“लिंबू-मिरची न्यायालयात — न्यायावर अंधश्रद्धेची सावली”

        बेलापूर न्यायालयात थेट लिंबू-मिरचीचा उतारा ठेवून खटल्याच्या निकालावर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न… आणि त्यानंतर एक न्यायाधीश चार दिवस रजेवर गेल्याची चर्चा — ही बातमी ऐकून कुणाच्याही अंगावर शहारा यावा. कारण हा प्रकार फक्त एखाद्या चौरस्त्यावर, दुकानाच्या दाराशी किंवा गावातील ओसरीवर घडलेला नाही, तर न्यायाच्या मंदिरात घडलेला आहे!

न्यायालय — न्यायाचे मंदिर की अंधश्रद्धेचे मंच?
न्यायालय म्हणजे कायद्याची सर्वोच्च प्रतिष्ठा, विवेक, पुरावे आणि तर्क यांचा आधार घेऊन निर्णय घेण्याचे पवित्र स्थान. येथे सत्य आणि असत्य यांची कसोटी कायद्याच्या चौकटीत होते. पण जेव्हा या ठिकाणीच अंधश्रद्धेचा, काळ्या जादूचा किंवा “मंत्रतंत्राचा” वास येऊ लागतो, तेव्हा ही फक्त लाजिरवाणी बाब नसते — ती आपल्या न्यायव्यवस्थेवर थेट आघात असते.

लिंबू-मिरचीचा तर्कशून्य खेळ लोकमानसात रुजलेली अंधश्रद्धा सांगते की लिंबू-मिरची वाईट शक्तींना दूर ठेवते, वाईट नजरेचा प्रभाव कमी करते. पण जेव्हा एखादा खटल्याचा निकाल आपल्या बाजूला फिरवण्यासाठी अशा तंत्रांचा आधार घेतो, तेव्हा तो न्यायव्यवस्थेचा अपमान करतो. न्यायाधीश हा कायद्याच्या आधारे निर्णय घेणारा स्वतंत्र प्राधिकृत अधिकारी आहे — त्याला अशा “मंत्रतंत्राच्या” भीतीत अडकवणे हे न्यायिक स्वातंत्र्यावर गदा आणणे आहे.

जादूटोणाविरोधी कायदा — फक्त कागदावर?
महाराष्ट्रात २०१३ पासून “महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन, जादूटोणा व काळ्या जादूचे प्रतिबंधक आणि निर्मूलन अधिनियम” लागू आहे. यामध्ये जादूटोणा, काळी जादू, भूतबाधा यांसारख्या फसव्या कृत्यांना दंडनीय गुन्हा मानले आहे. तरीही, पोलिसांकडे तक्रार दाखल न होणे, न्यायालयात CCTV नसणे आणि सुरक्षेची ढिलाई — हे या घटनेतील सर्वात धोकादायक पैलू आहेत. कायदा फक्त पुस्तकात न राहता प्रत्यक्षात कडकपणे अंमलात यायला हवा.

प्रबोधनाची गरज — न्यायालयापासून सुरुवात हवी
सामान्य नागरिक अंधश्रद्धेच्या नादाला लागला तर त्याचे परिणाम समाजात दिसतात; पण जेव्हा न्यायालयीन परिसरातच हे डोके वर काढते, तेव्हा त्या समाजाला आणखी खोलवर विचार करण्याची वेळ आलेली असते.

✒️न्यायालयीन इमारतीत CCTV व सुरक्षा तपासणी बंधनकारक करणे आवश्यक आहे.

✒️अशा घटनांवर त्वरित FIR दाखल होऊन जादूटोणाविरोधी कायद्याखाली कारवाई व्हावी.

✒️वकील, न्यायाधीश, कर्मचारी यांच्यासाठी अंधश्रद्धा निर्मूलनाबाबत कार्यशाळा व प्रबोधन कार्यक्रम राबवावेत.

विवेकवादाची लढाई अजून बाकी आहे.लिंबू-मिरची, हळदकुंकू, काळी जादू — हे सगळे न्यायालयात येणे म्हणजे विवेक आणि विज्ञानाच्या पायावर उभ्या असलेल्या न्यायव्यवस्थेवरच गालबोट लावणे आहे. आपण जर न्यायाच्या मंदिरालाच अंधश्रद्धेच्या सावलीपासून वाचवू शकलो नाही, तर समाजाच्या इतर कोपऱ्यात प्रबोधन कसे पोहोचणार?
न्यायव्यवस्था अढळ, निर्भय आणि विवेकनिष्ठ राहिली पाहिजे — आणि त्यासाठी अंधश्रद्धेच्या प्रत्येक छटेला कायद्याच्या आधारे आव्हान देणे हे आपले कर्तव्य आहे.

🛑घटनेचा सामाजिक आणि मानसिक परिणाम
थोडक्यात, अशा प्रकारामुळे सामान्य नागरिकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास कमी होऊ शकतो.
उदा.:> “न्यायालयात जर अंधश्रद्धेचे प्रयोग चालू लागले, तर सामान्य नागरिकांच्या मनात ‘कायदा नाही, तंत्र चालते’ अशी चुकीची भावना निर्माण होईल. हे लोकशाहीच्या मुळावरच घाव आहे.”

🛑 कायदेशीर परिणाम
> “महाराष्ट्र जादूटोणा निर्मूलन कायद्याअंतर्गत अशा कृत्यास ६ महिने ते ७ वर्षांपर्यंत शिक्षा व दंडाची तरतूद आहे. त्यामुळे ही फक्त ‘गैरसोय’ नसून स्पष्टपणे गुन्हा आहे.”

🛑ठोस उपाययोजना

राज्यातील सर्व न्यायालयांमध्ये न्यायालयीन परिसरासाठी ‘झिरो टॉलरन्स पॉलिसी’ची मागणी
✒️प्रत्येक मजल्यावर CCTV कॅमेरे आणि २४x७ व्हिज्युअल रेकॉर्डिंग

✒️कोर्ट प्रवेशद्वारावर बॅग/साहित्य तपासणी (airport security style)

✒️अशा प्रकरणातील आरोपींवर द्रुतगती न्यायालयात खटला चालवणे

🛑 > “न्याय हे केवळ पुस्तकातले शब्द नाहीत — तो आपला विश्वास आहे. हा विश्वास जर आपण अंधश्रद्धेच्या सावलीत हरवू दिला, तर न्यायव्यवस्था केवळ इमारत राहील, मंदिर नाही. ही लढाई केवळ न्यायालयाची नाही, ती प्रत्येक जागरूक नागरिकाची आहे.”

✒️✒️✒️
अ‍ॅड. प्रकाश रा. जगताप
अध्यक्ष
कल्याण जिल्हा न्यायालय वकील संघटना
8097236298