असेल व राहील ही पण… जे स्वाभिमानी असतील त्यांचे काय ? त्याच्या आत्म् सन्मानाला ठेच लागली असेल तर तो संघ व मोदीला ठेवायच्या संधीची वाट नक्कीच पाहत असेल. त्या शिवाय ज्यांना इडी व सीबीआयचा नोटीस पाठवून जेलमध्ये टाकण्याची धमकी देत स्वतःच्या पक्षात घेऊन पावन केले, ते ही झालेल्या त्रासाचा बदला या निवडणुकीत घेणारच.
अन् महत्त्वाचे म्हणजे ज्या मतदारांनी मोदीला मतं अन् सत्ता दिली त्या मतदारांच्या हातात तर मोदीने भिकेचा कटोरा दिला आहे. तो मोदींच्या विरोधात मैदानात उतरला आहे. या सर्वांचा आत्मसन्मान जागा झाला तर आपले काय होईल या भितीने आज संघ व मोदीची झोप उडाली आहे.अशा स्थितीत आपण पुन्हा सत्तेवर आलो नाहीतर आपले काय होईल ? फिर झोला उठाके चलने का नही, जेल में जन पडेगा ! या भीतीने मोदी अन् संघाची झोप उडाली असणार. त्यामुळे ही निवडणूक मोदी व संघासाठी करो अथवा मरोची असणार व त्यासाठी ते काहीही करायची तयारी करतील.
विरोधक म्हणून राजकीय पक्षांनी संघ व मोदीच्या विरोधात त्याच तयारीने उभे राहण्याची गरज आहे. मोदी देश व संविधानाच्या विरोधात असल्याने त्यांच्या विरोधात जनतेने ही उभे राहिले पाहिजे. देश व संविधानावरील संकट है कुठल्या राजकीय पक्षांवर आलेले संकट नाहीतर, तर ते प्रत्येक भारतीय नागरिकांवर आलेले संकट आहे. अन् ते परतवून लावण्यासाठी मोदीचा दारूण पराभव हाच त्यावरील एकमेव उपाय आहे. हे प्रत्येकाने समजून घेतले पाहिजे. अन् देश व संविधान वाचविण्याच्या या लढाईत आपले योगदान दिले पाहिजे.

जयभीम, जय समाजवाद, जय संविधान….!

राहुल गायकवाड