विश्वंभर चौधरी आणि असीम सरोदे यांना जाहीर पत्र

अण्णा हजारेंचे सहकारी असलेले विश्वंभर चौधरी आणि शिवसेनेच्या खटल्यात सहभाग घेणारे पण दलित हत्यांबाबत उदासीन असलेले असीम सरोदे यांना मविआ आणि वंबआच्या वादात कुणी न्यायाधीश नेमले आहे का ? कि कुणी लवाद म्हणून नेमले आहे ? कि हे स्वयंघोषित जज्ज बनले आहेत ?
प्रत्येकाला आपला वकील निवडण्याचा अधिकार असतो. जो मनुष्य संघाच्या सहभागाने चाललेल्या रामलीला मैदानावरच्या आंदोलनात अण्णांचा सहकारी आहे त्याला आम्ही आमचा वकील कसा काय नेमू शकतो ? न्यायाधीश म्हणून तर फारच लांबची गोष्ट आहे.

तुमच्या आंदोलनातले एक निखिल वागळे हे प्रकाश आंबेडकरांवर बेछूट आणि खोटे नाटे आरोप करत आहेत. पत्रकाराने निष्पक्ष असावे असे तुम्हाला वाटत नाही का ? आमच्या माहिती प्रमाणे त्यांना शिवसेनेकडून चेक मिळतात. असे असेल तर यांच्या आशिर्वादाने चालणारे निर्भय बनो हे आंदोलन आणि त्यातले लोक यांची विश्वासार्हता धोक्यात येते. पण आम्ही असे आरोप करत नाही. कारण पुरावे देणे गरजेचे असते. आमची मागणी आहे कि वागळेंनी जे जे आरोप केलेले आहेत ते त्यांनी द्विपक्षीय चर्चेत सिद्ध करावेत. त्याचे प्रक्षेपण वाहीन्यांवर जाहीरपणे व्हावे. वागळे तुमचे सहकारी आहेत. त्यामुळे समोरच्या पक्षाला त्याची बाजू मांडण्याची संधी द्यावी हे मान्य असेल तर तुम्ही वागळेना अशा चर्चेसाठी राजी करा.

वागळे म्हणतात कि प्रकाश आंबेडकरांनी आघाडीचा धर्म पाळावा. हे पण एकतर्फीच ?
१९९८ साली रिपब्लिकन पक्षाचे चार खासदार निवडून आणले तेव्हा कॉंग्रेसचे ३३ आमदार रिपब्लिकन पक्षाने निवडून दिले होते. या ३३ खासदारांबद्दल वागळे का बोलत नाहीत ? त्यानंतर कॉंग्रेसचे ३, २, १ आणि शून्य खासदार निवडून आलेत तर राष्ट्रवादीचे ६,५ आणि ४ आलेत. ही तुमची ताकद आहे. तुम्ही जागा किती देताय?

आघाडीचा धर्म पाळायला सांगताना ३३ खासदार निवडून दिलेल्या रिपब्लिकन पक्षांचे आमदार फोडून कॉंग्रेसने आपल्या पक्षात घेतले. हा आघाडीचा धर्म असतो का हे वागळे महाराजांना तुम्ही का विचारत नाहीत ? राजस्थानात बसपाच्या मदतीने कॉंग्रेस दोनदा सत्तेत आली. दोन्ही वेळेला म्हणजे २००८ आणि २०१८ साली बसपाचे अनुक्रमे सहा आणि सात आमदार फोडून आपल्या पक्षात घेतले. हा आघाडीचा धर्म असतो का ? २०१३ साली आणि आता २०२३ साली याच कारणाने बसपाने आघाडी केली नाही म्हणून कॉंग्रेस सरकार गेले. पण खरे कारण न सांगता बसपाला बी टीम म्हणण्याचा निर्लज्जपणा यांच्या अंगात आहे. हेच महाराष्ट्रात वंचित बहुजन आघाडीच्या बाबतीत होत आहे.

