• 121
  • 1 minute read

आठ दशकानंतर भाजप सरकार स्वातंत्र्यदिनी बदलतेय लालकिल्ल्यावरील राष्ट्रगीताची परंपरा !

आठ दशकानंतर भाजप सरकार स्वातंत्र्यदिनी बदलतेय लालकिल्ल्यावरील राष्ट्रगीताची  परंपरा !

वंदे मातरमला प्रथम स्थान म्हणजे भारताची भावनिक कल्पना ही भारताच्या घटनात्मक राज्याच्या आधी

  नवी दिल्ली  :   आठ दशकांपासून, लाल किल्ल्यावरील भारताच्या स्वातंत्र्यदिन सोहळ्याची पारंपरिक सुरुवात राष्ट्रगीत ‘जन गण मन’ने होत आली आहे. मात्र, या वर्षी प्रथमच हा क्रम बदलणार आहे. १५ ऑगस्ट २०२६ रोजी, भारत आपला ८० वा स्वातंत्र्यदिन साजरा करत असताना, राष्ट्रगीताच्या आधी आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या लाल किल्ल्याच्या तटबंदीवरून होणाऱ्या भाषणापूर्वी ‘वंदे मातरम’ गायले जाईल.या नवीन व्यवस्थेची अधिकृत घोषणा संरक्षण मंत्रालयाने केली असून, ती २०२६ च्या सोहळ्याच्या औपचारिक कार्यक्रमाचा भाग बनेल. वंदे मातरमच्या गायनावेळी मान्यवर, विद्यार्थी आणि आमंत्रित पाहुण्यांसह २७,००० हून अधिक लोक उभे राहण्याची अपेक्षा आहे.

दे मातरमला प्रथम स्थान देऊन, सरकार प्रतिकात्मकरीत्या असे सांगत आहे की: भारताची भावनिक कल्पना ही भारताच्या घटनात्मक राज्याच्या आधी आली.

      ही वेळ महत्त्वाची आहे. २०२६ च्या सोहळ्यात स्वातंत्र्याला ८० वर्षे पूर्ण होत आहेत आणि सरकारने लाल किल्ल्यावरील कार्यक्रमासाठी ‘युवाशक्ती’ ही संकल्पना निवडली आहे. यामागील उद्देश तरुण पिढीला केवळ समकालीन राष्ट्रवादाशीच नव्हे, तर स्वातंत्र्य चळवळीच्या इतिहासाशीही जोडणे हा आहे.

        संसदेने अलीकडेच ‘राष्ट्रीय सन्मानाचा अपमान प्रतिबंधक (सुधारणा) कायदा’ देखील मंजूर केला आहे, जो ‘वंदे मातरम’ला राष्ट्रगीताच्या बरोबरीचा वैधानिक दर्जा देतो आणि राष्ट्रगीतामध्ये हेतुपुरस्सर व्यत्यय आणणे किंवा त्याचा अनादर करणे हा शिक्षेस पात्र गुन्हा ठरवतो. ही सुधारणा राष्ट्रगीत आणि राष्ट्रगीत यांच्यातील घटनात्मक भेद बदलत नाही, परंतु ती ‘वंदे मातरम’ला दिलेले कायदेशीर संरक्षण लक्षणीयरीत्या मजबूत करते आणि त्याचा सार्वजनिक व औपचारिक दर्जा उंचावण्याच्या व्यापक प्रयत्नांना प्रतिबिंबित करते.

1Shares

Related post

भीमा कोरेगाव विजयस्तंभ जमीन विवाद प्रकरणात पुणे न्यायालयाच्या निकालाला राज्य सरकारने त्वरित आव्हान देणे आवश्यक – ऍड.  डॉ. सुरेश माने

भीमा कोरेगाव विजयस्तंभ जमीन विवाद प्रकरणात पुणे न्यायालयाच्या निकालाला राज्य सरकारने त्वरित आव्हान देणे आवश्यक –…

भीमा कोरेगाव विजयस्तंभ जमीन विवाद प्रकरणात पुणे न्यायालयाच्या निकालाला राज्य सरकारने त्वरित आव्हान देणे आवश्यक –…
एससी-एसटी-ओबीसीचे आमदार, खासदार, मंत्री खरोखर समाजाचे लोकप्रतिनिधी आहेत काय?*

एससी-एसटी-ओबीसीचे आमदार, खासदार, मंत्री खरोखर समाजाचे लोकप्रतिनिधी आहेत काय?*

समाजाच्या प्रश्नांसाठी सत्तेला जाब विचारण्याची राजकीय ताकद निर्माण झाली पाहिजे-ॲड. डॉ. सुरेश माने.* जालना : प्रतिनिधी…
……ती रात्र जेव्हा एकटा शूद्र, संपूर्ण सिस्टमवर मात करून जिंकला !

……ती रात्र जेव्हा एकटा शूद्र, संपूर्ण सिस्टमवर मात करून जिंकला !

……..ती रात्र जेव्हा एकटा शूद्र, संपूर्ण सिस्टमवर मात करून जिंकला !          …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *