पावसाने उडवलेला हाहाकार आणि जमिनी गिळंकृत करण्याचे अर्थकारण!

       केंद्र आणि राज्य सरकार, आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा, अनेक स्वयंसेवी संस्थांनी मदतकार्य सुरू केले आहे. शासनाकडून अधिकाधिक मदतीची मागणी करणे हा सर्व राजकीय पक्ष, नेते, कार्यकर्त्यांचा घटना दत्त अधिकार आहे. ते त्यांचे कामच आहे. अरिष्ट पीडित जनतेला लवकरात लवकर नॉर्मल आयुष्य मिळो ही सदिच्छा
_____

पण अशा अरिष्टांच्या कारणांच्या मुळापर्यंत जाण्याची गरज आहे.

एक गोष्ट स्पष्ट होत चालली आहे ती ही की भविष्यात पाऊस (आणि खरेतर निसर्गचक्र) आपला नेहमीचे पॅटर्न तोडून कोसळणार आहे. कोणतीही नोटीस न देता ढगफुटी, कोणत्याही भागात होऊ शकते. मुंबईसारख्या महानगरापासून ते ग्रामीण भागात कुठे.

या पुन्हा पुन्हा उद्भवू शकणाऱ्या प्रश्नाचे दोन आयाम आहेत.

अ) अत्यंत कमी वेळात छोट्या भूभागावर पाऊस पडणे किंवा कोणतीही उसंत न घेता सततधार पडणे.

ब) पडलेल्या पाण्याचा त्याच वेगाने निचरा न होणे. पाणी साचून राहणे. जीवितहानी आणि हजारो कोटींचे जे नुकसान होत आहे ते प्रामुख्याने या दुसऱ्या प्रश्नामुळे होत आहे.

पहिला प्रश्न क्लायमेट चेंजच्या व्यापक प्रश्नांशी निगडित आहे. त्या प्रश्नावर कोणतेही तातडीचे उपाय दिसत नाहीत. उपाय असतीलच तर ते महारराष्ट्रासारखे एक सुटे राज्य करू शकणार नाहीये.

दुसरा प्रश्न मानवनिर्मित आहे. बाय कमिशन ऑर ओमिशन. म्हणून ठरवले तर एक सुटे राज्य हस्तक्षेप करू शकते.
______

सिव्हिल इंजिनिअरिंग मध्ये एखादी “बीम” डिझाईन करताना तिच्यावर नॉर्मल लोड किती असणार याची आकडेमोड केली जातेच. पण बीम डिझाईन करताना आणि बनवताना मात्र, बीम वर नॉर्मल लोड पेक्षा काही पटीने जास्त लोड आले तरी देखील “बीम”ला काहीही होणार नाही अशा पद्धतीने डिझाईन केले जाते. लक्षात घ्या खर्च काही पटींनी वाढतो. पण अपघाताची, हानीची शक्यता कमी केली जाते.

याच तत्वाचा वापर महानगरे, छोटी/ मोठी शहरे, ग्रामीण भागातील पाणी वाहून जाण्याचे जेवढे काही छोटे मोठे प्रवाह असतील त्यांची पाणी वाहून नेण्याची क्षमता तातडीने रिस्टोर करण्यासाठी / काही पटींनी वाढवण्यासाठी वापरले पाहिजे.

सगळी गोची इथेच आहे.

प्रवाहांची पाणी वाहून नेण्याची क्षमता त्या प्रवाहांसाठी आजूबाजूची किती जमीन मोकळी ठेवली गेली आहे त्यावर निर्भर असणार आहे. पाण्याच्या प्रवाहांची ही जमीन सर्वत्र गिळंकृत करण्यात आली आहे. पूर्वापार चालत आलेल्या शहरी, ग्रामीण भागातील नैसर्गिक पाण्याच्या प्रवाहांवर विकासाच्या नावाखाली अतिक्रमणे करण्यात आली आहेत. त्यांचे गळे आवळून त्यांना पार घुस्मटवून टाकण्यात आले आहे. काहींना तर कायमचे बंद करण्यात आले आहेत.

दुसरा मुद्दा. रियल इस्टेट प्रकल्प असू दे नाहीतर पायाभूत सुविधा प्रकल्प. लाखो टन भराव घालून त्या भूभागातील नैसर्गिक टॉपोग्राफी पार विद्रूप करण्यात आली आहे. त्यामुळे उंच सखल भागाचे नैसर्गिक परस्परसंबंध फार विस्कटून टाकले गेले आहेत. त्यामागील आर्थिक हितसंबंध शक्ती त्याच आहेत.
__________
हे वर जे काही लिहिले आहे तो काही नवीन लावलेला शोध नाही. बऱ्याच अंशी कॉमन सेन्सिकल निरीक्षणे आहेत.

काम व्हायचे असेल तर यावर झाले पाहिजे. जे काम फक्त आणि फक्त शासनच करू शकते. त्यासाठी शासनाला शासक वर्गाच्या राजकीय आर्थिक हितसंबंधांना हात घालावा लागेल.

कठीण आहे. कारण त्यासाठी जमिनीच्या अर्थकारणाला हात घालावा लागेल. जमिनीचे अर्थकारण आपल्या देशाच्या राजकीय अर्थव्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी आहे. म्हणजे राजकीय अर्थव्यवस्थेच्या गाभ्याला हात घालावा लागेल.

शासनकर्ते हे स्वतःहून कधीही करणार नाहीयेत. सार्वभौम जनतेचा दबाव आल्याशिवाय. काही आठवड्यात पाणी ओसरेल आणि सर्व जण या प्रश्नांची मुळे कशात आहेत हे विसरतील.

हे केले तरच भविष्यात न टाळता येणाऱ्या आत्ताच्या पावसासारख्या अरिष्टांमध्ये होणारी सर्व प्रकारची हानी थोडी तरी कमी करता येईल. आणि गेली काही वर्षे नागरिकांनी प्राणांची, यातनांची मोजलेली , रुपया पैशात न मोजता येणारी किंमत, थोडीबहुत कारणी लागेल.

संजीव चांदोरकर (२९ सप्टेंबर २०२५)