महाविकास आघाडी सत्तेत आल्यापासून दलित हत्यांची अकरा प्रकरणे गाजली. सरकार कोणतेही असे दलितांच्या हत्या, वस्तीत जाळपोळ, मारहाण, दंगल आणि बलात्कार हे चालूच असते. भाजपला आम्ही शत्रू मानतो. तेव्हां त्यांच्याकडून न्यायाची कोणतीच अपेक्षा नाही. पण मविआ आमच्या मतांवर हक्क सांगते. तर आम्हाला न्याय न देता फुकटची मतं घ्य़ायची आहेत का ? अरविंद बनसोडची हत्या राष्ट्रवादीच्या पदाधिकार्याच्या व्यवसायाच्या ठिकाणी झाली. त्याचे नातेवाईक अनिल देशमुख हे गृहमंत्री होते. त्या विरोधात उस्फूर्त आंदोलन पेटले. वंचितचा सहभाग नंतरचा आहे. पोलिसांना आणि गृहखात्याला एकमेव साक्षीदारावर दबाव येतोय ही निवेदने देऊन झाली. आणि ज्याची भीती होती तेच झाले. त्याचा मामेभाऊ गायब झाला. त्य़ाला कायद्याच्या कचाट्यात अडकवण्याच्या धमक्या मिळाल्या. मारहाणही झाली. याचा परिणाम म्हणून तो उलटला. निर्भय बनोवाले असीम सरोदे यांना अशा प्रकरणात निमंत्रण द्यावे लागते कि चेक द्यावा लागतो ? शिवसेनेच्या प्रकरणात ते स्वत:हून सर्वोच्च न्यायालयात गेले. मग गरीब दलितांच्या हत्या होत असताना सरकारच्या विरोधात विश्वंभर चौधरी, निखिल वागळे आणि असीम सरोदे कुठे होते ?

आंबेडकरी चळवळीत भाषणे देऊन मोठी झालेली आणि त्या प्रसिद्धीचा फायदा उचलत शिवसेनेत धुणी भांडी करायला गेलेली आणि अर्वाच्य भाषेत भाषणे ठोकणारी बाई कुठे गेली ?

आम्ही तुम्हाला मतं फुकटात द्यायची का ? तुम्हाला सत्ता असताना न्याय सुद्धा देता येत नाही ?
नितीन आगे ला ज्या संस्थेच्या आवारातून उचलले ती संस्था शरद पवारांच्या मालकीची आहे. रयत ही संस्था त्यांनी गिळली आहे. ज्यांनी मारलं ते ही राष्ट्रवादीचे पदाधिकारी आहेत. नितीन आगे ला न्याय मिळाला का ?
तुमच्या निर्भय बनोची तोंडं कुणी शिवली होती ?

उठ सूठ फुटकळ गोष्टीत मतं व्यक्त करणारे अण्णा हजारे त्यांच्याच परीसरात होत असलेल्या हत्याकांडात मौन बाळगून असताना विश्वंभर चौधरी यांना अण्णांना पत्र लिहीता आले नाही का ? सोशल मीडीयात अण्णांचा निषेध होऊ लागल्यावर चौधरी पुढे येऊन अण्णांचा बचाव करत होते. त्यांनी सर्वच विषयांवर मत मांडायला पाहीजे का असे विचारत होते. म्हणजेच अण्णा दलितांचे प्रश्न आपले प्रश्न समजत नाहीत याचे चौधरी अप्रत्यक्ष समर्थन करत होते. त्यांचे युक्तीवाद लंगडे पडायला लागल्यावर त्यांनी अण्णांकडून एक ओळीचे निषेधाचे पत्र लिहून घेतले. का ?
अण्णांना दलित हत्यांच्या विरोधात उपोषण करावेसे का वाटले नाही ? कि त्यांच्या राजकीय अजेण्ड्यावर हा विषय नाही ?
जर जनलोकपाल हा त्यांचा विषय असेल तर जनलोकपाल कुठे आहे ? ते बिलसुद्धा पास झाले. मग विश्वंभर चौधरी अण्णांना पत्र लिहून का विचारत नाहीत ? उलट ते म्हणतात कि तुम्ही करा कि उपोषण. अरे पण तुमचे अण्णा दलित हत्यांच्या विरोधात उपोषण करायला तयार नाहीत. तो त्यांचा विषय नाही. हा आमचाच विषय आहे तर तुमचा जनलोकपालचा विषय आम्ही का पुढे न्यायचा ? आम्हाला विचारून ते आंदोलन केले का ?

केले तर मग तडीस न्यायला निर्भय बनता येत नाही का ? ज्याने हे सुरू केले त्याने डोळेझाक का केली हा प्रश्न अण्णांना खुले पत्र विचारून कधी विचारणार ? कि काहीही करून ठराविक लोकांना तुम्हाला वाचवायचेच आहे ? अण्णा मोदींना अडचणीत आणत नाहीत यावर तुम्ही निर्भय बनो वाले कधी तोंड उघडणार ? अण्णांची विश्वासार्हता संपली का ? संपली असेल तर का संपली ? मग अशा माणसाचे समर्थन करणार्यांची विश्वासार्हता काय ?
त्यांनी वंचितला पत्र का लिहावे ?

मुळात दलित हत्यांच्या बाबतीत न्याय का झाला नाही आणि दलितांनी मविआला मतं का द्यावीत याचे पत्र तुम्ही कधी लिहीणार ?
लॉकडाऊन च्या काळात परदेशी शिष्यवृत्तीच्या बाबतीत शेड्युल्ड कास्टला क्रिमी लेयर लावण्याचा निर्णय मविआ सरकारने घेतला. हा निर्णय असंवैधानिक आहे हे असीम सरोदेंनी ठणकावून का सांगितले नाही ? आम्ही धनंजय मुंडेंशी भांडलो. ते बावचळून गेल्याचे दिसले. त्यांचा काहीही अभ्यास नव्हता.म्हणजेच एरव्ही दलितांना द्यायचे समाजकल्याण खाते मुंडेंना देऊन त्यांच्या करवी हा निर्णय केला. त्यातही शेड्युल्ड कास्टला क्रिमी लेयर लावताना सहा लाखाची मर्यादा, ओबीसीला दहा लाख आणि ओपनला वीस लाख ही मर्यादा ठेवली. हे समान का केले नाही. म्हणजे शेड्य़ुल्ड कास्टने सहा लाखाच्या पुढे एक पैसा कमावणे हा तुमच्या आवडत्या आघाडीच्या दृष्टीने अपराध होतो का ? या निर्णयाने कित्येक दलितांच्या मुलांची परदेशी जाण्याची संधी हुकली.

डेटा सायन्स, आर्टिफिशियलैंजिनियरिंग आणि नव्याने येत असलेल्या अभियांत्रिकी आणि तंत्रज्ञानाच्या शाखा या खासगी अभिमत विद्यापीठातच का ? त्यामुळे या विद्यापीठात प्रचंड फीस भरावी लागते. आजही दलितात ९०% च्या वर समाज ही फीस भरू शकत नाही. त्यांना आजही रोजगार नाही.
तरी यांनी मविआला फुकटात मतं द्यायची का ?
या आशयाचे पत्र तुम्ही मविआला कधी विचारणार ?
भाजपला उघड्यावर नडणारे फक्त आंबेडकरवादी आहेत. रोहित वेमुलाच्या आं दोलनात ना विश्वंभर चौधरी होते, ना असीम सरोदे होते ना निखिल वागळे होते. त्या वेळी निर्भय बनो म्हणून बोंबलत फिरावेसे का वाटले नाही ?
ते आंदोलन भाजप,कॉंग्रेस आणि डावे यांनी कारस्थान करून हायजॅक केले. कन्हैय्या नावाचा एक हिरो अचानक लॉंच केला गेला. त्याला सहानुभूती मिळवून देण्यासाठी जेल मधे टाकला आणि रोहित वेमुलाचे आंदोलन त्याच्या हातात देण्यासाठी राहुल गांधींनी वेमुलाच्या आईला गोड बोलून हैद्राबादच्या उपोषण स्थळापासून दिल्लीत नेले. इथेच वेमुलाचे आंदोलन संपले. या आंदोलनाचा वापर करून कन्हैय्या हा स्टार प्रचारक जन्माला घातला गेला. आज तो रोहितचे नाव सुद्धा घेत नाही. तो हळूच कॉग्रेस मधे आला.

भाजप असो किंवा कॉंग्रेस यांना समोर शत्रू म्हणून दलित, मुस्लीमओबीसी नकोत. त्या ऐवजी आपल्याच माणसाला ते यांचा प्रतिनिधी म्हणून उभा करतात. म्हणजे आंदोलन नियंत्रित राहते.

तुमचे निर्भय बनो हे सुद्धा असेच एक डमी आणि बोगस आंदोलन आहे.तसे ते नसेल तर तुम्ही फक्त प्रकाश आंबेडकरांना पत्र लिहीले नसते. कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी हे अनंत काळ सत्तेत राहिलेले आहेत. इतका काळस सत्ता उपभोगून सुद्धा दलितांची आर्थिक उन्नती का झाली नाही हे पत्र तुम्ही जाहीरपणे या पक्षांना लिहीणार का ? तुम्हाला मतं पाहीजेत आणि हे प्रश्न विचारले की बी टीम म्हणायची बदमाषी किती दिवस सहन करायची ? आमच्या जिवाची किंमत फक्त एक मत एव्हढीच आहे का ? आमच्या योजना कागदावर येतात त्या प्रत्यक्षात का येत नाहीत हा प्रश्न तुम्हाला इतक्या दिवसात कधीच विचारता आला नाही का ?

मेणबत्ती पेक्षा उदबत्ती बरी हा प्रचार करून रामदास आठवलेंना शिर्डीत पाडले. कारण आठवले मेणबत्ती वाले म्हणजे बौद्ध आणि शिवसेनेचा उमेदवार चांभार म्हणजे हिंदू दलित म्हणजे उदबत्ती. हा प्रचार करणारे विखे पाटील आणि अजित पवार हे तुमचे नेते असताना त्यांना जाहीर प्रश्न का विचारले नाहीत ?

तुम्ही संजय राऊतांना दोन जागा, तीन जागा , चार जागा पाच जागा कुठल्या दिल्या हे जाहीरपणे का विचारले नाहीत ? आता फॉर्म भरायची वेळ गेल्यावर तुम्ही का जागे झालात ? वेळेत विचारले असते तर त्यातली रावेरी च्या जागेवर उद्धव ठाकरे तरी निवडून येतील का हा प्रश्न तुम्हाला संजय राऊतांना विचारता आला असता. २०१९ ला सुद्धा बैठकीत दोन जागा देतो असे बाळासाहेब थोरात म्हणाले आणि राहुल कुलकर्णीला आठ जागा देत आहोत ही न्यूज ब्रेक करायला सांगितली. याचा तपास कुणी करायचा ? तपास करताना फक्त एकाच पक्षाला प्रश्न विचारायचे का ?

मुळात हा तपाश करणार्यांच्या निष्पक्षतेचे काय ? विश्वंभर चौधरी यांच्या विश्वासार्हतेबाबत पूर्वीपासूनच शंका आहेत. अण्णा मोदींना फायदा करून देतात पण चौधरी त्याबद्दल चकार शब्द बोलत नाहीत आणि आम्हाला सांगतात कि निर्भय बनो !

अरे तुम्ही निर्भय बनून १९९१ ला नरसिंहराव आणि मनमोहन सिंग यांनी खासगीकरण, जागतिकीकरण आणि उदारीकरणाद्वारे दलित, बहुजन, शेतकरी, कामगार यांचे कंबरडे कसे मोडले हे कधी सांगणार ?

१९९१ सालीच नरसिंहरावांनी संविधान बदलून ठेवले. तसेच त्यात संविधानविरोधी कायदे करण्याची तरतूद करून ठेवली. त्यामुळे पुढच्या भाजप सरकारने खाऊजा कार्यक्रम वेगाने पुढे नेला. नंतर २००४ साली पुन्हा मनमोहनसिंग आले. त्यांनी १९९१ च्या धोरणांचा आढावा घेतला नाही. सरकारी नोकर्या कमी केल्या. सार्वजनिक उपक्रम बंद केले किंवा खासगी शेठजी भटजींना देऊन टाकले. आता तिकडे आरक्षण नाहॊ.

शेती उद्धस्त झाली. गुजरातेत मोदी कंत्राटी कामगार भरत असताना, राज्यात तसे कायदे बनवत असताना केंद्रातल्या कॉंग्रेस सरकारने कधीही मोदींना सुनावले नाही. उलट मनमोहनसिंग यांनी सहाव्या वित्त आयोगाच्या माध्यमातून कंत्राटी कामगार सरकारी नोकर्यात पण आणले.

धनदांडग्यांच्या शिक्षण संस्था या याच मविआतल्या बड्या धेंडांच्या आहेत. काय चालते इथे ?
कशी लूट चालली आहे ? यांचे इंजिनियरींग आणी मेडीकल कॉलेज चालावे म्हणून सरकारी कॉलेज बंद होत आहेत. नवे चालू करत नाहीत. दिग्विजय खानविलकर यांनी कोल्हापूरात मेडीकल कॉलेज सुरू करण्याचा निर्णय ते मंत्री असताना घेतला. तर त्यांना त्यांच्याच पक्षाने पाडले आणि डी वाय पाटलांच्या मुलाला आमदार बनवले. पाण्यासारखा पैसा खर्च केला गेला. ते कॉलेज रद्द झाले.

या संस्थात पाच पाच वर्षे शिक्षणसेवकांना फुकट राबवले जाते. डी एड कॉलेजेस ढिगाने काढून ठेवली आहेत. इतक्या नोकया आहेत का ? बाहेर पडल्यावर पाच वर्षे फुकट राबायचे. ते संपले की फ्रेश मुलांना शिक्षणसेवक म्हणून घेतले जाते ?
तुमचे निर्भय बनो अशा वेळी भांगेची गोळी खाऊन बिळात जाऊन बसलेले असते का ?

वज्रधारीचे संपादक दत्तकुमार खंडागळे यांनी त्यांच्या पुस्तकात भिडेंना आर आर पाटील, जयंत पाटील आणि स्व पतंगराव कदम यांनीच मोठे केल्याचा आरोप केला आहे. कोणतीही सशस्त्र संघटना ही सत्ताधार्यांच्या पाठिंब्याशिवाय पोलिसांपासून निर्भय बनून वावरूच शकत नाही. ज्याप्रमाणे डाव्यांच्या नेत्यांना आणि स्वपक्षातल्या विरोधकांना संपवण्यासाठी शिवसेना ही संघटना कॉंग्रेसच्याच लोकांनी मोठी केली त्य़ाच प्रमाणे भिडेंचं आहे. त्यांना प्रसिद्धी मिळवून देऊन त्यांच्या विरोधात आम्ही आहोत हे नाट्क सुद्धा यांना करता येते. त्यासाठी काही भाडोत्री माध्यम प्रतिनिधी यांच्यासाठी काम करतात.

मविआचे नेते कोरेगाव भीमा मधे भिडेंचा हात होता हे विरोधात असताना बोलत होते. सत्तेत आल्यावर भीमा कोरेगावची स्वतंत्र चौकशी तर केलीच नाही पण फडणवीसांनी नेमेल्या आयोगापुढे ” मी भिडेला ओळखत नाही” अशी धादांत खोटी साक्ष दिली.
विरोधात असताना सीबीआय, इडी, एन आय ए या भाजपच्याच उपसंस्था असल्याची टीका मविआ चे नेते करत होते. २०१९ साली सरकार येताच भीमा कोरेगावचा तपास एन आय ए कडे द्यायला हरकत नाही असे विधान उद्धव ठाकरे आणि अजित पवारांनी केले.

या बाबतचा खुलासा तुम्ही जाहीर पत्र लिहून मविआ कडून मागवावा.

पुणे पोलिसांचा भीमा कोरेगावचा तपास बोगस आहे हे विधान शरद पवारांचे होते. मग सत्तेत आल्यावर राज्य पोलिसांकरवी. एस आय टी करवी पुन्हा तपास का केला नाही ? तसे झाले असते तर अटकेत असलेले पाच जण सुटले असते. उलट तत्कालीन पुणे पोलीस आयुक्त परमेशवर सिंग यांना मुंबईच्या पोलीस आयुक्त पदी बढती देण्य़ात आली. का ?

या प्रश्नांची उत्तरे तुम्ही मविआ कडून मागवा.यांना कुणीच पुरोगाम्याने पत्र लिहायचे नाही आणि यांना ज्यांची मतं फुकटात पाहीजेत त्यांनी ज्यांना नेते मानले आहे त्यांना कुणीही उठून जाहीर पत्र लिहावे हा काय खेळ चालवलाय ? गेल्या वेळी भारत पाटणकर आणि अन्य पाच जणांनी पत्र लिहीले. यांना प्रश्न विचारले की ब्लॉक करतात.

वागळे सुद्धा प्रश्न विचारले कि ब्लॉक करतात. चौधरी देखील ब्लॉक सम्राट आहेत. त्यांनी ब्लॉक केलेले सगळेच ट्रोल्स कसे असतील ? या पत्रातले प्रश्न हे ट्रोलिंग असेल का ? असेल तर आम्हाला हे असले स्वयंघोषित न्यायाधीश नकोत.

जर लवादाची आवश्यकता असेलच तर अशा संशयास्पद व्यक्ती लवादात नकोत. हे मविआ चे पेड एजंट आहेत असे आमचे मत झालेले आहे. न्यायमूर्ती पी बी सावंत आज हयात नाहीत. अन्यथा त्यांच्यासारख्या नि:स्पृह व्यक्तीला आम्ही लवाद नेमायला कधीही नकार दिला नसता. आज अशी संशयातीत व्यक्ती दिसत नाही. विश्वंभर चौधरी त्या उंचीचे कधीच नव्हते. ते लबाडच वाटतात.

मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील, ओबीसी आंदोलनाचे नेते मा. प्रकाश शेंडगे यांना लवाद म्हणून नेमण्यात यावे. कारण यांच्या समाजाचे हित महत्वाचे आहे. एकमेकांचे नातेवाईक असलेल्या मविआतल्या सरंजाम्यांची घराणेशाही आपल्याला वाचवायची नाहीये.

बघा तुम्हाला न भिता या सोयर्यांचे राजकारण खेळणार्या भ्रष्ट धेंडांना पत्र लिहीणे जमते का ?
जमले तर तुमचाही विचार करू.