सब चंगा नही है जी ! मान्य करायला बौद्धिक प्रामाणिकपणा आणि आपल्याच कोट्यावधी नागरिकांप्रती किमान संवेदनाशीलता हवी!

केंद्र सरकारचे प्रवक्ते देशाच्या अर्थव्यवस्थेत सर्व काही आलबेल आहे म्हणून ठोकून देत असतात. पण जमिनीवरील सत्ये काही वेगळेच सांगत असतात. बरीच आहेत. त्यातील खलील एक. 

एप्रिल २०२२ पासून डिसेंबर २०२५ पर्यंतच्या काळात सोने गहाण ठेवून काढलेल्या कर्जाच्या पोर्टफोलिओ मध्ये ४०० टक्के वाढ झाली आहे. सध्या बँका, एनबीएफसी यांनी सोने गहाण ठेवून दिलेल्या कर्जाचा पोर्टफोलिओ १६ लाख कोटींच्या वर गेला आहे. 

 

श्रीमंत, उच्च, मध्यमवर्ग सोने गहाण ठेवून कर्ज काढत नाही. गरीब / निम्न मध्यमवर्गीय कुटुंबे काढतात. हे लक्षात ठेवून पोस्ट वाचा.

कर्ज देणाऱ्या बँका, कर्जसंस्था, फारसे आढेवेढे न घेता, मुक्त हस्ताने सोने कर्ज देतात कारण त्यांच्या बुक्स ऑफ अकाऊंट मध्ये त्या कर्जांचे “सिक्युर्ड” असे वर्गीकरण केले जाते. कर्ज दिल्यानंतर त्यासाठी कर्जाच्या रकमेपेक्षा अधिक मत्ता त्यांच्या ताब्यात असते. कर्ज देताना जे सोन्याचे बाजारभाव असतात ते नंतर वाढतात म्हणून कर्जसंस्थाना कर्जदाराने कर्जाचे हप्ते चुकवले तरी काळजी नसते. म्हणून सगळ्या कर्ज संस्था उत्साहात ही कर्जे देतात. सोने गहाण कर्ज देणाऱ्यामध्ये प्रामुख्याने सार्वजनिक मालकीच्या बँका (६२ टक्के), खाजगी क्षेत्रातील बँका (१६ टक्के) आणि एनबीएफसी (११ टक्के) आहेत  सोने कर्ज घेणाऱ्या कर्जदारात अपेक्षेप्रमाणे महिला कर्जदारांचे प्रमाण खूप मोठे आहे. आपल्या देशांत कुटुंबाकडील सोने फक्त फायनान्शीयल ॲसेट नसतो. तर त्याला धार्मिक, कौटुंबिक, सांस्कृतिक आणि भावनिक अंग असते. 

 

विशेषतः स्त्रियांसाठी ! सोने ज्यावेळी फक्त एखाद्या तुकड्याच्या स्वरूपात नसते आणि स्त्रियांच्या दागिन्यांच्या स्वरूपात असते त्यावेळी नक्कीच. हे मॅनेजमेंट केलेल्या सुटेड बुटेड प्रोफेशनल्स / धोरण कर्त्यांच्या मेंदूत रजिस्टर होणारे नाहीये. 

साहजिकच आपल्याकडील सोने, सोन्याचा दागिना गहाण ठेवण्याचा निर्णय, विशेषतः स्त्रिया नाईलाजाने घेतात. हा त्यांचा नाईलाज त्यांच्या/ कुटुंबाच्या पैशाच्या तंगीचा निर्देशक म्हणून बघावयास हवा. 

या प्रकारच्या कर्जाचे प्रमाण वाढत आहे त्याला अजून एक कारण आहे. गेली अनेक वर्षे छोटी कर्जे देणाऱ्या मायक्रो फायनान्स संस्था या समाज अर्थ घटकांना मुक्तपणे कर्जे देत आल्या आहेत. 

 

पण मायक्रो फायनान्स क्षेत्रात थकीत कर्जांचे प्रमाण वाढू लागले, रिझर्व्ह बँकेने डोळे वटारले आणि या मायक्रो क्रेडिट संस्थानी ज्यांनी ज्यांनी कर्जे थकवली त्यांना नवीन कर्ज देण्यास नकार दिला. नाइलाजाने हे कर्जदार आपल्याकडील सोने, दागिने गहाण ठेवून कर्ज काढावयास / डोक्यावरील कर्ज फेडावयास लागले.  एवढ्या वेगाने सोने गहाण ठेवून कर्जे घेतली जात असल्यामुळे या कर्ज बाजारातील थकीत कर्जांचे प्रमाण देखील वाढत आहे. सोने कर्ज देणाऱ्या कर्जसंस्था, कर्जाचे हप्ते थकवले गेल्यानंतर त्या सोन्याचा जाहीर लिलाव करून आपले पैसे परत मिळवतात. अनेक वर्तमानपत्रात या लिलावांच्या मोठ्या मोठ्या जाहिराती वाचकांनी बघितल्या असतीलच..

 

थोडे दूरचे बघा 

 

गरीब एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर आपल्याकडील सोने दागिने कर्ज बाजारात आणत आहेत की एक वेळ अशी येईल की त्यांच्याकडे गहाण ठेवण्यासाठी घरामध्ये सोनेच शिल्लक राहणार नाही.  त्यांची उत्पन्न देखील फारशी नाहीत की ते आजच्या बाजार भावाने नवीन सोने खरेदी करू शकतील जर नवीन सोने खरेदी करण्यासाठी त्यांच्याकडे पैसे असतील तर ते मुळात सोने गहाण ठेवून कर्जच काढणार नाही.  अजून एक महत्वाचा मुद्दा. सोने गहण ठेवून कर्जे दिल्याने बँकांचे लोन पोर्टफोलिओ , बॅलन्स शीट वजनदार होते. थकीत सिक्युअर्ड कर्जे असतील तर मॅनेजर्स रिलॅक्स राहतात.

 

पण सोने गहाण ठेवून दिलेल्या कर्जातून अर्थव्यवस्थेत कोणतीही उत्पादक मत्ता / productive asset तयार होत नाही. वस्तुमाल / सेवा उत्पादन होत नाहीत. भारतासारख्या गरीब / विकसनशील देशात बँकांचे, किमान सार्वजनिक मालकीच्या बँकांकडून काय अपेक्षा हव्यात?

सगळे मस्तीत आहेत. बेसिक्स मध्ये कोणाला जायला नको आहे. हे सगळे सुटेड बुटेड उच्च शिक्षित मध्यमवर्गीय प्रोफेशनल्स आहेत. त्यांचे जाऊदे. पण या वर्गासाठी काम करणाऱ्यांनी राजकीय अर्थव्यवस्थेत वेगाने होणारे जाणून घेतले पाहिजेत.