उपसभापती निवडणूक : विधान परिषदेच्या ९० वर्षांच्या गौरवशाली इतिहासातील वाईट, काळा दिवस की त्या पेक्षा ही भयंकर…!

             १ जुलै २०२६ हा दिवस म्हणजे ९० व्या वर्षात पदार्पण करणाऱ्या विधान परिषदेच्या इतिहासातील अत्यंत वाईट दिवस म्हणून नोंदला जाईल. शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाचे सदस्य सचिन अहिर यांना स्वपक्षाशी गद्दारी करायला भाग पाडून त्यांना सभागृहाचे उप सभापती पद देण्यात आले. एका गद्दार सदस्याला आपल्यात घेवून हे पद देताना अगदी निर्लज्जपणे महाराष्ट्राच्या विधीमंडळ परंपरा व गौरवशाली इतिहासाचा दाखला देण्यात आला. संसदीय कार्यमंत्री चंद्रकात पाटील आणि मुख्यमंत्री फडणवीसांनी या गौरवशाली परंपरांचा उल्लेख केला. जणांची लाज नसणाऱ्या या नेत्यांना मनाची जरा लाज असती, तर आपल्या या घाणेरड्या राजकारणाला त्यांनी गौरवशाली इतिहासाचा दाखला दिला नसता. ज्या सभागृहाचा गौरवशाली इतिहास व परंपरा सांगून सचिन अहिरसारख्या गद्दाराला उप सभापतीपदावर बसविण्याचे काम फडणवीस आणि टोळक्यांनी केले आहे, त्या सभागृहातील सभापतीपद २०२२ ते १९ डिसेंबर २०२४ पर्यंत रिक्त ठेवताना जरा ही शरम वाटली नाही. १ जुलै २०२६ रोजी सभागृहाच्या प्रतिष्ठेला कलंकित करणारी सचिन अहिर यांची निवड आहे. असे फालतू, तोडफोडीचे आणि गद्दारांना सन्मान देणाऱ्या घटना या सभागृहात या अगोदर नक्कीच घडलेल्या नाहीत. भाजपच्या सत्ताकाळात मात्र घडत आहेत. या दिवसाला विधीमंडळ इतिहासातील वाईट दिवस, काळा दिवस म्हणायचे की आणखी काही त्यापेक्षा भयंकर शब्द वापरायचा हे कळत नाही.

           विधान परिषदेतील उप सभापतीपद विरोधी पक्षांना देण्याची एक परंपरा ही आहे. मग उप सभापतीची निवड बिनविरोध झाली पाहिजे, असे म्हणताना या परंपरेचा विसर सत्ताधाऱ्यांना का पडला ? आणि विरोधकांनी ही त्याची आठवण का करून दिली नाही ? सत्ताधाऱ्यांना सभागृहात प्रश्न विचारण्याची ही मुभा विरोधकांमध्ये शिल्लक राहिली नाही काय ? हे प्रश्न छ. शिवाजी महाराज आणि फुले, शाहू, आंबेडकर यांच्या पुरोगामी महाराष्ट्रातील जनतेला नक्कीच पडले असतील. निवडणूक बिनविरोध करण्यासाठी ज्या विधीमंडळ परंपरांचा उल्लेख सत्ताधाऱ्यांनी केला, त्या सत्ताधाऱ्यांना माहित नाही की, विधानसभेतील विरोधी पक्ष नेतेपद दोन वर्ष उलटून गेल्यानंतर ही रिक्त आहे. महाराष्ट्रात या अगोदर कधीच असे घडलेले नाही. पण राज्यात आणि केंद्रात भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकार आल्यानंतर असे घडत आहे. २०१९ ते २०२४ या कालावधीत लोकसभेतील विरोधी पक्ष नेतेपद ही रिक्त होते. भारतीय लोकशाही राज्य व्यवस्थेत लोकशाहीच्या संवर्धनासाठी विरोधी पक्षनेतेपद अतिशय महत्त्वाचे असल्याने नियमांचा वापर करून ते पद रिक्त ठेवण्याचा उद्योग देशभरात भाजपने सुरू केला असून हुकुमशाहीच्या दिशेने पडलेली ही पाऊले आहेत, असा याचा सरळ अर्थ आहे. भाजप ज्या संघाच्या अजेंड्यावर देश चालवित आहे, तो संघच मुळी संविधान व लोकशाही विरोधी असल्याने हे घडत आहे.

             भाजपच्या सत्तेच्या लालसेला पहिल्यानंतर परंपरेप्रमाणे हे पद विरोधकांना मिळणार नाही, भाजपमध्ये तेवढी दानत नाही, हे स्पष्ट होते. सभापतीपद भाजपकडे असल्याने हे पद शिंदे सेनेलाच मिळेल हे नक्की होते. या अगोदर ही शिंदे सेनेच्या नीलम गोऱ्हे या पदावर होत्या. विधानसभा अध्यक्षपद भाजपकडे तर उपाध्यक्षपद राष्ट्रवादी काँग्रेस ( अजित पवार ) यांच्याकडे आहे. त्यामुळे शिंदे सेनेतील 13 सदस्यांपैकी कुणा एकाला हे पद मिळेल असेच सर्वांना वाटत होते. नीलम गोऱ्हे यांना ही सत्तेची आणि पदाची चटक लागल्याने त्या ही या पदासाठी आग्रही होत्याच. पण पद वाट्याला येत असली तरी त्या पदांवर वर्णी लावण्याचा अधिकार मात्र शिंदेकडे राहिलेला नाही. अमित शहा त्यांचे आका असून ते जे काही ठरवतील, तोच निर्णय शिंदे घेत आहेत, ही आजची वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे वरून आलेल्या फर्मानानुसार उद्धव ठाकरे व आदित्य ठाकरे यांच्या अत्यंत विश्वासातील सचिन अहिर यांना हे पद देण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला व पुन्हा एक गद्दाराला आपल्या टोळीत सामिल करून घेतले.

            उप सभापतीपदाच्या निवडणुकीसाठी पाशवी संख्याबळ सत्ताधारी पक्षाकडे होते. गद्दार का असेनात पण नीलम गोऱ्हे, मनिषा कायंदे, प्रसाद लाड आणि प्रविण दरेकर उमेदवारीसाठी तयार होतेच. मग सचिन अहिर यांना तोडण्याची आवश्यकता काय होती ? इतर पक्षांच्या आमदारांना फोडायचे, त्यांना पदे द्यायची आणि त्या उमेदवाराच्या मूळ पक्षाला पाठिंबा देण्यास भाग पाडायचे, हे असले नीच व सुडाचे राजकारण करणे शोभादायक नाही. याला मस्ती आणि माज म्हणतात. याचे असे प्रदर्शन करून विद्यमान सत्ताधारी काय मेसेज देवू इच्छितात. अन् हे असले राजकारण राज्यातील जनता ही किती दिवस सहन करेल. याचा ही गंभीर विचार करण्याची वेळ या सत्ताधाऱ्यांवर आली आहे.

     

  पक्षफोडीचे राजकारण करीत प्रथा, परंपरांचा संदर्भ देणे म्हणजे पराकोटीचा निर्लज्जपणा….!

 

           सभापती, उप सभापती या निवडणूका बिनविरोध होण्याचा पायंडा महाराष्ट्रात नक्कीच आहे. विरोधासाठी विरोध करणे हा ही पायंडा राज्यात नाही. पण सर्व सहमतीने निर्णय घेण्याची परंपरा राज्यात भाजप सत्तेवर येण्याच्या अगोदर होती. आता सत्तेची मस्ती सत्ताधाऱ्यांमध्ये असल्याने पाशवी बहुमताच्या जोरावर सर्व निर्णय घेण्याची परंपरा सुरू झाली आहे. हे पाशवी बहुमत नसेल तर विरोधकांना ईडी, सीबीआयच्या धमक्या देवून फोडण्याचे राजकारण सुरू झाले आहे. यासाठी मोठ्या प्रमाणावर घोडेबाजार केला जात आहे. खोके देऊन विरोधकांचे आमदार व खासदार विकत घेतले जात आहेत. अन् अशा वातावरणात बिनविरोध निवडणुकीची अपेक्षा केली जात आहे. हा निर्लज्जपणाचा कळस आहे.

        शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या तोडफोडीनंतर सत्ताधारी पक्षाकडे विधान परिषदेत पाशवी बहुमत आहे. ७८ सदस्य असलेल्या या सभागृहात एकट्या भाजपकडे ३५ सदस्य आहेत. तर शिंदे आणि अजित गटाकडे अनुक्रमे १३ आणि १० सदस्य आहेत. एकूण ५८ सदस्य युतीकडे आहेत. चार अपक्षांचा ही त्यांना पाठिंबा मिळू शकतो. त्यामुळे ही संख्या ६२ पर्यंत जावू शकते. तर शिवसेना उद्धव ठाकरे यांच्याकडे ५, काँग्रेस ५ आणि शरद पवार गटाकडे केवळ दोन सदस्य आहेत. या १२ सदस्यांना घाबरून निवडणूक बिनविरोधी करण्याची गरज सत्ताधाऱ्यांना वाटत असेल तर त्यांचा आपल्या सदस्यांवर विश्वास नाही. हेच यावरून स्पष्ट होते. चोरांच्या मनात चांदणे यालाच म्हणतात.

        उप सभापती निवडणूक लागल्यानंतर या पदासाठी चार प्रस्ताव आले होते. त्यातील ३ प्रस्ताव सचिन अहिर यांच्यासाठी होते, तर एक प्रस्ताव महाविकास आघाडीकडून आला होता. मात्र बिनविरोध निवडणुकीच्या नावाखाली तो प्रस्ताव उबाठाचे अंबादास दानवे यांच्या सांगण्यावरून अनिल परब यांनी मागे घेतला. या माघारीमुळे आपल्याच पक्षातील एका गद्दाराला विधिमंडळातील एका उच्च पदावर बसविण्याची नामुष्की उद्धव ठाकरे यांच्या सेनेवर आली. ही नामुष्की एकदम खतरनाक आहे. निवडणूक जिंकता आली नसती, पण लढता नक्कीच आले असते. लढून पराभव झालेला या नामुष्कीपेक्षा अधिक महत्त्वाचा होता. शिवाय आज त्याची गरज ही होती. पण विरोधी पक्ष ही नांगी टाकून आहे. हे यावरून पण स्पष्ट झाले.

          पक्षफोडी, लोकप्रतिनिधींचा घोडेबाजार, गद्दारांना सत्तेची मोठी पदे यामुळे भाजप आणि शिवसेना शिंदे गटात मोठी अस्वस्थता आहे. सचिन अहिर यांच्या उमेदवारीवर भाजप व शिंदे गटातील अनेक आमदार नाराज होते. ही नाराजी दगा फटका करू शकते याबाबतची चर्चा सुरू असल्याने भाजपला व्हिप काढावा लागला होता. व्हिप काढणे म्हणजे आपल्या आमदारांवर अविश्वास असणे होय. एखादे मत जरी फुटले असते तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या राजकीय प्रतिमेला धक्का बसला असता. पण माघार घेतल्याने ते झाले नाही. विरोधी पक्षांचे हे राजकारण ही कळत नाही. त्यामुळे विरोधकांवर ही राज्यातील जनतेचा विश्वास राहिलेला नाही. अन याचाच फायदा भाजप उठवित आहे.

……………………………………………………..